Le grandi distopie immaginate da Orwell o da Huxley esprimevano la propria visione degli orrori del mondo solido-moderno abitato da produttori e soldati irreggimentati e ossessionati dall'ordine. Essi credevano nei sarti su misura, cioè nella possibilità di confezionare un futuro su ordinazione. Temevano gli errori di misurazione, i tagli scadenti o la corruzione dei sarti, ma non pensavano certo che le sartorie potessero fallire e scomparire. Le distopie del presente rappresentano un mondo in cui i sarti non ci sono più, in cui ci si crea da sé il proprio futuro che nessuno controlla, né vuole o sa controllare. In un mondo come questo non può che crescere lo scoramento e il disfattismo, l'incapacità di agire e la sensazione di essere condannati a soccombere. Eppure, secondo Bauman, questa è soltanto la descrizione di quello che stiamo vivendo. Non è vero che è «sempre la stessa storia»: il futuro non si deduce dal presente, il futuro non è un destino. Ancora una volta Zygmunt Bauman illumina, legge, interpreta e traduce ogni piega del tempo che viviamo.
Viviamo in un tempo denso di incertezze, in cui assistiamo probabilmente alla fine degli equilibri stabiliti dopo la seconda guerra mondiale. Un crescente disordine caratterizza le relazioni tra le maggiori economie e le diverse aree del globo. Di fronte a questa situazione l'Europa appare come una nave in balia dei flutti e divisa di fronte a sfide senza precedenti, alle quali è necessario dare risposte all'altezza della situazione. La prima sfida riguarda la necessità per l'Europa di rilanciare un cammino di crescita economica sostenibile da troppi anni smarrito. La seconda riguarda il consolidamento della presenza internazionale dell'Unione Europea per competere con i principali attori, Stati Uniti e Cina in primis. Infine, la terza sfida riguarda il rafforzamento del processo di integrazione, ovvero la possibilità di sviluppare politiche comuni attraverso una difesa e una fiscalità condivise. Il rischio, altrimenti, è quello di un progressivo indebolimento del progetto di Unione Europea, fino ad arrivare a rimettere in discussione il suo futuro. Ma siamo ancora in tempo per invertire la rotta? E come possiamo uscire dalla tempesta?
La superficie del nostro pianeta è segnata da innumerevoli confini. Alcuni sono naturali, altri sono legati all'opera dell'uomo, marcati da frontiere, muri e barriere. Accanto a questi, ne esistono molti altri che sono meno scontati e tanto sottili da risultare quasi invisibili. Sono quelle linee che separano, dividono, porzioni del nostro mondo a vari fini: dividono popoli, custodiscono identità e culture, sono capaci di generare tensioni e conflitti anche molto gravi. Il geografo Maxim Samson esplora trenta di queste linee invisibili: dalle correnti artiche o la 'cintura della malaria' a quelle che abbiamo segnato per circoscrivere gli effetti delle nostre azioni, come la 'zona rossa' di Cernobyl o i cordoni sanitari del Covid. O ancora: le linee utilizzate per reclamare territori contesi, come quelle nella ex Jugoslavia o tra le gang di Los Angeles, o quelle che servono a definire e difendere le diverse identità, come il Bosforo, gli Urali o la 'Bible Belt'. Queste linee compaiono raramente sulle nostre mappe fisiche e politiche, ma sono ugualmente rilevantissime in qualche parte del mondo perché segnano un qualche tipo di divisione tra un 'noi' e un 'loro'. Questo libro è una guida per osservare e comprendere il nostro pianeta in tutta la sua consistenza e in tutto il suo disordine.
