L'edizione del Compendio di diritto processuale penale 2023 è stata profondamente innovata, ma continua ad offrire un quadro sintetico e completo del diritto processuale penale. La trattazione, seguendo l'ordine del codice, ricostruisce tutti i principali istituti e consente uno studio rapido e completo della materia. Questa nuova edizione, inoltre, è aggiornata a tutte le principali novità introdotte dal D.Lgs. 10-10-2022, n. 150 (Riforma Cartabia), anche alla luce delle modifiche apportate al decreto dal D.L. 31-10-2022, n. 162, conv. in L. 30-12-2022, n. 199. Ampio spazio è stato dato alle novità normative e un approfondimento specifico è stato dedicato alla giustizia riparativa. In chiusura di ogni capitolo sono inoltre riportate le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso, in modo da permettere di verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto e cimentarsi con la prova d'esame. Per tali caratteristiche, il Compendio di diritto processuale penale rappresenta uno strumento di studio indispensabile per coloro i quali devono sostenere l'esame di avvocato, un concorso pubblico o preparare un esame universitario. Presentazione collana Compendi La nuova produzione della collana Compendi Simone del 2023 è attraversata da una fase di profondo cambiamento nella grafica, nella struttura e nel modo in cui sono trattati gli argomenti. Più di 50 anni fa le Edizioni Simone inventavano i compendi di diritto per l'università. Oggi il metodo tradizionale Simone, teso a unire un'esposizione chiara al rigore scientifico, è stato rivisto alla luce delle rinnovate esigenze dei diversi lettori interessati a questa tipologia di prodotto. Il linguaggio utilizzato è stato così reso più semplice e immediato e gli istituti fondamentali della disciplina sono stati esaminati a partire dalla loro definizione, al fine di individuare subito il primo dato indispensabile per favorire uno studio sistematico. Anche l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale, che caratterizza da sempre i Compendi, è stato rivisto nell'ottica di fornire un immediato risalto. Gli stessi orientamenti della dottrina sono stati rielaborati alla luce della manualistica più diffusa. Nell'esposizione degli argomenti, in alcuni casi, sono stati utilizzati tre elementi didattici, messi in evidenza con diversi corpi di stampa e con apposite icone. In tal modo sono evidenziati gli approfondimenti, per chi intende esaminare e comprendere maggiormente un tema, gli esempi, che consentono di chiarire un concetto, e le differenze, per definire i tratti caratteristici di un istituto in rapporto con altri simili. In chiusura di ogni capitolo del Compendio, infine, sono riportate le schede di sintesi e le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso, in modo da permettere al lettore di verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto. Per tali caratteristiche, i Compendi Simone si confermano ancora una volta lo strumento di studio indispensabile per chi intende sostenere l'esame di avvocato, un concorso pubblico o preparare un esame universitario.
