Il libro ruota attorno a due osservazioni fondamentali. La prima è che la parola è fatta per essere parlata e solo secondariamente scritta. Essa comporta delle conseguenze decisive: la parola "parlata" rimanda ad un Parlante, il quale deve essere vivo e contemporaneo. Questa parola è dotata di autorità, in quanto garantisce la presenza della "parola vera" (Sal 119,43) in mezzo a noi; è un'autorità vivente che svolge una funzione fondamentale nella vita della Chiesa. L'altra è che il termine "infallibilità", essendo un termine teologico, obbedisce ad una legge basilare di ogni discorso serio su Dio: è "analogico", cioè si dice in molti modi essenzialmente diversi. Il magistero non è dunque infallibile solo quando "definisce solennemente", ma anche - e soprattutto! - quando garantisce autorevolezza e inerranza in modo organico e non meccanico alla predicazione ordinaria del Vangelo da parte del Papa e del collegio dei vescovi in comunione con lui.
All’interno della Chiesa l’autorità non si limita alla persona del papa o alla Curia romana. Su questo tema l’insegnamento del concilio Vaticano II è infatti più ricco e più complesso e consente di riflettere sull’aspetto policentrico dell’autorità, inclusivo della Scrittura, della tradizione, del magistero (il papa, il collegio dei vescovi, le conferenze episcopali), dei teologi, del sensus fidelium, della coscienza, dell’esperienza e della pratica. Inoltre, vi è una gerarchia delle autorità, secondo la quale la Scrittura occupa il primo posto.
Sommario
Introduzione. I. Autorità, Scrittura e Tradizione. II. La Tradizione. III. Autorità collegiale ed esercizio del magistero. IV. Conclusione.
Note sull'autore
Gilles Routhier è professore ordinario di Ecclesiologia e decano della Facoltà di Teologia e Scienze religiose dell’Università di Laval, in Canada. Si occupa, in particolare, della storia, della recezione e dell’ermeneutica del concilio Vaticano II e della sua influenza sull’evoluzione del cattolicesimo post-conciliare.
L'autore commenta i documenti dei Papi che, negli ultimi decenni, da Pio XII a Benedetto XVI, hanno professato, a nome della Chiesa intera, la stima, la venerazione, l'affetto per la spiritualità che prende nome e autorità da San Benedetto. Però la lettura di queste pagine non è riservata esclusivamente a quanti vivono nei monasteri o che già si muovono nel suo ambito, ma viene proposta a tutti, clero e laici, studenti di teologia e studiosi di storia della spiritualità.
Il testo si propone come uno strumento di raccordo e di proposta specifica a servizio degli animatori della cultura e della comunicazione delle parrocchie e delle diocesi. A partire da un recupero delle principali tappe segnate dalla cooperazione fra il magistero della Chiesa e le potenzialità del cinema e del testo filmico, per passare dentro la foresta del linguaggio e dei chiaroscuri dell’umano, fino alla proposta di un percorso di analisi filmica di uno dei registi contemporanei, capace di uno sguardo autoriale.
Cinema e Chiesa, è un binomio ormai consolidato, sia dal punto di vista culturale che pedagogico, un’amicizia fruttuosa che oggi, nell’areopago della cultura postmoderna o della cross-medialità, chiede di essere nuovamente rivisitato, coraggiosamente ripensato e vissuto sotto il segno del confronto e della testimonianza.
Punti forti
Il cinema è visto come preziosa miniera di conoscenza e soprattutto come proficuo terreno di confronto e di dialogo culturale e la «Sala della comunità» diviene luogo di socializzazione e di promozione culturale.
Destinatari
Animatori della cultura e della comunicazione nelle diocesi e nelle parrocchie.
Autori
Andrea Verdecchia (Roma 1982) è presbitero dell’arcidiocesi di Fermo (Fm), dove vive il ministero come vicario parrocchiale presso l’Unità Pastorale di San Pietro e Cristo Re in Civitanova Marche (Mc), e come collaboratore del Consultorio Familiare diocesano Famiglia Nuova. Ha conseguito la Licenza in Teologia Pastorale con specializzazione in Teologia della Comunicazione, con la tesi La spiritualità del silenzio nella poetica di Kim Ki-duk, presso l’Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense, dove sta svolgendo la ricerca di dottorato.
Il volume intende offrire ai fedeli una guida sicura per interpretare rettamente la discussione in atto tra quanti sono favorevoli alle tesi “pastorali” del cardinal Kasper (tra questi, il cardinale Marx) e quanti invece (come i cardinali Müller, Caffarra, Brandmüller e Sarah) propongono una pastorale che applichi efficacemente la dottrina della Chiesa sulla sessualità umana e sul matrimonio.
