Le opere di misericordia, così come ci sono state tramandate dal passato, possono sembrare il retaggio di una pietà d'altri tempi, al pari delle giaculatorie e dei fioretti con cui si iniziavano le nuove generazioni alle virtù umane e cristiane. In effetti, gli scenari di vita si sono oggi alquanto modificati. L'intervento pubblico è percepito e reclamato come un diritto, e ciò crea la diffusa percezione che sia lo Stato - o al limite siano le strutture private, comunque esterne alla famiglia - a doversi occupare dei problemi materiali, del disagio, del dolore, della malattia e persino della morte dei cittadini. Tornare a riflettere sulle opere di misericordia - grazie anche all'invito che papa Francesco ha lanciato al mondo indicendo un Giubileo straordinario a essa consacrato - ci aiuta, invece, ad andare oltre la superficie, per imparare a non ignorare la sofferenza che si nasconde dietro i volti "tirati a lucido" della gente intorno a noi, per ricordarci che tutto ciò ci riguarda e dovremmo farcene carico. È quindi un atto di intelligenza, nel senso che aiuta a leggere dentro, ma anche uno strumento per risvegliare la compassione, quella che Dostoevskij ne L'idiota definisce "la più importante e forse l'unica legge di vita dell'umanità intera". Mettere attivamente in pratica tali precetti non è solo virtù morale per chi ha il dono della fede, ma prima ancora dovere di giustizia per tutti.
Nell'Occidente secolarizzato i cristiani sono una minoranza. Il loro ruolo è poi sempre meno rilevante in una società in cui i riferimenti antropologici e culturali al cristianesimo stanno ormai scomparendo. La radicalità e la rapidità di questo cambiamento provocano nei credenti reazioni disparate: c'è chi ne minimizza la portata, chi lo subisce con rassegnazione e chi ne ricava l'indicazione che il cristianesimo deve assimilarsi alla cultura dominante, nel segno dell'uscita e dell'apertura al mondo; altri, al contrario, coltivano forme di difesa nostalgica del passato e di chiusura alla realtà contemporanea, o puntano a costruire in ambiti ristretti esperienze di vita cristiana integrale che si pongano come microsocietà alternative al mondo circostante. Ciò che accomuna i sostenitori di queste opzioni così diverse è però la tentazione di concepirsi come gli ultimi cristiani: eredi di un passato, poco importa se da conservare oppure da abbandonare. In questo libro si sostiene un'altra tesi: il cristianesimo è per sua natura sempre iniziale e in questo senso l'esempio delle prime generazioni cristiane è paradigmatico per tutte quelle successive, compresa la nostra che deve reimparare a vedersi come una generazione di «primi cristiani». Quella di essere una minoranza creativa immersa in un ambiente ostile è stata infatti la condizione normale dei cristiani almeno per tutti i primi tre secoli della loro storia. Lungi dal farsi assimilare dalla cultura dominante o al contrario dal chiudersi ad ogni rapporto con essa per salvaguardare la propria purezza identitaria, essi seppero esprimere una straordinaria capacità di relazione con la cultura del mondo greco-romano, basata sulla pratica del giudizio (krisis) e del «retto uso» (chrêsis) dei suoi contenuti. La loro presenza nella società, in questo modo, divenne sempre più significativa, pur restando numericamente assai ridotta e priva di garanzie giuridiche e politiche. Dalla conoscenza di quel processo storico possono dunque venire preziosi spunti di riflessione. Il libro ne presenta alcuni, soffermandosi in particolare su quattro aspetti del rapporto dei cristiani con la società romana: la giustizia, la scuola, l'economia e il sistema degli spettacoli. Prefazione del Card. Massimo Camisasca.
Le opere di misericordia, così come ci sono state tramandate dal passato, possono sembrare il retaggio di una pietà d'altri tempi, al pari delle giaculatorie e dei fioretti con cui si iniziavano le nuove generazioni alle virtù umane e cristiane. In effetti, gli scenari di vita si sono oggi alquanto modificati. L'intervento pubblico è percepito e reclamato come un diritto, e ciò crea la diffusa percezione che sia lo Stato - o al limite le strutture private, comunque esterne alla famiglia - a doversi occupare dei problemi materiali, del disagio, del dolore, della malattia e persino della morte dei cittadini. Ritornare a riflettere sulle opere di misericordia ci aiuta, invece, ad andare oltre la scorza, per imparare a non ignorare la sofferenza che si nasconde dietro i volti tirati a lucido della gente intorno a noi, per ricordarci che tutto ciò ci riguarda e dovremmo farcene carico. È quindi un atto di intelligenza, nel senso che aiuta a leggere dentro, ma anche uno strumento per risvegliare la compassione, quella che Dostoevskij ne "L'idiota" definisce "la più importante e forse l'unica legge di vita dell'umanità intera". Mettere attivamente in pratica tali precetti non è solo virtù morale per chi ha il dono della fede, ma prima ancora dovere di giustizia per tutti.
