Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; D.L. 23 dic. 2013, n. 146: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria; L. 15 ott. 2013, n. 119: Conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; D.Lgs. 29 set. 2013, n. 121: Disposizioni relative al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
L'oggetto del volume è quello tradizionale: l'esposizione del sistema delle tutele offerte dall'ordinamento ai cittadini contro gli atti e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati che la legge ad esse equipara. Le tutele non si esauriscono sul piano processuale ma si estendono al piano sostanziale (ricorsi amministrativi, strumenti di soluzione stragiudiziale delle controversie); e, sul piano processuale, sono assegnate a giudici diversi (giudici ordinari, amministrativi, contabili, delle acque, parlamentari), che seguono riti processuali differenziati. Restano fuori dal quadro solo le controversie tributarie, secondo tradizione. Per queste ragioni il volume non può essere denominato "Diritto processuale amministrativo": il titolo non renderebbe appieno il suo contenuto.
Quest'opera nasce con l'intento di fornire a studenti, professionisti e concorsisti un utile strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina civilistica. In particolare, viene riportato il testo aggiornato del Codice civile, ogni articolo del quale è spiegato sia con un esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante. Ulteriore ausilio al lettore è fornito dagli esempi pratici che accompagnano i principali articoli del Codice, e costituiscono una chiara esposizione della casistica più frequente in materia. Il volume contiene numerosi schemi riepilogativi, che consentono all'utente un'immediata percezione dei principali istituti. Si segnala che questo volume è aggiornato con le più recenti novità normative, fra le quali: il D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, di riforma delle norme sulla filiazione.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (D.L. "Milleproroghe") che contiene la proroga del blocco degli sfratti; il D.Lvo 28 dicembre 2013, n. 154, di riforma della disciplina della filiazione; la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che reca rilevanti modifiche alle norme contenute in questo volume, con peculiare riguardo per il diritto del lavoro e le locazioni.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 151/2013: Enti locali e infrastrutture; D.L. 150/2013: Decreto milleproroghe; L. 147/2013: Legge di stabilità 2014; D.L. 145/2013: Decreto destinazione Italia; D.L. 102/2013 conv. in L. 124/2013: Giustizia amministrativa; D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013: Razionalizzazione della P.A.; D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013: Decreto del fare; D.L. 35/2013 conv. in L. 64/2013: Pagamento debiti P.A.; D.Lgs. 33/2013: Trasparenza amministrativa.
La Cina è una grande civiltà che si è sviluppata in condizioni del tutto indipendenti da quella europea occidentale, con una lingua estranea al ceppo indo-europeo e con una storia che, a differenza del mondo arabo ed ebraico, non ha avuto punti di incontro e di interconnessione con l'Europa. L'idea della democrazia, sia in senso classico che moderno, non appartiene alla cultura cinese. Un sistema la cui trasformazione - che pure è in atto se si guarda alle riforme costituzionali - si svolge con ritmi assai più lenti rispetto al rapido procedere della "locomotiva" economica, indotto più dalle sollecitazioni dei nuovi mercati, che dalle istanze politiche.
Nel testo la normativa è corredata, ove opportuno, da commenti chiari e funzionali, posti in calce agli articoli, che permettono di cogliere subito e facilmente il significato essenziale delle disposizioni legislative e di effettuare le necessarie correlazioni tra esse. Sono esposte, in particolare, le disposizioni e i provvedimenti legislativi che costituiscono i "fondamenti del Diritto del Lavoro". Oltre alle principali disposizioni della Costituzione e dell'ordinamento europeo, sono riportate, tra l'altro, le norme in materia di apprendistato e altri rapporti speciali di lavoro, collocamento dei disabili, tutela della genitorialità nel lavoro, diritti e obblighi del lavoratore, discriminazioni, lavoro a progetto e autonomo, pubblico impiego, tutela della libertà e dignità del lavoratore, dimissioni e licenziamento, poteri e obblighi del datore, sicurezza sul lavoro, attività sindacale e sciopero. L'opera è arricchita da un indice analitico-alfabetico e cronologico, che facilita la ricerca del dato normativo, e da oltre 100 schemi a lettura guidata, per l'esplicazione dei vari istituti e il raccordo tra le disposizioni legislative che li regolano. Il volume, pertanto, costituisce uno strumento di studio e consultazione, di concreta utilità per la preparazione di esami universitari, concorsi e abilitazioni e, più in generale, per tutti coloro che necessitano, a vario titolo, di avere una raccolta aggiornata, organica e commentata delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il compendio di diritto pubblico, giunto alla XIII edizione, conserva intatte le sue caratteristiche di sistematicità e chiarezza espositiva utili allo studio di quanti si avvicinano anche per la prima volta alle discipline giuspubblicistiche. Il volume, articolato secondo i programmi dei principali Atenei e organizzato seguendo la manualistica più diffusa, tiene conto della "nuova fase costituente" che caratterizza l'attuale legislatura nella quale appare consolidata la volontà di superare il bicameralismo perfetto delineato dalla Costituzione italiana entrata in vigore nel lontano 1948. Inoltre, in ragione di un necessario contenimento dei costi della politica chiesto a gran voce dall'opinione pubblica, il progetto di revisione costituzionale all'esame del Parlamento prevede anche la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione dedicato alle autonomie territoriali, nonché l'abolizione del CNEL, organo di rilievo costituzionale giudicato, ormai, inutile e improduttivo. La trattazione del testo, dunque, agevolata da una selezione delle principali domande d'esame, da box di approfondimento e dai più significativi e attuali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, unitamente al ricorso a differenti corpi di stampa per graduare l'importanza degli argomenti trattati, consente una preparazione agile e aggiornata in vista del superamento di esami universitari, abilitazioni e concorsi pubblici.
Questo codice costituisce uno strumento di studio per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo corredato da un agile commento esplicativo dei Trattati europei. L'obiettivo del volume, infatti, è proprio quello di fornire commenti chiari e funzionali, posti in calce agli articoli, e che permettono di cogliere facilmente il significato essenziale delle singole disposizioni collegandole con richiami non solo giuridici, ma anche storici, politici ed economici. Oltre alle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea, sono riportate quelle della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nella versione proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, comprese le Spiegazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è arricchito da un indice analitico-alfabetico, che facilita la ricerca del dato normativo e da alcuni schemi riepilogativi che offrono un quadro riassuntivo e sistematico della disciplina nonché le definizioni dei vari istituti. L'opera presenta le caratteristiche necessarie per proporsi come una guida ragionata alla lettura dei Trattati europei. Grazie anche alla presenza di riferimenti giurisprudenziali e atti normativi, essa rappresenta pertanto uno strumento rivolto a favorire una più aggiornata conoscenza del diritto dell'Unione europea.