In attuazione alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 (cd. Riforma Cartabia), il Governo ha emanato due decreti legislativi per l'efficienza del processo civile, proponendosi di realizzare il riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie. Il primo e più articolato decreto di attuazione, il D.Lgs. 10-10-2022, n. 149, interviene su oltre 270 articoli del codice di procedura civile, operando una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione e introducendo nuovi modelli di giustizia complementare. Il secondo, il D.Lgs. 10-10-2022, n. 151, è invece relativo alla costituzione del nuovo ufficio del processo. La Riforma è ad ampio raggio. Molteplici sono gli interventi che riguardano il giudizio di primo grado (ad es. aumento della competenza del giudice di pace; riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale ecc.); per realizzare la semplificazione dei procedimenti, è stato rafforzato poi un modello processuale già esistente, il procedimento sommario di cognizione, denominato ora procedimento semplificato di cognizione ampliandone le fattispecie ammesse. E ancora, sono stati rivisitati i procedimenti di impugnazione (alleggerendo sia l'appello sia il ricorso in Cassazione) e anche il processo del lavoro. L'innovazione più rilevante riguarda però il diritto processuale della famiglia, che si caratterizzava per la molteplicità e proliferazione dei modelli processuali e che ora si uniforma a un modello generale e organico, il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473bis e ss. c.p.c.), valevole per tutti i procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie. Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze evidenziate da decenni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall'attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Ma la riforma non si limita a intervenire sui diversi settori del processo civile. La stessa introduce norme che possono essere definite trasversali, occupandosi di molteplici modelli processuali, sino a interessare pressoché tutti i settori della giustizia. A titolo esemplificativo: per aumentare la digitalizzazione nell'amministrazione della giustizia, la riforma ha inteso rafforzare gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto; per assicurare l'uso di strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria, si è rinvigorito tutto il procedimento della mediazione, a cominciare dall'ampliamento delle controversie ricorribili. Al fine di consentire agli operatori del diritto un'applicazione più consapevole delle novità normative era stato inizialmente previsto un articolato regime transitorio: il D.Lgs. 149/2022 è, infatti, in vigore dal 18 novembre 2022, ma le disposizioni transitorie ne differivano l'applicazione al 30 giugno 2023, con non poche eccezioni. La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) approvata il 29 dicembre 2022 suscitando non poche polemiche, ne ha invece anticipato l'entrata in vigore di ben 4 mesi. Il nuovo art. 35 del D.Lgs. 149/2022, che contiene la disciplina transitoria, prevede, infatti, che le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e solo per procedimenti instaurati successivamente a tale data: per i procedimenti pendenti a quella data continueranno, invece, ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. I successivi commi dell'art. 35 prevedono poi applicazioni differenziate per la disciplina concernente l'obbligo di deposito telematico, le impugnazioni e...
I Quattro Codici si rivolgono a quanti (avvocati, magistrati, studenti e altri operatori del diritto) abbiano necessità di consultare i codici civile, di procedura civile, penale e di procedura penale in un unico testo.
Questa nuova edizione è aggiornata alla Riforma Cartabia che ha profondamente inciso sull’attuale assetto normativo sostanziale e processuale, sia civile che penale.
Nel settore civile, la Riforma (L. 206/2021) è stata attuata con il D.Lgs. 10-10-2022, n. 149, che ha modificato la disciplina sostanziale (in particolar modo gli articoli del codice civile relativi al diritto di famiglia) e la disciplina processuale operando una vera e propria revisione organica del processo civile.
Con la legge di bilancio 2023 (L. 29-12-2022, n. 197) l'applicazione delle nuove disposizioni è stata fissata al 28 febbraio 2023 e solo per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre per i procedimenti pendenti a quella data continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti; sono poi previste applicazioni differenziate per la disciplina concernente l’obbligo di deposito telematico, le impugnazioni e i procedimenti arbitrali.
A tal proposito e a causa della complessità di questo regime transitorio, nel Codice civile e di procedura civile abbiamo ritenuto utile riportare un doppio articolato, cioè il testo ante e post Riforma Cartabia, quest’ultimo evidenziato con una losanga laterale grigia.
In nota a ogni articolo riformato è riportata la data di decorrenza della sua applicazione, che in alcuni casi cambia in funzione del tipo di giudizio o dello stato di pendenza dello stesso.
Sempre per permettere all’operatore una più facile individuazione delle novità della riforma, e consentire una immediata comparazione con il testo normativo precedente, le stesse sono evidenziate in neretto.
Per quanto riguarda il processo penale, la Riforma Cartabia (L. 134/2021) è stata attuata con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Nella materia del diritto sostanziale, la Riforma ha, inoltre, operato ampliando il novero dei reati perseguibili a querela e di quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. Tali novità, oltre che nel testo dei singoli articoli, sono state riportate anche negli istituti processuali in calce ai singoli reati.
Sempre per la disciplina processual-penalistica il termine di entrata in vigore è stato fissato al 30 dicembre 2022, anche qui è stato previsto il differimento di alcune norme.