Nella prima metà del XX secolo ebbe una grande notorietà la geopolitica, una teoria secondo la quale il destino dei popoli è determinato dall'ambiente geografico in cui vivono. Applicata al quadro storico e ideologico di allora, questa teoria rappresentò più di una giustificazione al nazionalismo e all'espansionismo di paesi quali la Germania nazista o l'Unione Sovietica di Stalin, che furono alla base del secondo conflitto mondiale. I suoi fautori tra gli altri, l'inglese Mackinder e i tedeschi Ratzel e Haushofer, il consigliere spirituale di Rudolf Hess - erano convinti che la conquista di alcune regioni avrebbe garantito il dominio universale. In particolare Mackinder era persuaso che il cuore del mondo, l'Heartland, fosse la vasta regione russa, inattaccabile dal mare e ricca di enormi risorse economiche e naturali: chi l'avesse controllata avrebbe governato l'"isola del mondo", l'enorme distesa di terre e acque dell'Europa e dell'Africa. L'Heartland rappresentò la grande scommessa di Hitler dopo il fallimento del volo aereo di Hess verso l'Inghilterra, probabilmente alla ricerca di un accordo di spartizione della regione russa. Assorbendo idee e dogmi positivisti, razzisti e darwinisti, combinandosi con suggestioni esoteriche e magiche, la geopolitica, più di altre teorie novecentesche, ha incarnato le diverse anime del "secolo delle ideologie e del mattatoio", tra i cui risultati vi è la configurazione del mondo di oggi. Prefazione di Giorgio Galli.
Iraq, Cina, India, Corea, Turchia, Sudan, Cuba, Indonesia, Pakistan, Somalia, Nigeria: in tutti questi paesi la vita delle minoranze cristiane è resa impossibile dall’odio fondamentalista di gruppi che, in nome di un Dio usato come pretesto per un progetto di dominio o di ideologie che sembrano non dover mai tramontare, le perseguitano senza tregua. Nella loro presenza essi vedono una minaccia implacabile, dalla quale è necessario difendersi con la violenza e l’oppressione. Distruggendo una certa immagine della «mondanità», la speranza cristiana ha infatti smascherato i vincoli che legano l’uomo al potere inteso come «speranza patologica», ossia totalitarismo. Perché i totalitarismi altro non sono che tentativi di realizzare prematuramente la speranza, di compiere in modo indebito il desiderio che anima nel profondo il cuore dell’uomo.
L’inimicizia di tante oligarchie (anche di quelle rappresentate da certe influenti élites occidentali), delle dittature e di qualsiasi visione totalitaria nei confronti del Cristianesimo ha in fondo sempre la stessa radice: le comunità cristiane documentano il dramma della libertà dell’uomo di fronte al Potere.
L'AUTORE
Mario Mauro è parlamentare europeo dal 1999. Da dieci anni combatte per la difesa dei diritti umani nel mondo. è il promotore delle due risoluzioni con le quali per la prima volta il Parlamento europeo ha riconosciuto e condannato la persecuzione dei cristiani nel mondo. Dal gennaio 2009 è Rappresentante personale della Presidenza dell’OSCE contro razzismo, xenofobia e discriminazione nei confronti dei cristiani. È autore di saggi come Il Dio dell’Europa, L’Europa sarà cristiana o non sarà e Piccolo dizionario delle radici cristiane d’Europa.
Vittoria Venezia, laureata in Scienze politiche presso l’Università orientale di Napoli, dal 2006 è impegnata sui temi legati ai diritti umani e dal 2009 in sede OSCE su temi inerenti le discriminazioni contro i cristiani.
Matteo Forte, laureato in Scienze storiche presso l’Università degli studi di Milano, ha approfondito temi legati alla storia dell’Europa contemporanea. Collabora con diverse testate.
