Più forti dei singoli Stati, decisivi nella tenuta delle monete e del debito pubblico, proprietari di quote sbalorditive di economia reale: i fondi speculativi - a cominciare da Vanguard e BlackRock - sono diventati i 'padroni del mondo'. Ancora marginali all'inizio del nuovo millennio, hanno cavalcato le crisi, hanno beneficiato dell'operato delle banche centrali e dei governi e hanno sfruttato, accelerandolo, il processo di smantellamento degli Stati sociali e di privatizzazione della società. Ma come è stata possibile una simile concentrazione del capitalismo che ha cancellato l'idea stessa di mercato? Questo libro prova a spiegarlo, tracciando un quadro chiaro dei numeri di tale monopolio e ricostruendo, al contempo, le storie dei protagonisti di una simile incredibile scalata al potere.
Negli ultimi sessanta anni il denaro ha via via assunto una sorta di vita autonoma rispetto a quella dell'uomo, la specie che lo ha inventato e ne ha fatto il proprio mezzo principale. Questo libro vuole raccontare la vita di questo strumento e l'habitat umano che ha creato. In altre parole, una vera e propria 'ecologia del denaro', la storia di come si è creata una massa di denaro libera di girare per il mondo, di trovare rifugio in paradisi fiscali e di speculare su monete nazionali, prezzi e tariffe. Non è la storia di una cospirazione, è piuttosto la storia di compagnie e società private che abbandonano la strada degli investimenti produttivi in posti di lavoro per seguire quella più facile e immediata degli scambi di denaro con altro denaro. È così che il potere della finanza globale è cresciuto su se stesso. Senza una politica capace di regolarlo, il capitalismo finanziario genera ineguaglianza e smette di produrre innovazione e occupazione. Esiste una finanza buona che col microcredito aiuta i poveri della Terra e con le rimesse degli emigrati riduce le distanze geografiche e sociali. Quel che manca è la politica.
Sia gli Stati Uniti che l'Europa sono società democratiche. Hanno radici culturali e religiose comuni. Sono società ricche. Eppure gli americani sono meno disposti degli europei a ridistribuire le ricchezze. Perché l'Europa ha sviluppato un approccio tanto diverso da quello statunitense rispetto alla ridistribuzione del reddito? Esiste davvero una linea divisoria che separa le due sponde dell'Atlantico? E se esiste, si basa su realtà economiche, istituzioni politiche o sulla psiche delle nazioni? Cercano di rispondere a queste domande Alesina e Gleaser, rispettivamente preside e docente della facoltà di Economia alla Harvard University.
Il mondo non cambia da sé e di per sé. Eppure ogni giorno, ossessivamente, ci sentiamo ripetere che alcune scelte economiche sono obbligate, che costi sociali pesanti e ingiusti sono necessari, che perfino i provvedimenti politici da adottare non possono che seguire linee già tracciate. Quasi che i cambiamenti, i rapporti e le logiche di cui si parla siano privi di autori e costituiscano una sorta di stato di natura. Per contrastare questa logica dobbiamo capire gli interessi che hanno guidato i cambiamenti degli ultimi trenta anni e i motivi per cui essi hanno prevalso. Dobbiamo capire come delocalizzazione, impiego di informatica e robotica, spostamento dei capitali verso i mercati finanziari abbiano portato i profitti a un punto mai raggiunto in un recente passato spostando i livelli di forza a danno del lavoro. E che il risultato di questa vera e propria controffensiva è stata la riduzione dei diritti senza che ad essa siano seguiti progressi sia economici che sociali.
Negli ultimi tre decenni l'Occidente ha visto crescere i divari tra chi sta in basso e chi sta in alto per reddito, patrimonio e accesso alle opportunità come scuola, sanità e lavoro. La classe media si sta progressivamente sgretolando, schiacciata tra redditi anemici e costi sempre più elevati. E l'ascensore sociale è guasto: per chi viene da una famiglia povera occorrono quattro generazioni e mezza, circa centotrentacinque anni, per arrivare al reddito medio. Poi è arrivata la pandemia, che ha generato la peggiore crisi sanitaria da cent'anni e una brutale crisi economica e sociale che si è accanita contro i più vulnerabili: i lavoratori con basse qualifiche, i precari, i migranti, le donne, i giovani. Stridenti le contraddizioni per il sistema formativo: la tecnologia digitale ha permesso la didattica a distanza, ma per i bambini di famiglie a basso reddito le possibilità di studiare con le nuove modalità sono state esigue. Le conseguenze rischiano di essere di lungo termine. Come ricostruire un tale tessuto sociale sfibrato? La solidità delle società occidentali si misurerà proprio dalla nostra capacità di immaginare un mondo migliore, migliore anche di quello da cui siamo usciti, affrontando non solo i fattori contingenti ma anche quelli strutturali. Prefazione di Ignazio Visco.