Per questo motivo, è stato riportato in nota il testo degli articoli del c.p. e del c.p.p. precedenti alla Riforma – e ancora soggetti ad applicazione – ed evidenziate le date di decorrenza e applicabilità.
In ultimo, questo codice è aggiornato alla L. 24-2-2023, n. 14 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) e al D.L. 24-2-2023, n. 13 che sono intervenuti con integrazioni e correttivi alla Riforma Cartabia.
A chiusura del lavoro, un dettagliato indice analitico-alfabetico consente un facile e preciso reperimento delle norme e dei diversi istituti.
Questa edizione del Codice Civile e di Procedura civile per l'udienza Minor è stata completamente rinnovata e aggiornata ai decreti attuativi della cd. Riforma Cartabia nell'ambito civilistico (D.Lgs. 10-10-2022, n. 149 e n. 151) nonché alla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) che ne ha anticipato l'applicabilità al 28 febbraio 2023 ma solo per i procedimenti instaurati successivamente a tale data. Numerose sono però le eccezioni a questa data e il regime transitorio delle date di decorrenza rimane particolarmente complesso. Per questo motivo, dovendosi applicare in futuro ancora in molti casi la disciplina previgente, in questo Codice: per ogni articolo modificato dalla Riforma Cartabia sono stati riportati entrambi i testi dell'articolato pre e post Riforma; le modifiche della Riforma Cartabia sono evidenziate in neretto nel testo dell'articolo così da essere immediatamente riconoscibili; in nota ad ogni articolo riformato è riportata la data di decorrenza della sua applicazione. Un dettagliato indice analitico-alfabetico e un puntuale indice cronologico chiudono, infine, il Codice consentendo un facile reperimento delle norme. Attraverso un QrCode «PUNTA e LEGGI» sarà possibile anche accedere agli aggiornamenti normativi online.
Questa nuova edizione del Codice Civile Esplicato Minor 2023 costituisce un aggiornato strumento di studio e lavoro per quanti hanno la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento.
In calce agli articoli del Codice, infatti, sono riportati brevi commenti esplicativi che facilitano la lettura delle singole norme e guidano il lettore verso una immediata comprensione di ciascuna disposizione. In appendice sono riportati numerosi schemi a lettura guidata sui principali argomenti e istituti: a fronte di ogni schema vengono, inoltre, presentate le definizioni delle parole-chiave in esso contenute.
Questo apparato manualistico di schemi ed esplicazioni si presta, dunque, a essere utilizzato come complemento alla consultazione delle norme del Codice; come sussidio per chi inizia lo studio del diritto privato, nonché come supporto ai manuali istituzionali per ottimizzare i tempi di studio e agevolare la ripetizione e la memorizzazione.
Il Codice Civile Esplicato Minor è arricchito da leggi speciali tra cui si segnalano le disposizioni normative in materia di Adozione, Matrimonio e Divorzio, Unioni civili e Convivenze che sono diventate parte integrante del Codice civile in parallelo con l'evoluzione della società.
Fra le novità di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnala il D.Lgs. 10-10-2022, n. 149 (noto come "Riforma Cartabia del processo civile"). Il provvedimento, oltre a incidere in modo significativo sulla normativa processuale civile, ha apportato modifiche di rilievo al Codice civile in materia di intervento del giudice nelle questioni familiari, poteri del giudice tutelare, ascolto del minore, affidamento dei minori in difficoltà, separazione e divorzio.
In questa edizione si tiene, altresì, conto delle novità dovute alla L. 29-12-2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha anticipato l'applicazione della Riforma Cartabia al 28-2-2023.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il Codice e facilita la ricerca del dato normativo.
Per come è strutturato, questo Codice risulta, dunque, particolarmente utile sia come corredo normativo a fianco ai tradizionali manuali di studio, sia per una rapida consultazione della normativa codicistica, grazie al formato pratico e maneggevole.
