La sfiducia nei confronti delle valute nazionali, il crescere di monete alternative e virtuali, le preoccupazioni ambientali per la produzione del denaro, il trionfo delle nuove tecnologie digitali, l'ondata di prove contro il contante, accusato di penalizzare i poveri più di chiunque altro. Tutto fa pensare che l'epoca del denaro fisico stia volgendo al termine. David Wolman va alla ricerca delle persone, delle tecnologie, dei luoghi che per primi hanno aperto la strada all'idea di un mondo senza soldi. Incontreremo ad esempio Bernard von NotHaus, falsario e sostenitore di una moneta di scambio alternativa, e David Birch, propugnatore ed esperto di tecnologie per la digitalizzazione del denaro. Visiteremo il Digital Money Forum di Londra e sapremo tutto dei soldi fatti di bit e di byte; ci fermeremo alla banca centrale islandese, riscoprendo il valore culturale delle banconote; voleremo a Delhi, dove la moneta virtuale, alternativa ai contanti, promette un futuro migliore per i poveri.
Il premio Nobel per l’economia Robert William Fogel ci propone uno stimolante saggio su un tema da sempre fondamentale nella storia dell’umanità: la fuga dalla fame. Negli ultimi tre secoli uomini meglio nutriti, e quindi più sani e longevi, hanno raggiunto enormi traguardi dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e sociale, portando a un miglioramento sostanziale delle condizioni di lavoro e di vita. A partire dal 1700, e con un eccezionale incremento nel corso del XX secolo, le popolazioni di Stati Uniti, Giappone ed Europa occidentale hanno raddoppiato la durata della loro vita.
Introducendo l’innovativo concetto di ‘tecnofisio evoluzione’, vale a dire quella complessa interazione sinergica che si attua tra i progressi nelle tecniche di produzione e gli sviluppi nella fisiologia umana, Fogel mette in luce lo stretto rapporto esistente tra buona qualità dell’alimentazione e prosperità di una società, ma delinea anche con chiarezza le sfide che la ‘fuga dalla fame’ comporta. In particolare, l’aumentata longevità ha condotto a una crescita esponenziale delle richieste di cure mediche, tanto che la sanità può essere considerata l’industria ‘in crescita’ del nostro tempo e del futuro prossimo. Tramite la sua domanda di prodotti di alta tecnologia e di personale specializzato, l’assistenza sanitaria potrà essere il motore della crescita economica, proprio come lo è stata l’elettrificazione nel corso della prima metà del XX secolo. Per realizzare questa potenzialità sarà però necessario un radicale ripensamento delle forme di finanziamento economico del settore.
Il testo spazia dall’economia alla medicina, dalla biologia alle scienze sociali, con argomentazioni sostenute da una straordinaria quantità di dati empirici ed espresse in una sintesi di grande capacità interpretativa.
Robert William Fogel ha ricevuto il premio Nobel per l’economia nel 1993. Insegna Istituzioni americane all’Università di Chicago, presso la quale dirige anche il Centro per l’Economia della Popolazione. Tra le sue numerose pubblicazioni, Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery (con Stanley L. Engerman), Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery e The Fourth Great Awakening and the Future of Egalitarianism.
Azienda Mondo è l'ordine mondiale, in nome del quale si interviene con armi per portare la pace. Azienda Mondo è anche una scala di valutazioni, svolte sulla base della scelta fondamentale di uno sviluppo senza sosta che, per essere tale, deve produrre distruzione naturale e umana e mantenere in stato di indigenza e avvilimento una controparte. Azienda Mondo è questa struttura perversa che funziona a livello mondiale e di cui il nostro paese si vanta di essere parte. E' possibile non accorgersi, né da destra né da sinistra, del sistema a cui ci si affida, per il semplice motivo che è scomodo alzare lo sguardo ed è facile restare attaccati a un treno in corsa, l'ultima vettura agganciata al treno della Banca Centrale della nuova Europa.
Ecco la minaccia più grave che incombe sul pianeta: l'attuale sistema finanziario ultraglobalizzato, che deprime la crescita economica, aumenta la disuguaglianza, impoverisce la gente, e diffonde insicurezza e paura del futuro. Sono quasi cinquant'anni che il capitalismo dei mercati finanziari ha preso il potere in Occidente. La sua ideologia è il neoliberismo, un pensiero unico che prevale nel mondo accademico, nella società civile e nella politica, a destra come a sinistra. L'Unione europea ne è diretta espressione e la superburocrazia che la governa in condizioni di pesante deficit democratico agisce con la complicità dei media, per lo píù allineati a questo strapotere. Ma i padroni del mondo attuale non sono inamovibili. Come spiega Arlacchi, sono in campo contromovimenti che li combattono. L'economia sociale di mercato della Cina e dell'Asia orientale già contrasta la deriva neoliberista. E stanno inoltre emergendo formazioni di riformatori, conservatori, fascisti, socialisti e populisti prodotte da un grande scontento verso il mercato che mobilita tutti, da Corbyn a Trump a Le Pen. È questo il dato nuovo. All'orizzonte ci sono il declino dell'Occidente dominato dal capitale finanziario, il tramonto incruento della tutela americana e un ordine mondiale multipolare più pacifico e progressivo.
