Perché alcuni paesi sono ricchi, mentre altri sono poveri? In che modo le istituzioni possono influenzare il buon andamento di un sistema economico? Perché la Cina cresce a un ritmo cosí vertiginoso? Cosa possiamo imparare confrontando una crisi personale con una crisi di portata nazionale? Come possiamo affrontare i comunissimi pericoli quotidiani? Quali insegnamenti, a livello di stile di vita e benessere, possiamo ricavare dall'osservazione dei popoli tradizionali? Quali saranno le sfide globali del prossimo futuro? Dal metodo di ricerca delle scienze sociali alle differenze economiche delle nazioni, dalla crisi mondiale alle peculiarità della situazione italiana: tra antropologia, geopolitica e analisi culturale Jared Diamond, affrontando le grandi domande del presente, ci accompagna in una nuova avventura nella storia del nostro pianeta.
Le biblioteche non sono soltanto degli spazi in cui si conservano e custodiscono libri. Nel corso dei secoli, i progetti dei più grandi edifici destinati a questo scopo hanno voluto esaltare il momento della lettura e l'importanza dell'apprendimento. Indipendentemente dalla loro appartenenza a un singolo individuo, a un'istituzione o perfino a un'intera nazione, le biblioteche sono diventate simboli di cultura, luoghi di scambio e incontro, istituzioni che preservano e tramandano il sapere. Questo libro intende esporre la storia completa dell'evoluzione di tali edifici, dalle prime biblioteche dell'antica Mesopotamia alle biblioteche perdute delle civiltà classiche, dalle biblioteche monastiche del Medioevo a quelle sontuose in stile rococò, fino ad arrivare alle biblioteche monumentali del mondo moderno. Il volume, tra narrazione e ricerca fotografica, vuole sia chiarire in che modo lo sviluppo delle biblioteche illustri il mutevole rapporto del genere umano nei confronti della parola scritta, sia dimostrare che le biblioteche, in tutto il mondo e in ogni epoca storica, siano sempre state ben di più di meri depositi polverosi di documenti, divenendo piuttosto simboli attivi di cultura e civiltà.
Lo Stato-nazione sembrava essere condannato all’irrilevanza grazie alla globalizzazione e alla tecnologia. Ora è tornato, spinto da un coro populista mondiale. Rodrik, da sempre schietto critico di una globalizzazione economica andata troppo oltre, va al di là della reazione negativa populista e offre una spiegazione ragionata dei motivi per cui l’ossessione delle élite tecnocratiche per l’iperglobalizzazione abbia reso piú difficili per gli Stati-nazione ottenere obiettivi economici e sociali legittimi a casa propria: prosperità economica, stabilità finanziaria ed equità. Egli rimprovera i globalisti per aver messo in pratica pessime scelte di politica economica, ignorando le sfumature dell’economia, che avrebbero dovuto indurre a piú cautela. Rodrik rivendica la necessità di un’economia mondiale pluralista, dove gli Stati-nazione possiedano un’autonomia sufficiente per formare i propri contratti sociali sviluppando strategie economiche pensate per i propri bisogni. Invece di invocare la chiusura delle frontiere o il protezionismo Rodrik ci mostra come ristabilire un equilibrio accorto tra una governance nazionale e una globale.