Papa Francesco ha portato aria nuova all'interno della Chiesa e ha scelto la strada del rinnovamento radicale di molte sue strutture. Questo appare evidente anche dalla scelta dei suoi principali collaboratori. A capo del gruppo di cardinali che devono consigliarlo nel governo della Chiesa universale, Francesco ha collocato Oscar Rodriguez Maradiaga, il primo cardinale nella storia dell'Honduras. Ma chi è questo personaggio molto attivo nel suo Paese e ben conosciuto in tutta l'America Latina? Quale impatto produrrà la sua azione sulla Chiesa, visto che dovrà fra l'altro occuparsi della riorganizzazione della Curia romana? Le interviste che Eric Valmir, corrispondente di Radio France a Roma, gli ha fatto in questi anni, inseguendolo in giro per il mondo, raccontano con efficacia e vivacità la vita e il pensiero di un uomo che parla sempre con estrema chiarezza e in modo franco e diretto. L'attenzione ai più poveri, l'ostinata ricerca del dialogo, il coraggio con cui contrasta i mali del continente latino-americano (narcotraffico, criminalità, corruzione) ma anche le disuguaglianze del mondo intero, rappresentano le coordinate del suo impegno instancabile nella sequela di Cristo. Non c'è dubbio che la sua presenza a fianco del pontefice avrà un peso non piccolo nel cammino futuro della Chiesa e del mondo cattolico.
Nel suo ultimo saggio Stark dimostra con il consueto rigore l'infondatezza del mito secondo cui il mondo starebbe abbandonando la fede e la religione. Basandosi su un sondaggio che abbraccia più di un milione di persone in 163 nazioni, arriva alla conclusione opposta, ne spiega le ragioni e prevede le conseguenze sul nostro futuro, sbaragliando con dati e fatti l'opinione corrente. Soprattutto evidenzia come il crollo imminente della fede sia un'eventualità temuta e sbandierata da secoli: probabilmente “conclude“ la fede più «irragionevole» di tutte è proprio quella nella secolarizzazione.
IL LIBRO
Lo spettro che oggi si aggira per l’Europa non è quello del «ritorno delle religioni», o del «buon Dio» di una volta, come certi laici, ossessionati dai loro principi, sembrano credere. È piuttosto quello del nichilismo, la feroce religione di coloro che non credono in nulla e che vorrebbero persino impedire agli altri di credere – o che credono in un certo numero di idoli, quali il potere, il denaro, il dominio sugli altri.
Le grandi religioni che hanno fatto la nostra storia – il cristianesimo in primo luogo – e che rappresentano una parte non indifferente della nostra identità, stanno perdendo terreno e si trovano senza eredi, al punto che sembriamo persino dimenticare da dove veniamo e colui che si dichiara credente e praticante appare come uno strano animale.
Ma Bernard Sichère, un filosofo che orgogliosamente afferma «sono nato cattolico e morirò cattolico», non pensa affatto di essere una bestia rara; anzi, ai suoi occhi, la bestia rara è la nostra epoca, con i suoi mortiferi luoghi comuni.
In queste pagine, sempre intense, spesso appassionate, Sichère cerca di spiegare chi è lui come uomo, in cosa crede, quali sono i punti fermi del suo «universo». Si pone le domande di sempre (perché esiste il male? cos’è il peccato? e il perdono? perché la preghiera? cosa ci aspetta dopo la morte?) e quelle che oggi sembrano particolarmente urgenti (riguardo al sesso, all’aborto, all’omosessualità ecc.).
Per Sichère, filosofare significa infatti dar conto della sua idea di Dio e della sua relazione con Lui.
L'AUTORE
BERNARD SICHÈRE, maître de conférences all’Università di Parigi VII, filosofo e romanziere, ha collaborato alle riviste «Tel Quel», «L’Infini» e «Temps Modernes». Ha pubblicato, tra l’altro, Le Dieu des écrivains (Gallimard, 1990), Splendeur de Fawzi (Pauvert, 2002), Seul un Dieu peut encore nous sauver (Desclée de Brouwer, 2002), Le Jour est proche (Desclée de Bouwer, 2003).
RECENSIONI
Da «Vita pastorale», aprile 2008
«Questo breve libro è denso di stimoli nuovi per quanti si chiedono come mai oggi i temi etici e religiosi vengono proposti con insistenza.»
Francis Fukuyama analizza in questo suo nuovo libro un tema decisivo: la costruzione dei nuovi stati-nazione. La fine della storia, sostiene Fukuyama, non è un destino automatico e una politica di buon governo sarà sempre necessaria. Gli stati deboli e quelli falliti sono la causa di alcuni dei problemi più seri che minacciano il mondo. Fukuyama spiega in particolare come si possono trasferire a questi stati delle istituzioni pubbliche forti e funzionanti, le sole in grado di assicurare a essi e al mondo intero un futuro stabile e pacifico, e impartisce alcune lezioni tanto semplici quanto spesso disattese su come gli Stati Uniti e l'Europa possono gestire al meglio i casi più scottanti di state-building: l'Afghanistan e l'Iraq.