Questa nuova edizione del Codice Penale Esplicato Minor 2023 rientra nella collana dei codici Esplicati Minor che costituiscono uno strumento di studio e lavoro per quanti hanno la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle "parole-chiave" in esso contenute.
In calce ad ogni reato sono, inoltre, riportati gli istituti processuali, e in particolare, per i reati di competenza del giudice di pace, è stata precisata la modalità di vocatio in ius (citazione a giudizio del P.M. e, per i reati procedibili a querela, anche su ricorso della persona offesa), nonché le sanzioni applicabili.
Tra le leggi speciali, si riportano le disposizioni normative in materia di Depenalizzazione, Giustizia riparativa e Riforma Cartabia, Privacy e Stranieri.
Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano i correttivi dovuti al D.Lgs. 10-10-2022, n. 150 (noto come "Riforma Cartabiadel processo penale"). Il provvedimento, oltre ad incidere in modo significativo sulla normativa processuale penale, ha apportato correttivi di rilievo al sistema penale sostanziale, tradottisi, quanto alla "Parte generale", fra l’altro, nella riscrittura del sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, funzionale ad una migliore "risocializzazione" del condannato, nonché nella creazione dei meccanismi della cd. giustizia riparativa, mentre, quanto alla «Parte speciale», nell’incremento delle ipotesi di reato perseguibili a querela, con l’obiettivo di deflazionare il carico processuale penale.
Si tiene, altresì, conto delle novità dovute al D.L. 31-10-2022, n. 162, conv. in L. 30-12-2022, n. 199 (noto come «decreto anti-rave party»), finalizzato, fra l’altro, a dettare ulteriori norme transitorie della Riforma Cartabia, resesi necessarie per un ordinato e corretto avvio della loro applicazione, nonché nella creazione di una inedita fattispecie di reato, finalizzata a prevenire e reprimere l'organizzazione di raduni musicali o aventi altro scopo di intrattenimento, da cui derivi un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il Codice e facilita la ricerca del dato normativo.
Per come è strutturato, questo Codice Penale Esplicato Minor 2023 risulta particolarmente utile sia come corredo normativo a fianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica, grazie al formato pratico e maneggevole.
Il Nuovo Processo Penale dopo la Riforma Cartabia è una monografia operativa sulla Riforma del processo penale introdotta dal D.Lgs. 150/2022, aggiornato alle ultime modifiche disposte dal D.L. 162/2022 conv. in L. 199/2022, che analizza tutte le novità previste dalla Riforma Cartabia: dalla fase delle indagini preliminari e al dibattimento, dalle impugnazioni all'esecuzione ai riti alternativi. Una particolare attenzione è stata rivolta al processo in absentia e alla disciplina organica della giustizia riparativa. Completa il lavoro un'appendice con tutti gli articoli riformati con testo a fronte.
L'"Ipercompendio di Diritto Commerciale" facilita lo studio in vista dell'esame. Da sempre apprezzati soprattutto tra gli studenti universitari, gli Ipercompendi affrontano la materia con un'impostazione didattica che semplifica lo studio. L'Ipercompendio, infatti, permette di: organizzare e memorizzare la disciplina in tempi brevi, anche attraverso l'uso del colore, degli schemi e dei box fuori testo; arrivare al "cuore" dei singoli istituti, grazie all'uso di un linguaggio chiaro e a un'esposizione sintetica ma esaustiva, che agevola la comprensione delle questioni di base e mette in evidenza la consequenzialità logica degli istituti; affrontare le tematiche fondamentali che sono oggetto di domanda d'esame. A tal proposito, anche il glossario finale dei termini e degli istituti più importanti permette allo studente di testare la propria preparazione e di ripetere in vista dell'esame.
Questo manuale TFA sostegno 2023 Insegnante di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado si rivolge a coloro che intendono sostenere le prove per l’accesso ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria e offre un'ampia ed esaustiva trattazione di tutti gli argomenti oggetto delle prove selettive e un'ampia gamma di test.
