Il volume raccoglie alcuni studi sui Patti Lateranensi e sulle vicende legate alla loro elaborazione. L’intento del Pontificio Comitato di Scienze Storiche è fornire uno strumento per comprendere la cooperazione in atto tra Chiesa e Stato nell’Italia del XI secolo, per il bene comune. La Prefazione è a firma del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità mentre le conclusioni sono a firma del cardinale Giovanni Battista Re. Sono presenti i contributi di: Bernard Ardura, Roberto Regoli, Vincenzo Buonomo, Matteo Nacci, Giuseppe Dalla Torre.
Il volume pubblica le sentenze del Tribunale della Rota inerenti all'anno 1929: un servizio" utilissimo per guiristi e cultori di Diritto canonico. "
La ristampa del fascicolo originale dell'Acta Apostolicae Sedis del 7 Giugno 1929 con il quale si stabiliva il concordato tra la Santa Sede e l'Italia I Patti lateranensi" cominciati nel 1926 sfociarono nella firma, l'11 febbraio 1929 (festa della madonna di Lourdes) del trattato di Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato Italiano. L'atto pose fine alla "Questione Romana" cominciata con l'unificazione italiana nel 1860 e sanciva un mutuo riconoscimento dello stato italiano da parte della Chiesa e della sovranita della Santa Sede nella Citta del Vaticano. Quel documento riconosceva inoltre alla Chiesa romana il ruolo di guida spirituale del popolo italiano, dava effetti civili del matrimonio religioso e garantiva l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Parzialmente novellato nel 1984, rappresenta ancora oggi un documento di studio e di importanza storica. "