Il volume, curato da Vittorio Coda (Università Bocconi), vicepresidente nonché presidente del Comitato scientifico dell'ISVI (Istituto per i Valori d'Impresa), è il frutto di una ricerca basata sugli strumenti dell'analisi gestionale e volta a definire i caratteri dell'imprenditoria italiana d'eccellenza. Obiettivo dello studio è individuare quali siano le specificità delle aziende leader, alla ricerca di quello che viene definito il 'segreto italiano', inteso come quid che rende uniche le imprese del made in Italy, permettendo di superare le criticità, siano esse sistemiche (ovvero di tipo burocratico) oppure occasionali (si pensi ai periodi di crisi). Di particolare interesse il capitolo Imprenditorialità umanistica. La Olivetti di Camillo e Adriano come perdurante fonte di ispirazione, nel quale Alessandro Zattoni (LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli), membro del Comitato scientifico dell'ISVI, ripercorre la vicenda storico-politica dell'azienda divenuta emblema di un nuovo modo di fare impresa, in grado di contemperare le esigenze del profitto con quelle dell'avanzamento sociale. Non è un caso che il richiamo all'esperienza della Olivetti percorra l'intero volume, ribadendo una volta di più come l'esempio dell'azienda di Ivrea, secondo le parole di Zattoni, «rappresenti tuttora un punto di riferimento e di ispirazione per gli imprenditori italiani». Il volume è aperto dalla Prefazione di Ali Reza Arabnia, Presidente dell'ISVI, e dal primo capitolo scritto da Vittorio Coda. Seguono altri otto saggi suddivisi in due sezioni.
"Questo manifesto culturale, creato dai giovani per la società del futuro, raccoglie sessanta testimonianze che mi auguro possano aiutare chiunque si trovi in un. Periodo di impasse a ritrovare la bussola interiore riuscendo a essere scintilla di un cambiamento" (G. Caccamo).
Tratto da "Europa. Culture e società" - opera edita da Treccani che analizza aspetti delle società e delle culture che hanno contribuito a rendere possibile l'unione di paesi che avevano alle spalle numerose e anche recenti lotte fratricide - questo volume offre una panoramica dei valori e delle appartenenze religiose nuove e tradizionali che caratterizzano le diverse aree dell'Europa attuale. Non solo vengono esaminate nei loro elementi fondamentali le più importanti fedi che caratterizzano l'eredità religiosa europea, il cattolicesimo romano e quello ortodosso, l'ebraismo e il protestantesimo, ma viene delineata una nuova geografia religiosa, con l'emergere di un islam europeo, di nuovi movimenti e gruppi importati attraverso l'immigrazione. La modernizzazione e l'industrializzazione che hanno caratterizzato la storia dell'Unione Europea hanno generato anche un processo accelerato di secolarizzazione che distingue questi territori e queste culture da altre aree geografiche sviluppate, come gli Stati Uniti, facendone, secondo alcune interpretazioni, un "caso eccezionale".
Strumento di orientamento nei territori della letteratura italiana del nuovo millennio, questo volume si propone non solo di fare il punto sulla situazione attuale del romanzo, della poesia e della critica in Italia, ma di misurarsi con alcune questioni-chiave dell'attuale dibattito critico sulla contemporaneità letteraria. La riaffermazione del ruolo della critica di fronte alle insidie della disintermediazione e alle pressioni del mercato editoriale; l'ibridazione dei generi; la rinascita delle poetiche; lo sconfinamento della poesia nei territori della performance sono alcuni dei temi di maggior rilievo di un'opera a più voci che, a dispetto delle reiterate diagnosi sulla perdita di centralità della parola letteraria e di tante compiaciute denunce della sua inesorabile deriva nel magma ipertrofico multimediale, riafferma la convinzione che la letteratura continui a mantenere una sua identità forte, una sua specifica e ben distinta autonomia di forme e di strutture.
Nell'età dell'"onnipaesaggio" e della "babele paesaggistica", il percorso indicato da Emma Giammattei delinea con chiarezza l'evoluzione, dal primo Novecento a oggi, del concetto di paesaggio nelle rappresentazioni e nella legislazione, come nelle contiguità dei saperi e nelle opinioni della comunità nazionale: antidoto alla verbosa tematizzazione e all'uso mediatico di un'immagine perennemente illustrata e problematizzata. Il discorso sul paesaggio ormai fa da sfondo, di fatto, agli attentati all'ambiente, alla situazione climatica, alla crisi della Natura e di tutti gli spazi abitati da uomini, piante e animali. Nella stagione delle «cose quasi-ultime» - secondo una definizione pessimistica del presente - il libro si rivolge quindi a quei lettori attivi in cerca non già di ulteriori teorie, apologetiche o apocalittiche, ma di aggiornamenti concreti e di un approccio dialogico, al fine di ripensare insieme con nuova consapevolezza il da-fare comune che ci attende. Con una nota tecnica di Alessio D'Auria.
Altro che fine della politica, è proprio a questo punto del trionfo dell'individuo che si scopre che il mercato non basta. E' necessario che la politica ritrovi la forza di orientare lo sviluppo e di non subire l'egemonia di un vecchio pensiero liberista che ha fatto molte vittime anche a sinistra. Nel mondo delle interdipendenze non si può essere liberi da soli, senza gli altri o contro gli altri, ma solo in dialogo con gli altri.
Quest'anno l'Atlante dell'infanzia è dedicato alla scuola. Entra sul tema da un punto di vista preciso: quello dei bambini e degli adolescenti che sono nelle condizioni di maggior rischio e per i quali la scuola rappresenta, da sempre e in tutto il mondo, una delle poche ancore di salvezza. Vi sono scuole che hanno svolto e svolgono un ruolo anticipatore, di avamposto, con un artigianato intelligente, un pensiero pratico. Accanto a tante eccellenze, nelle scuole italiane si incontrano tuttavia situazioni inaccettabili, di analfabetismo didattico, precarietà organizzativa, carenze strutturali, deserti relazionali, vere e proprie discriminazioni e ingiustizie che fanno pagare un prezzo enorme proprio ai bambini più svantaggiati, così come testimoniano i dati su quella grave emergenza che Save the Children ha definito povertà educativa. Com'è possibile che il meglio e il peggio coesistano nella più grande infrastruttura educativa del Paese? Come agire sulle cause delle diseguaglianze educative che segnano intere generazioni? Come rileggere, a partire da queste contraddizioni, l'autonomia scolastica, la distribuzione delle risorse, la formazione e lo statuto professionale degli insegnanti, e un tema spinoso come quello della valutazione? Per riformare davvero la scuola si potrebbe cominciare investendo nella trasformazione delle zone più a rischio in comunità educanti, che nel concreto significa non lasciare da sola la scuola a combattere la povertà educativa. Con la costruzione di comunità educanti dove oggi regnano il degrado urbano e la criminalità si va a lavorare in frontiera: quella che segna l'orizzonte del nostro Paese e della nostra democrazia.