Novant'anni fa, il 1° febbraio 1927, s'insediava a Roma, nell'Aula IV del Palazzo di Giustizia, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, un organo composto da magistrati e giudici in camicia nera reclutati tra gli squadristi. Mussolini, dopo il discorso del 3 gennaio 1925 e l'introduzione delle «leggi fascistissime» - che avevano soppresso la libertà di stampa, di associazione e il diritto allo sciopero -, mostrava il suo vero volto, quello di un dittatore disposto ormai a tutto. Per i nemici del regime, ma anche per i semplici cittadini che osavano criticarlo, non c'era più spazio per il dissenso. Anzi, non c'era più spazio per la libertà. Agli imputati, condotti di fronte alla corte e rinchiusi in un gabbione, non rimaneva che attendere il verdetto: d'altra parte, come potevano difendersi se l'istruttoria era segreta? Fino al luglio 1943 la magistratura, sottoposta agli ordini del duce, processerà migliaia di oppositori politici (tra loro, Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Altiero Spinelli, Sandro Pertini, solo per citarne alcuni) e persone comuni, accusate di spionaggio, contrabbando valutario, mercato nero... Le condanne a morte, mediante fucilazione alla schiena, saranno un'ottantina. Eppure, la storia del Tribunale speciale dello Stato è rimasta sostanzialmente sconosciuta. Poco studiata. Persino l'imponente biografia mussoliniana di Renzo De Felice, punto di riferimento irrinunciabile per chiunque si occupi del Ventennio, gli dedica meno di due pagine. Il libro di Mimmo Franzinelli, basato su fonti d'archivio sinora inesplorate, riempie questo «vuoto», e lo fa documentando attività e funzioni del Tribunale, svelando l'intreccio tra persecutori e perseguitati, raccontando i segreti, assai poco commendevoli, della magistratura di regime: gli scandali su cui fu imposto il silenzio, le ruberie dei giudici, la corruzione degli avvocati, le sentenze palesemente truccate, la terribile situazione in cui vennero a trovarsi le donne, vittime di una giustizia ferocemente maschilista (il solo essere figlia, sorella o moglie di un sovversivo comportava l'arresto, senza riscontri oggettivi di reato). Ma Franzinelli dedica pagine efficaci, ricche di dettagli e informazioni, anche ad altri aspetti, non meno inquietanti, dell'intera vicenda, come il potenziamento del Tribunale speciale durante la seconda guerra mondiale e, soprattutto, il colpo di spugna che dopo il 1945 «perdonerà» quasi tutti i responsabili. In nome della continuità dello Stato, si doveva archiviare (e dimenticare) un passato troppo scomodo.
Storicamente sembra molto lontano il tempo di queste lettere, ma leggendole con attenzione le troveremo vicine ai nostri sentimenti, alle nostre convinzioni. Vicine al nostro modo di amare, alle nostalgie, al timore della solitudine, alla ribellione contro le ingiustizie e anche, per chi crede, alla forza di una fede alla quale si affida ogni pena e ogni speranza. Sono sessanta lettere scritte da Alcide De Gasperi alla moglie Francesca, prima dal carcere di Regina Coeli e poi dalla clinica dove egli viene trasferito a causa della sua precaria salute, ma tenuto sotto stretta sorveglianza in attesa di giudizio e poi fino al termine della pena. Gli scritti vanno dal marzo 1927 all'ottobre 1928. Dopo le edizioni degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta queste lettere vengono ora riproposte al pubblico non solo per rinnovare la conoscenza di un uomo che ha lasciato nel nostro paese una traccia profonda, qualunque sia il giudizio che se ne vuole dare, ma per indicare alle giovani generazioni una strada ancora valida da percorrere nelle sue qualità di serietà politica, di virtù morali e di rispetto di quei valori che rendono degna la vita di un uomo.
GLI AUTORI
Alcide De Gasperi è il più grande statista italiano del 900’, nel dopo guerra ha guidato l’Italia nella grande impresa della ricostruzione. Nel periodo fascista ha lungamente sofferto, e queste lettere ne sono testimonianza. La figlia Maria Romana raccoglie gli scritti del padre e ne è riferimento ufficiale, curerà la grande mostra itinerante che sarà la manifestazione più importante delle celebrazioni indette per ricordare lo statista a cinquanta anni dalla morte. L'inaugurazione della mostra avverrà a Roma in Ottobre con l'intervento del Presidente della Repubblica.