Il testo, allo scopo di offrire uno strumento sempre più utile per affrontare le prove, tratta approfonditamente le materie previste dal programma (come apprendimento e metodologie didattiche, intelligenza emotiva e pensiero creativo) e riporta argomenti e teorie che sono stati oggetto delle prove delle precedenti selezioni; è inoltre aggiornata alle Linee guida sulla gestione dei Disturbi e Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità 2022.
La parte esercitativa, inoltre, è costruita in modo da rendere quanto più realistica la simulazione delle prove d’esame che ricordiamo sono diverse perché predisposte dalle singole Università.
Nella trattazione teorica, inoltre, vengono affrontati tutti gli aspetti che concorrono a delineare il profilo del docente specializzato per le attività di sostegno, con rimandi puntuali alla pratica didattica orientata all’inclusione.
Il manuale TFA sostegno si compone di quattro parti:
Parte I, L’autonomia scolastica e l'offerta formativa, in cui sono trattati i principi costituzionali e le riforme della scuola, l'autonomia scolastica, i documenti europei in materia educativa, la normativa concernente l'integrazione e l’inclusione;
Parte II, Competenze psico-pedagogiche e didattiche, centrata sulla psicologia dello sviluppo e in particolare dell’adolescenza, l'intelligenza, la creatività, il pensiero divergente, la pedagogia e l'apprendimento, la relazione educativa, i media e le tecnologie applicate alla didattica;
Parte III, Conoscenza dei bisogni educativi speciali e delle disabilità, dove vengono affrontati i BES, nell'ambito dei quali particolare approfondimento è riservato ai disturbi specifici di apprendimento e alla disabilità, le più diffuse psicopatologie dell'età evolutiva, la pedagogia speciale, le strategie didattiche e la valutazione degli alunni;
Parte IV, Strumenti esercitativi, divisa in tre sezioni: la prima propone test a risposta multipla che ricalcano gli argomenti oggetto delle preselezioni ufficiali, la seconda è dedicata ai quesiti a risposta aperta generalmente oggetto della prova scritta e la terza presenta esempi di test ufficiali somministrati nelle ultime sessioni d’esame.
Ulteriori materiali di approfondimento sono accessibili mediante il QR code inserito nel testo libro. Tra le espansioni on line anche il software con migliaia di quiz, anche delle precedenti prove preselettive ufficiali strutturato in modo da potersi esercitare sia sui singoli argomenti che in infinite simulazioni.
Libro Costituzione Italiana: La Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, l’atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, ne stabilisce l’organizzazione politica.
La Costituzione italiana è stata approvata all’indomani della dolorosa esperienza della Seconda guerra mondiale in cui il nostro Paese era stato trascinato dal regime fascista.
Il primo passo del cammino costituzionale è stata l’istituzione, tramite il decreto luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 435, del Ministero per la Co­stituente che aveva il compito di predisporre tutti gli strumenti per redigere una nuova Costituzione.
La risoluzione della "questione istituzionale", cioè la scelta tra monarchia e repubblica come forma di governo dello Stato italiano, non venne affidata all’istituenda Assemblea Costituente, ma direttamente al popolo con la previsione di un referendum istituzionale che si sarebbe tenuto contempo­raneamente all’elezione della Costituente, il 2 giugno 1946.
La consultazione popolare diede, anche se di misura e accompagnata da numerose polemiche e contestazioni, esito favorevole alla scelta per la Repubblica.
Il 22 giugno si tenne la prima seduta dell’Assemblea Costituente, forma­ta da 556 membri. Preso atto che un’Assemblea così numerosa non poteva elaborare un testo costituzionale, si decise, sin dal 15 luglio, di istituire una Commissione ristretta composta da 75 deputati. Tale Commissione si arti­colò a sua volta in tre sottocommissioni incaricate di redigerne tre diverse parti: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale.
Il testo definitivo della Costituzione fu approvato nella seduta del 22 di­cembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari.