La sfiducia nei confronti delle valute nazionali, il crescere di monete alternative e virtuali, le preoccupazioni ambientali per la produzione del denaro, il trionfo delle nuove tecnologie digitali, l'ondata di prove contro il contante, accusato di penalizzare i poveri più di chiunque altro. Tutto fa pensare che l'epoca del denaro fisico stia volgendo al termine. David Wolman va alla ricerca delle persone, delle tecnologie, dei luoghi che per primi hanno aperto la strada all'idea di un mondo senza soldi. Incontreremo ad esempio Bernard von NotHaus, falsario e sostenitore di una moneta di scambio alternativa, e David Birch, propugnatore ed esperto di tecnologie per la digitalizzazione del denaro. Visiteremo il Digital Money Forum di Londra e sapremo tutto dei soldi fatti di bit e di byte; ci fermeremo alla banca centrale islandese, riscoprendo il valore culturale delle banconote; voleremo a Delhi, dove la moneta virtuale, alternativa ai contanti, promette un futuro migliore per i poveri.
In breve
La crisi globale ci ha colti nuovamente in controtempo. Quale sorte tocca all’Italia? Dipende. Dalla volontà di ritrovare il tempo.
Nel concerto dei paesi avanzati, l’Italia e la sua economia suonano in controtempo da molti anni. All’avanzare della globalizzazione siamo rimasti attardati in una specializzazione del lavoro obsoleta. Mentre gli altri sfruttavano la rivoluzione tecnologica, noi abbiamo stentato a mantenere l’efficienza e il tenore di vita medi. Quando nel mondo spirava il vento delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni, noi abbiamo indugiato. La crisi ha rimesso in discussione nel mondo principi e politiche verso cui l’Italia stava invece faticosamente muovendo per recuperare i suoi ritardi. È l’ennesimo caso di controtempo, ma stavolta dobbiamo servircene a nostro vantaggio. Alcune caratteristiche antiche del sistema italiano – il ruolo del sindacato, la cultura giuridica – sono di freno. Solo se proseguiremo nel recupero dei veri valori del liberalismo, mantenendo il controtempo ancora per una battuta, alla fine ritroveremo il tempo del progresso.
Indice
Prefazione - LA MUTAZIONE DEL MONDO: I. Prima della crisi - II. La crisi - L’ECONOMIA ITALIANA: PREPARARSI AL DOPO-CRISI: III. Le imprese - IV. La finanza - DUE PASSAGGI OBBLIGATI: V. Il ruolo del sindacato - VI. La cultura giuridica - RITROVARE IL TEMPO GIUSTO - Bibliografia
In breve
Come può persistere una povertà estrema per la metà dell’umanità, nonostante l’enorme progresso economico e tecnologico, le norme morali e i valori illuminati della nostra civiltà occidentale? Perché noi – cittadini degli Stati ricchi dell’Occidente – non troviamo moralmente preoccupante il fatto che un mondo da noi fortemente dominato gravi su milioni di persone con posizioni di partenza così inferiori e inadeguate? Un autorevole filosofo a confronto con i temi della giustizia universale: Thomas Pogge indica come riformare l’ordine globale per combattere la povertà e sostenere i diritti umani.
Indice
Prefazione di Luigi Caranti - Introduzione generale - 1. Fioritura umana e giustizia universale - 2. Come devono essere concepiti i diritti umani? - 3. Scappatoie nelle moralità - 4. Universalismo morale e giustizia economica globale - 5. I limiti del nazionalismo - 6. Realizzare la democrazia - 7. Cosmopolitismo e sovranità - 8. Estirpare la povertà sistemica: istruzioni per un Dividendo Globale delle Risorse - 9. Innovazione farmaceutica: dobbiamo escludere i poveri? - Parole conclusive - Note - Bibliografia - Indice analitico
La globalizzazione dei mercati e la crescente interdipendenza delle economie nazionali impone un severo ripensamento dell'economia politica tradizionale. L'economia internazionale non è infatti la semplice sommatoria delle economie nazionali. Senza nuove istituzioni sovranazionali è impossibile governare la finanza internazionale, avviare uno sviluppo sostenibile su scala planetaria, appianare il divario tra paesi ricchi e paesi poveri.