"C'è qualcosa di profondamente sbagliato nel nostro modo di vivere, oggi. Per trent'anni abbiamo trasformato in virtù il perseguimento dell'interesse materiale personale: anzi, ormai questo è l'unico scopo collettivo che ancora ci rimane. Sappiamo quanto costano le cose, ma non quanto valgono. Non ci chiediamo più, di una sentenza di tribunale o di una legge, se sia buona, se sia equa, se sia giusta, se sia corretta, se contribuirà a rendere migliore la società o il mondo. Erano queste, un tempo, le domande politiche per eccellenza, anche se non era facile dare una risposta. Dobbiamo reimparare a porci queste domande. Abbiamo visto come lo spettro del terrorismo sia sufficiente a seminare lo scompiglio in democrazie stabili. I cambiamenti climatici avranno conseguenze ancora più drammatiche. Le persone saranno costrette a far ricorso alle risorse dello Stato, si rivolgeranno ai loro leader e rappresentanti politici per chiedere protezione: le società aperte torneranno a ripiegarsi su se stesse, sacrificando la libertà in nome della 'sicurezza'. La scelta non sarà più fra Stato e mercato, ma fra due tipi di Stato. Spetta a noi, dunque, riconsiderare il ruolo del governo. Se non lo faremo noi, lo faranno altri."
Questo è un libro appassionato, saggio, lucido, capace di guardare in modo approfondito sia al passato che al futuro. È un regalo ai giovani che oggi si sentono smarriti e non per mancanza di obiettivi. La causa della loro inquietudine è il mondo che ricevono in eredità e i pochi mezzi che hanno per trasformarlo. Questo libro, summa degli interessi di una vita intera, è dedicato al loro futuro e a tutti noi che vogliamo farne parte.
I ricchi, come i poveri, ci sono sempre stati. Ma rispetto al resto della popolazione i ricchi, oggi, sono più ricchi e più numerosi di qualsiasi altra epoca di cui si abbia memoria. Il privilegio privato è facile da capire e da descrivere. Più complicato è spiegare l'enormità dello squallore pubblico in cui siamo precipitati. La povertà è un'astrazione, perfino per i poveri, ma i sintomi di un impoverimento collettivo sono tutti intorno a noi. Qualcosa che non va c'è, e non è trascurabile. Se una simile, grottesca disuguaglianza persisterà, perderemo qualsiasi senso di fratellanza; e la fratellanza, per quanto fatua come obiettivo politico, è la condizione necessaria della politica stessa. Inculcare il senso di uno scopo comune e di una dipendenza reciproca per molto tempo è stato visto come il pilastro di qualsiasi comunità. Sappiamo da sempre che la disuguaglianza non è solo fastidiosa moralmente: è inefficiente. L'egoismo è scomodo perfino per gli egoisti.
Guasto è il mondo è una sfida politica alla politica: farci carico dei mali della nostra società e immaginare un modo migliore di vivere.
«Come ogni velista impara sulla propria pelle, non è saggio lottare contro il vento: la strategia giusta è solitamente profittare della sua forza per farsi spingere. Con abilità nello sfruttare gli angoli di incidenza, con pazienza, e spesso con un po’ di fortuna, si naviga anche controvento. Sapendo che la planata di un windsurf può produrre un uragano all’altro capo del globo, e poche parole di un leader politico possono fare la differenza»: è uno degli esempi che Roberto Menotti utilizza per spiegare il nesso fra le relazioni internazionali e le teorie della fisica quantistica o i meccanismi dell’evoluzione. Perché le scienze hanno molto da dire all’arte della politica e sono sempre più utili per comprendere il nostro mondo, complesso, incerto e in parte imprevedibile.
Indice
Premessa - 1. Le lezioni delle scienze naturali - 2. I «puzzle» irrisolti della politica internazionale - 3. Caos ed evoluzione all’opera: come risolvere i «puzzle» - 4. Prevedere l’imprevedibile: l’epilogo che non c’è - Bibliografia essenziale - Ringraziamenti - Indice dei nomi
L'intervento militare americano in Iraq ha messo a nudo l'impotenza dell'Onu. Conoscerne le ragioni vuol dire comprendere i conflitti che dividono il nostro mondo. Lo fa in questo libro, documentato e scevro da pregiudizi, ricco di testimonianze inedite, uno dei più lucidi corrispondenti italiani da New York. Paolo Mastrolilli ha conseguito un Master in Giornalismo alla Columbia University di New York grazie a una borsa di studio della Commissione Fulbright e una del Rotary International.