Dalla situazione attuale della Chiesa cattolica viene una particolare spinta a rimettere a fuoco il tema del magistero. Dopo l'avvento al papato di Jorge Mario Bergoglio si sono mosse le acque - secondo alcuni pericolosamente, secondo altri felicemente. In qualche maniera, se pure in misura minore, si rivive il clima del concilio Vaticano II. Papa Francesco, infatti, intende far uscire la Chiesa dalle trincee nelle quali sembra essersi rinchiusa, nell'ansia di dover contrastare un'evoluzione del costume e della legislazione che sta travolgendo il millenario «ethos» della tradizione cristiana. Solo superando il fossato che rischia di riaprirsi fra Chiesa e società civile, papa Francesco conta di trovare spianata la strada alla riproposizione del vangelo agli uomini di oggi. Egli è ben consapevole che nella fede non si procede superando l'antico dettato dottrinale e la normativa etica tradizionale e affida, quindi, la sua impresa a un cambiamento dello stile, delle forme e dei metodi del magistero. È proprio questo che sconcerta molti ed è su questo aspetto che vale la pena puntare l'attenzione per cercare di comprendere verso quali orizzonti si muova la missione della Chiesa nel mondo.
Nel volume sono contenuti parzialmente gli atti di due iniziative culturali di ampio respiro, promosse nel 2015 dal Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tutti i contributi qui presentati, da diverse prospettive (teologica, economica, filosofica, politica, storica) e a partire da tematiche decisive quali lo sviluppo umano integrale, la promozione della pace e la responsabilità verso il creato, convergono ad attestare quanto sia stato fecondo il magistero di Paolo VI e come continui a portare frutti nella vita della Chiesa e del mondo. Le porte che ha aperto non si sono fortunatamente più chiuse e le strade tracciate sono state ampiamente percorse, al punto che la sua eredità è per molti aspetti tuttora viva e ispiratrice dentro la Chiesa. Il libro esce in occasione del 50° anniversario della Populorum progressio e vuole essere un segno di intensa e profonda gratitudine della nostra Università nei riguardi di Paolo VI, papa dei molti inizi.
L’omosessualità è un peccato? La Chiesa condanna gli omosessuali? La sua posizione nei confronti dell’omosessualità è arbitraria e antiquata?
Esistono numerosi gruppi di gay credenti, talvolta ospitati da strutture ecclesiali: qual è l’atteggiamento della Chiesa nei loro confronti? Davvero essa rifiuta le persone con tendenze omosessuali, impone loro rinunce impossibili, negando diritti fondamentali? Qual è il reale insegnamento della Chiesa sull’omosessualità? Questo libro offre, per la prima volta, una panoramica ragionata e critica sul Magistero della Chiesa cattolica – spesso citato a sproposito, sicuramente poco conosciuto – circa il controverso e delicato tema dell’omosessualità, attingendo direttamente alle fonti, abbondantemente citate. I contenuti vengono proposti in forma semplice e divulgativa e sono analizzati i punti critici e problematici. L’analisi dei documenti originali permette di farsi un’opinione, di superare preconcetti e pregiudizi e capire cosa realmente insegna la Chiesa su questo argomento, e perché. Arricchiscono il volume la Prefazione di monsignor Tony Anatrella, l’Introduzione di Marco Invernizzi e l’articolo Con il papa contro l’omoeresia, di don Dariusz Oko, che ha suscitato notevole interesse dopo la sua pubblicazione in lingua tedesca.
Roberto Marchesini, psicologo e psicoterapeuta, lavora come consulente, formatore e terapeuta. È collaboratore de il Timone, per il quale ha tenuto corsi sull’identità di genere, sulla teologia del corpo di Giovanni Paolo II e sulla psicologia cattolica. Ha collaborato al fascicolo ABC per capire l’omosessualità (2005) e pubblicato i seguenti volumi: Come scegliere il proprio orientamento sessuale (o vivere felici) (2007); L’identità di genere (2007); Psicologia e cattolicesimo (2009); Il paese più straziato (2011); Martirio al Santuario (2011); Amore e sessualità. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II (2011). È editorialista de La Bussola Quotidiana. Ha scritto per Cristianità, Il Domenicale, Il Settimanale di Padre Pio, Studi Cattolici, Famiglia Oggi. Per Sugarco ha pubblicato Quello che gli uomini non dicono. La crisi della virilità (2011).
Questo libro raccoglie la puntuale ricostruzione del ricco e denso magistero dei papi sull'Azione cattolica dalle origini a oggi e che, per la prima volta, viene approfondito in modo organico. Il volume si compone di due parti: la prima contiene un'analisi del ricco e articolato magistero sull'Azione cattolica dei dodici pontefici che si sono succeduti alla cattedra di san Pietro negli ultimi 150 anni; la seconda è costituita da una raccolta di 24 studi e testimonianze su quel magistero, pubblicati in varie sedi tra il 1929 e il 2013. Riferimenti al pensiero e all'insegnamento dei papi sull'Azione cattolica si possono trovare in tutta la vasta letteratura storiografica sulla Chiesa e sull'associazionismo cattolico dell'Italia postunitaria, ma è la prima volta che un argomento di questo genere viene affrontato nel suo complesso e per un arco di tempo così ampio.
Di laicità e libertà religiosa si dibatte secondo una pluralità di punti di vista che talvolta sembrano non trovare una convergenza. Il percorso proposto dall'autore intende indagare questo campo di riflessione procedendo per comparazioni e sintesi tra proposte differenti, con uno sguardo alla situazione italiana e di altre nazioni occidentali.