La Costituzione repubblicana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria, entra in vigore il 1° gennaio 1948. Si compone di 139 articoli, cui si aggiungono 18 disposizioni transitorie e finali: i primi dodici articoli sono dedicati ai Principî fondamentali della Repubblica mentre i successivi articoli sono suddivisi in una Parte Prima dedi­cata ai Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) e in una Parte Seconda relati­va all’Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139).
Nel corso del tempo, il Libro sulla Costituzione italiana è stato modificato quasi sempre con interventi marginali (durata in carica dei membri della Corte costituzionale, semestre bianco, immunità parlamentare, giusto processo, voto degli italiani all’estero etc.).
Una riforma sostanziale è stata operata con la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridisegnato il Titolo V, Parte Seconda, sull’assetto di Regioni, Province e Comuni, riforma successivamente attuata con la L. 131/2003.
Altra modifica rilevante la si deve alla L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 con la quale è stato introdotto, sotto la pressione dell’Unione europea, il principio del pareggio di bilancio nella nostra Carta costituzionale.
Un cambiamento epocale si è registrato con la L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, che ha proceduto alla riduzione del numero dei deputati, da 630 a 400 (art. 56), e dei senatori, da 315 a 200 (art. 57). È stato, inoltre, previsto che cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repub­blica costituisca il numero massimo al fine di evitare le interpretazioni dif­formi dell’art. 59 Cost.
Le ultime modifiche sono state attuate dalla L. cost. 18 ottobre 2021, n. 1, che ha esteso ai diciottenni il diritto di eleggere i membri del Senato, dalla L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha introdotto la tutela dell’am­biente nel testo costituzionale, e dalla L. cost. 7 novembre 2022, n. 2, che ha ad oggetto il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità.
Con i decreti legislativi del 10 ottobre 2022, nn. 149, 150 e 151 gli ordinamenti civile e penale hanno conosciuto, soprattutto (ma non solo) sul versante processuale, una imponente opera di revisione, che passerà alla storia come Riforma Cartabia. La principale ambizione del presente Codice della Riforma Cartabia è proprio quella di offrire agli operatori del diritto (avvocati, magistrati e/o studenti) un quadro d'insieme organico ed esaustivo, all'esito di un'attenta e capillare opera di coordinamento delle novità normative con le disposizioni vigenti. Il Codice della Riforma Cartabia consente di individuare agilmente le modifiche introdotte grazie all'uso del colore (sono riportate in rosso tutte le modifiche apportate dai decreti attuativi citati) sia quelle immediatamente operative sia quelle che, nel settore civile, lo saranno in forza del fitto reticolo di disposizioni transitorie che hanno accompagnato la massiccia novellazione. Quanto al settore penale, invece, si è tenuto conto del rinvio operato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha differito al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intero decreto legislativo n. 150, per ovviare alle difficoltà connesse all'assenza di adeguate norme transitorie che diluissero nel tempo l'operatività delle numerose innovazioni. Per agevolare la consultazione del testo, delle pratiche Tabelle Riepilogative sull'Applicabilità delle Nuove Disposizioni sono riportate alla fine del libro.
Questa edizione del Codice di Procedura Penale minor viene dato alle stampe aggiornato a tutte le modifiche introdotte dai decreti attuativi della Riforma Cartabia, DD.Lgs. 10-10-2022, nn. 149, 150 e 151. Il Codice, pertanto, ha lo scopo di offrire uno strumento di consultazione essenziale e indispensabile per quanti (studenti, avvocati, magistrati) abbiano la necessità di un codice pratico, maneggevole e soprattutto aggiornato. Una mirata ed aggiornata selezione di leggi complementari (Collaboratori di giustizia, Giudice di pace, Mafia, Mandato d'arresto europeo, Minorenni, Notificazioni e processo telematico, Processo penale durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, Riforma del processo penale, Spese di giustizia) fornisce, infine, una panoramica completa e aggiornata del rito penale. Un utile corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e un dettagliato cronologico arricchiscono e completano il volume.