Questo volume contiene gli interventi presentati al V Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico, organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico nel mese di settembre 2013. Come nelle precedenti edizioni, sono state affrontate diverse questioni che presentavano novità o approfondimenti relativi al processo di dichiarazione della nullità del matrimonio e ad altri rilevanti settori di attività dei tribunali. Lo scopo dei corsi di aggiornamento è quello di assecondare l'indicazione dell'Istruzione Dignitas connubii: «Per svolgere con competenza l'incarico loro affidato, i giudici, i difensori del vincolo e i promotori di giustizia debbono aver cura di acquisire una conoscenza sempre più approfondita del diritto matrimoniale e processuale. Essi debbono particolarmente applicarsi allo studio della giurisprudenza della Rota Romana, poiché questa ha il compito di provvedere all'unità della giurisprudenza e di essere di aiuto, con le proprie sentenze, ai tribunali inferiori (cfr. Pastor Bonus, art. 126)» (art. 35 §§ 2 e 3). Nei mesi successivi alla celebrazione del Corso, la Chiesa nelle assemblee del Sinodo dei vescovi ha riflettuto sulle diverse sfide poste dalla pastorale matrimoniale, comprese quella della necessaria celerità dei processi di nullità, nonché della necessità di una migliore preparazione dei nubendi alla celebrazione del matrimonio. Questioni queste che ritroviamo anche nelle riflessioni contenute negli interventi di questo Corso. Hanno contribuito a questo volume con i loro scritti: Raymond Leo Burke, Antoni Stankiewicz, Carlos José Errázuriz, Miguel Ángel Ortiz, Joaquín Llobell, Héctor Franceschi, Montserrat Gas Aixendri, Massimo Mingardi, Paolo Bianchi, Davide Salvatori.
Tra gli strumenti giuridico-canonici tesi a regolamentare l’insegnamento accademico della teologia, figurano il mandatum del can 812 Codex Iuris Canonici 1983 e la missio canonica dell’art 27 § 1 della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana: istituti giuridici uguali o diversi? Attraverso una analisi del settore ordinamentale nei quali gli istituti sono inseriti, una disamina delle ricorrenze dei termini nei documenti conciliari e nella codificazione canonica ed un accostamento critico alla prassi attraverso la quale il mandatum e la missio canonica vengono conferiti o revocati, si giunge a sostenere la loro sostanziale identità, proponendo ipotesi de iure condendo.