Accordare il mondo, cioè comporre i contrasti su scala planetaria, è la funzione della diplomazia. Un protagonista della diplomazia italiana introduce alle grandi questioni che muovono oggi la scena internazionale - il nazionalismo e la globalizzazione, l'integrazione europea, i diritti umani - e ai retroscena, cioè alla vita quotidiana dei diplomatici, alle questioni etiche che il loro lavoro implica, al delicato rapporto con i politici.
Quando è nata la geopolitica? Sono valide le teorie geopolitiche formulate nel passato? Perché è diventata tanto centrale nelle relazioni internazionali? Quale ne è l'utilità e quali i fattori che deve prendere in considerazione il ragionamento geopolitico? Quali ipotesi si possono fare sul futuro ordine del mondo e delle sue varie macro-regioni? Quali sono gli interessi nazionali dell'Italia? Il volume risponde a questi e altri interrogativi tenendo in considerazione il collasso del paradigma bipolare che ha reso il mondo più complesso e imprevedibile, con diverse conseguenze: la finanza, prima collegata strettamente all'economia, divenuta autonoma; la crescita e il declino demografici accanto alla scarsità delle risorse naturali e alimentari e la competizione per appropriarsene; l'aumentato peso delle potenze emergenti e l'incertezza aumentata con la fine dell'ordine militare"; le frontiere divenute permeabili e le nuove tecnologie dell'informazione che hanno reso il mondo più interdipendente.
Il mondo non cambia da sé e di per sé. Eppure ogni giorno, ossessivamente, ci sentiamo ripetere che alcune scelte economiche sono obbligate, che costi sociali pesanti e ingiusti sono necessari, che perfino i provvedimenti politici da adottare non possono che seguire linee già tracciate. Quasi che i cambiamenti, i rapporti e le logiche di cui si parla siano privi di autori e costituiscano una sorta di stato di natura. Per contrastare questa logica dobbiamo capire gli interessi che hanno guidato i cambiamenti degli ultimi trenta anni e i motivi per cui essi hanno prevalso. Dobbiamo capire come delocalizzazione, impiego di informatica e robotica, spostamento dei capitali verso i mercati finanziari abbiano portato i profitti a un punto mai raggiunto in un recente passato spostando i livelli di forza a danno del lavoro. E che il risultato di questa vera e propria controffensiva è stata la riduzione dei diritti senza che ad essa siano seguiti progressi sia economici che sociali.
Negli ultimi tre decenni l'Occidente ha visto crescere i divari tra chi sta in basso e chi sta in alto per reddito, patrimonio e accesso alle opportunità come scuola, sanità e lavoro. La classe media si sta progressivamente sgretolando, schiacciata tra redditi anemici e costi sempre più elevati. E l'ascensore sociale è guasto: per chi viene da una famiglia povera occorrono quattro generazioni e mezza, circa centotrentacinque anni, per arrivare al reddito medio. Poi è arrivata la pandemia, che ha generato la peggiore crisi sanitaria da cent'anni e una brutale crisi economica e sociale che si è accanita contro i più vulnerabili: i lavoratori con basse qualifiche, i precari, i migranti, le donne, i giovani. Stridenti le contraddizioni per il sistema formativo: la tecnologia digitale ha permesso la didattica a distanza, ma per i bambini di famiglie a basso reddito le possibilità di studiare con le nuove modalità sono state esigue. Le conseguenze rischiano di essere di lungo termine. Come ricostruire un tale tessuto sociale sfibrato? La solidità delle società occidentali si misurerà proprio dalla nostra capacità di immaginare un mondo migliore, migliore anche di quello da cui siamo usciti, affrontando non solo i fattori contingenti ma anche quelli strutturali. Prefazione di Ignazio Visco.
Serve ancora la sinistra nel nuovo mondo globalizzato? E' la domanda che fa da filo conduttore a questo libro di Giuliano Amato. In questi anni tutto è cambiato, ma soprattutto sono entrate in crisi le istituzioni fondamentali, come gli Stati nazionali, i partiti, i sindacati. Ciò che conta è tenere il bandolo del cambiamento, saper governare il nuovo mondo globalizzato. Ecco allora che la sinistra ha davanti a sé un grande compito: quello di scendere in campo aperto e affrontare con coraggio la sfida di costruire le strutture portanti del nuovo mondo.