Scritto nel 1932, "Il mondo nuovo" è ambientato in un immaginario Stato totalitario del futuro, nel quale ogni aspetto della vita viene pianificato in nome del razionalismo produttivistico e tutto è sacrificabile a un malinteso mito del progresso. Il culto di Ford domina la società mentre i cittadini, concepiti e prodotti industrialmente in provetta, non sono oppressi da fame, guerra, malattie e possono accedere liberamente a ogni piacere materiale. In cambio del benessere fisico, però, devono rinunciare a ogni emozione, a ogni sentimento, a ogni manifestazione della propria individualità. Produrre, consumare. E, soprattutto, non amare. Un libro visionario, dall'inesausta forza profetica, sul destino dell'umanità. E sulla forza di cambiarlo. Al romanzo, qui per la prima volta accompagnato dalla fondamentale Prefazione che lo stesso autore scrisse nel 1946, segue la raccolta di saggi "Ritorno al mondo nuovo" (1958) nella quale Huxley tornò a esaminare le proprie intuizioni alla luce degli avvenimenti dei decenni centrali del Novecento.
Il nuovo romanzo di Ken Follett costituirà una sorpresa per i suoi milioni di lettori. "Per niente al mondo" segna un cambio di rotta rispetto ai suoi romanzi storici. Ambientato ai giorni nostri narra di una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina. Più di un thriller, "Per niente al mondo" è un romanzo ricco di dettagli reali che si muove tra il cuore rovente del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali del mondo.
Negli ultimi decenni abbiamo più volte sentito dire che il mondo «non sarà mai più lo stesso». È accaduto all'indomani dell'11 settembre, dopo la recessione del 2008-2009 e la crisi dei rifugiati nel 2015. Tuttavia le cose cambiano non perché ci sia una volontà di cambiamento, ma «perché non si può tornare indietro». Mentre trascorreva il lockdown nella sua nativa campagna bulgara, Ivan Krastev, politologo e opinionista del «New York Times», ha cominciato a interrogarsi sugli effetti della pandemia da Covid-19 e su come sarebbe cambiato il futuro. Benché tracciare la storia di una trasformazione ancora in atto renda difficile avanzare delle ipotesi, è innegabile che l'esperimento sociale della quarantena abbia scoperto nodi politici ed economici irrisolti, che accomunano le singole realtà nazionali. In poche settimane, il «cigno grigio» della pandemia ha catapultato Stati e continenti nell'incertezza. Dalla Cina all'Italia, dalla Svezia agli Stati Uniti. Tanto nelle democrazie liberali quanto nei regimi autoritari, però, i governanti si sono dimostrati sprovvisti degli strumenti interpretativi necessari per fronteggiare una crisi inedita rispetto a quelle più recenti e si sono ingenuamente ostinati a operare attraverso leggi d'emergenza. Eppure, la pandemia produrrà cambiamenti irreversibili, e a farne le spese potrebbe essere soprattutto l'Unione Europea, insieme a uno dei fondamentali assunti comunitari, ovvero che l'interdipendenza generi sicurezza e prosperità. Attraverso sette paradossi, Krastev analizza questo incerto presente, teatro tra gli altri del «fallimento dei leader politici mondiali nel mobilitare una risposta collettiva» a una crisi che non potrà essere superata senza un progetto politico responsabile e condiviso.