Lo Stato-nazione sembrava essere condannato all’irrilevanza grazie alla globalizzazione e alla tecnologia. Ora è tornato, spinto da un coro populista mondiale. Rodrik, da sempre schietto critico di una globalizzazione economica andata troppo oltre, va al di là della reazione negativa populista e offre una spiegazione ragionata dei motivi per cui l’ossessione delle élite tecnocratiche per l’iperglobalizzazione abbia reso piú difficili per gli Stati-nazione ottenere obiettivi economici e sociali legittimi a casa propria: prosperità economica, stabilità finanziaria ed equità. Egli rimprovera i globalisti per aver messo in pratica pessime scelte di politica economica, ignorando le sfumature dell’economia, che avrebbero dovuto indurre a piú cautela. Rodrik rivendica la necessità di un’economia mondiale pluralista, dove gli Stati-nazione possiedano un’autonomia sufficiente per formare i propri contratti sociali sviluppando strategie economiche pensate per i propri bisogni. Invece di invocare la chiusura delle frontiere o il protezionismo Rodrik ci mostra come ristabilire un equilibrio accorto tra una governance nazionale e una globale.
Wall Street, settembre 2008: il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers segna l'inizio della grande crisi che in questi anni ha causato tanta sofferenza. Si è trattato di un vero e proprio infarto del cuore del sistema finanziario mondiale. La metafora è semplice e immediata. Nella riflessione del sociologo Mauro Magatti, attento da sempre ai rapporti tra mondo economico e società, la figura dell'infarto diventa strumento efficace per capire la crisi e immaginare una prospettiva per il suo superamento. Come l'infarto si cura in prima battuta con un farmaco salvavita per evitare la morte del paziente, così il collasso del sistema è stato evitato dall'immissione di liquidità da parte degli Stati: un intervento tampone, però, insufficiente a rimuovere le cause. Occorre invece, come nel caso del paziente infartuato, analizzare con lucidità le cattive pratiche comportamentali che hanno portato alla crisi, l'infernale congegno del capitalismo tecno-nichilista che riduce l'uomo a una sorta di 'macchina desiderante' mai appagata e mai felice, quel consumatore insaziabile che dovrebbe alimentare una crescita senza fine. Se si vuole evitare lo schianto finale del sistema anche sotto il peso di un'ingestibile infelicità collettiva, vanno individuati, oltre a logiche economiche diverse, nuovi stili di vita, nuovi paradigmi mentali che permettano di recuperare quella relazione tra economia e società, tra efficacia tecnica e sviluppo umano, sistematicamente negata...
Il volume presenta una "nuova storia economica" dell'Italia nei primi 150 anni di unità nazionale. Attraverso ua visione ampia dei successi e dei ritardi delle imprese italiane, dei lavoratori, dell'azione pubblica nel rispondere alle sfide del mutamento economico internazionale, il libro delinea le ragioni dell'attuale insoddisfacente risposta dell'economia Italiana alla "seconda globalizzazione". La prospettiva storica è essenziale per afferrare le debolezze presenti, come il divario Nord-Sud, il basso livello di capitale umano, il fragile sistema d'innovazione e l'inefficienza della pubblica amministrazione. Gli ultimi vent'anni di stagnazione rivelano radici antiche, i recenti shock aggravano i problemi irrisolti.
Banche che creano denaro dal nulla, l'assassinio di Kennedy e di Tesla, l'11 settembre, il fondo monetario internazionale, gli OGM, pedofilia, sette sataniche, medicina, mass media, giustizia... tutti strumenti per l'oppressione e la disinformazione. Prendendo spunto dall'analisi dei maggiori organismi di politica ed economia internazionali (il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'ONU, l'Organizzazione per il Commercio, ecc.) e di quelli che sono, in realtà, i compiti da questi svolti, Marcello Pamio ci introduce in un mondo di corruzione e cospirazione, di massoneria e sette segrete, di personaggi che lavorano dietro le quinte per mantenere il potere nelle mani di poche famiglie, "i burattinai". Osservando come operano e da chi sono gestite le grosse multinazionali, le banche e le organizzazioni internazionali, l'autore porta alla luce una rete di collegamenti tra uomini politici di tutto il mondo e un piccolo gruppo di famiglie, per lo più di banchieri, il cui obiettivo è di mantenere il controllo totale sul mondo e sugli individui, anche attraverso la manipolazione della salute e la diffusione delle malattie.
