«Il pianeta terra può ospitare comodamente almeno 20 miliardi di persone - scrive Agostino Migliorini -. Se non succede è solo perché gli esseri umani lo utilizzano male: spendono più energie a combattersi che ad aiutarsi».
Sperimentati i fallimenti di una economia lasciata alla logica del profitto, o di un’economia totalmente pianificata dallo stato, è ora di pensare ad una forma di economia completamente nuova, strutturalmente diversa.
I capitoli che compongono il libro sono brevi, agili, pratici e fanno venir voglia di cambiare rotta.
Utopia? L’Economia del Gratuito in parte è già sperimentata. La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, ha dedicato proprio a questo tema la Tre giorni generale del 2010.
I “mondi vitali nuovi” sono già presenti in molte realtà, nelle case-famiglia, nelle cooperative di lavoro, nei professionisti che scelgono un nuovo modo per gestire la loro impresa. Chi vuole entrare a farne parte può farlo anche subito, chi lo ha fatto ne è felice.
L'autore
Agostino Migliorini, laureato in filosofia, insegnante, è stato assessore al sociale, alla pace e all’urbanistica nel Comune di Quinto Vicentino. Sposato, padre di quattro figli, responsabile di casa famiglia con la moglie Carmela, da anni si occupa di formazione politica nella Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Benzi. È autore di numerosi articoli pubblicati sul mensile Sempre e del libro Interventi politici. Verso la società del gratuito (ed. Esperienze, 2000)
«Perché in Italia manca il lavoro? L'economia italiana tornerà mai a crescere? Le lauree sono tutte uguali perché ormai non contano niente? In Italia stanno peggio i pensionati o i giovani? Perché non si riesce mai a tagliare le spese inutili dal bilancio statale?»
Cosa c’è che non va nell’economia italiana? Le ipotesi e i dibattiti si sprecano: troppo debito pubblico, troppe tasse, poca innovazione, nessuna difesa dalla globalizzazione, troppi giovani che hanno lauree senza sbocchi professionali, troppi pensionati che pesano sul sistema del welfare. In tv, sui giornali e sui social network, si litiga, si chiacchiera, si pontifica, e non si arriva mai a una conclusione: le questioni fondamentali sembrano sempre scomparire tra polemiche politiche, complicate analisi tecniche, commenti sfumati fino all’insignificanza e teorie del complotto assortite. Stefano Feltri ha deciso di raccontare tutta la verità, solo la verità, nient’altro che la verità. E la verità fa male. Con una chiarezza implacabile e una pacata intransigenza, i luoghi comuni vengono sottoposti a verifica, le leggende vengono sfatate, le consolazioni di comodo spazzate via. E resta solo la verità: quella di un paese che non affronta i problemi, che si lamenta di condizioni che in realtà fanno comodo a tutti (o quasi), che ha un problema enorme di classe dirigente, ma in cui nessuno (o quasi) è una vittima innocente del sistema. Un’inchiesta nelle pieghe nascoste dell’economia italiana che non lascia alibi per nessuno e permette di capire finalmente qualcosa del nostro paese.
Che cos'è la ricchezza? Che cosa determina le sorti economiche di un individuo, di un'impresa, di una nazione? Molte delle risposte formulate negli ultimi duecento anni, anche quelle tra loro più lontane e confliggenti, sono state espressione di scuole di pensiero scaturite in un modo o nell'altro dalla Ricchezza delle Nazioni. Testo fondante dell'economia politica moderna, intesa come scienza dell'analisi dei fatti economici - via via più formalizzata e autonoma rispetto ai sistemi filosofici -, il capolavoro di Adam Smith è anche considerato alla base del liberismo moderno, l'ideologia che considera il mercato come unico efficiente meccanismo di allocazione delle risorse, motore naturale dell'economia e garanzia del suo benessere. Smith, osservatore attento della Rivoluzione industriale, che stava prendendo piede in Gran Bretagna nella seconda metà del Settecento, è il primo e più importante interprete delle forze che in essa si dispiegano; dal loro studio, egli ricava gli elementi fondamentali di una teoria economica capace di interpretare il nascente capitalismo; elementi che verranno mutuati, criticati, rielaborati da tutti i modelli proposti nei secoli successivi per spiegare l'economia, le scelte politiche, la società. Nota biografica a cura di Anna Pellanda.
"Tutto geografia economica" si propone di presentare in modo sintetico e insieme esauriente le tematiche proprie di questa disciplina fortemente interdisciplinare.