Negli anni Venti del XXI secolo - oggi - il mondo è all'incrocio di quattro crisi: la crisi pandemica, non ancora conclusa e che ha accelerato e fatto emergere evoluzioni già in corso; la crisi climatico-ambientale, che nell'estate ha cominciato a mordere in molte aree del pianeta; la crisi geopolitica, con una guerra che si prolunga nel cuore del «vecchio continente»; infine, la crisi economico-sociale, in parte innescata dall'innovazione tecnologica, complicata dalla crisi ambientale, dalla pandemia e dalla guerra. Queste quattro «crisi» - nel senso greco del termine, che si può rendere, nell'italiano di oggi, con «momento decisivo», quindi non necessariamente negativo - influenzano un'economia mondiale che sta perdendo i suoi caratteri di globalità e riducendo le proprie capacità di crescita. L'unica certezza è che il mondo non tornerà come prima: per affrontare le crisi, per coglierne le opportunità e non solo subirne i danni, abbiamo bisogno di pensieri nuovi, di nuove analisi, di uno sguardo lungo. Ed è quello che proviamo a fare in questo lavoro.
Nuovi scenari si spalancano aperti dalle primavere arabe, dallo "shale gas", dall'accordo fra Asia e America del Sud. Mentre l'Europa si perde nella sua stagnazione più che nella sua depressione, la Russia appare sempre più isolata, la Cina potente e aggressiva, gli antipodi più lontani. La vecchia convergenza di crescita che ha garantito lavoro, commercio, stili di vita è finita: la faglia fra i continenti si allarga, con il disimpegno degli USA dalle aree transatlantiche a favore di quelle transpacifiche. Nella nuova geostrategia mondiale, la sfida decisiva resta pur sempre l'approvvigionamento energetico, ma lo sviluppo dello "shale, oil and gas" lima l'interesse usa per il Golfo e apre pericolosi vuoti di potere. Per questo, mentre le rivolte arabe mettono in crisi l'assetto europeo, soltanto l'integrazione della Russia può por rimedio al caos. E della Russia ha bisogno economicamente e diplomaticamente soprattutto l'Italia, che avanza verso il baratro pagando un dazio eccessivo a un asse nord-teutonico.