Nel 1994 l'economista inglese Hosea Jaffe componeva questo breve libro unendo tre testi e realizzando un'opera totalmente politically incorrect. La Germania stava prendendo per mano l'Europa, non solo per farle pagare la sua unificazione, ma per costringere i Paesi europei mediterranei a un'impossibile rincorsa al PIL e ad altri parametri dello sviluppo, distraendoli da politiche sociali, cioè da quella conquista che fu lo "Stato sociale". Politiche di ostacolo al progetto delle multinazionali tedesche - e non solo tedesche - e della Bundesbank, il tutto con l'aggiunta del keynesismo di guerra, il ricorso, cioè, a guerre locali devastanti ed ecologicamente catastrofiche, spesso giustificate con pretesti umanitari. La Comunità Europea, trasformata in Unione Europea dell'Euro, seguendo la Germania, ha aumentato il divario poveri/ricchi all'interno e ha reso neocolonia il suo Est. Ha condotto alla crisi profonda i suoi membri mediterranei e non solo, ha reso abituale il ricorso a interventi militari, ha esautorato il pensiero e l'azione politica. L'economista inglese di origine sudafricana, allora nei suoi 74 anni, aveva previsto con drammatica lucidità la corsa nel fosso dei Paesi europei, come i ciechi del dipinto di Bosch. Ripubblicare questo libro, a diciotto anni di distanza, ha il significato di dirsi che "capire è possibile": si vedeva da allora la corsa allegorica nel fosso dei Paesi europei e i costi deflagranti per le periferie dell'Europa e per altri Paesi colonizzati dall'Europa stessa.
La ricerca condotta su documenti originali della Banca Mondiale, messi a disposizione degli studiosi di recente, affronta il tema dell'intervento straordinario in una prospettiva internazionale. Il filo conduttore del lavoro è una visione aggiornata dei problemi del Mezzogiorno e delle soluzioni proposte per la "questione meridionale" negli anni successivi alla ricostruzione postbellica, dando luogo all'unico periodo di convergenza - in tutta la storia unitaria - del Sud con il Nord dell'Italia, durante la golden age. Nella fase iniziale, che apriva le porte al miracolo economico italiano, si verificò una singolare triangolazione di interessi tra il governo italiano, la Banca Mondiale e la Cassa per il Mezzogiorno, costruendo un modello inedito di sviluppo. Il sistema dei prestiti internazionali contribuì a realizzare un circuito virtuoso, con l'industrializzazione del Sud e la modernizzazione produttiva del Paese. Solo quando prevalse una pressione politica impropria, in seguito anche all'avvento delle Regioni, l'azione della Cassa per il Mezzogiorno mutò il suo carattere originario. Il volume contribuisce alla comprensione di questa fase decisiva della storia economica italiana e internazionale, non mancando di fornire elementi di notevole utilità per l'analisi delle vicende attuali del Mezzogiorno e dell'Italia.
In breve
La crisi globale ci ha colti nuovamente in controtempo. Quale sorte tocca all’Italia? Dipende. Dalla volontà di ritrovare il tempo.
Nel concerto dei paesi avanzati, l’Italia e la sua economia suonano in controtempo da molti anni. All’avanzare della globalizzazione siamo rimasti attardati in una specializzazione del lavoro obsoleta. Mentre gli altri sfruttavano la rivoluzione tecnologica, noi abbiamo stentato a mantenere l’efficienza e il tenore di vita medi. Quando nel mondo spirava il vento delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni, noi abbiamo indugiato. La crisi ha rimesso in discussione nel mondo principi e politiche verso cui l’Italia stava invece faticosamente muovendo per recuperare i suoi ritardi. È l’ennesimo caso di controtempo, ma stavolta dobbiamo servircene a nostro vantaggio. Alcune caratteristiche antiche del sistema italiano – il ruolo del sindacato, la cultura giuridica – sono di freno. Solo se proseguiremo nel recupero dei veri valori del liberalismo, mantenendo il controtempo ancora per una battuta, alla fine ritroveremo il tempo del progresso.
Indice
Prefazione - LA MUTAZIONE DEL MONDO: I. Prima della crisi - II. La crisi - L’ECONOMIA ITALIANA: PREPARARSI AL DOPO-CRISI: III. Le imprese - IV. La finanza - DUE PASSAGGI OBBLIGATI: V. Il ruolo del sindacato - VI. La cultura giuridica - RITROVARE IL TEMPO GIUSTO - Bibliografia
Il saccheggio mondiale riguarda tutti noi perché non dipende solo dalle organizzazioni criminali, ma anche dalla richiesta di abusi da parte di milioni di persone che si credono per bene e dalla tolleranza per l'illegalità, che oggi pervade il mondo come un'enorme ragnatela in ogni momento della giornata e in ogni luogo del pianeta. Queste pagine rappresentano il primo rapporto sintetico e completo su come e dove milioni di furbetti e criminali efferati collaborano per realizzare un prodotto criminale lordo di trilioni di dollari ogni anno. Sono una guida efficace attraverso le più diverse categorie di abusi, prodotti, servizi, truffe e rappresentano un invito concreto a riflettere sull'etica e sulla legalità.Per evitare di essere complici involontari e ignari nel villaggio globale del crimine.