La tematica dei cinque sensi diventa propedeutica per la comprensione della nostra storia, in quanto la loro rappresentazione può costituire un tramite per comprendere meglio le disposizioni morali che caratterizzano modalità diverse di approccio al paziente e le loro evoluzioni nel corso del tempo. Si è voluto riflettere a più voci sul possibile ruolo dei sensi come fondamento e base della cura e della pratica clinica stessa. Si è cercato di comprendere quali intrecci e quali riflessi generano nell'arte della cura, lo sguardo, la vista, l'ascolto, le diverse forme del toccare e del contatto corporeo, il gusto e l'olfatto. Parlare dei sensi nella cura è parlare della presenza sensibile e dell'indecifrabilità dell'uomo, che si potrebbe anche considerare come un modo di pensare, in uno stile diverso, la stessa «condition humaine». Qui sta la genesi della storia di questo libro, vale a dire, come un ritorno ai sensi può aprire nuove idee (anzi, questo è troppo limitato al senso della vista!) a nuove percezioni per la riflessione e nuovi significati bioetici. Sembra spiacevole, infatti, che la bioetica di oggi sia una bioetica dei principi e una bioetica delle frontiere (sia ai margini della vita umana, ma anche rispetto alle nuove biotecnologie), piuttosto che una bioetica della vita. Parafrasando Serres, si potrebbe dire che la bioetica odierna «non ha il senso dell'olfatto, e niente gusto». Da ciò l'importanza per l'esercizio della pratica clinica, di una riflessione sui cinque sensi.
È ormai il quarto anno consecutivo che la Fondazione Migrantes dedica un rapporto specifico al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Abbiamo mantenuto nel tempo il nostro impegno e la nostra attenzione sulla protezione internazionale e il diritto d'asilo perché più che tutelati in Unione Europea e nel nostro paese negli ultimi anni ci sono sembrati "sotto attacco" a causa di circolari, norme e leggi che hanno mirato a renderne l'accesso e l'esigibilità sempre più difficile. Nel biennio 2019-2020 abbiamo visto in azione gli effetti delle politiche "poco solidali" verso i richiedenti asilo e i rifugiati sia in Unione Europea che nel nostro paese, mentre nel frattempo la pandemia di Covid-19 faceva chiudere ancora di più le frontiere e portava, se possibile, maggiori ostacoli per chi si trovava comunque nella situazione di dover lasciare la propria casa. A giugno del 2020 quando sono stati resi pubblici i dati dell'UNHCR su sfollati e rifugiati nel mondo, si ha avuto la conferma di quello che molti temevano, il loro numero non era mai stato così alto dopo la seconda guerra mondiale: quasi 80 milioni di persone, in fuga dalle loro case, di cui quasi 46 milioni sfollati interni. Il Papa dedica nel 2020 per la GMMR il suo Messaggio proprio agli sfollati interni usando già nel titolo un'immagine estremante pregante, Come Gesù Cristo costretti a fuggire. Il Diritto d'asilo-Report 2020 prova a dare strumenti di riflessione sia statistici che etici. Spazia dalla dimensione mondiale, e le cause che obbligano un numero sempre maggiore di persone a cercare protezione, per arrivare alla dimensione europea e a quella nazionale. Si estende anche fuori d'Europa sulle coste libiche e nella rotta balcanica, molto fuori dall'attenzione dei nostri media, ma su cui il volume vuole accendere un riflettore. La rotta balcanica si è caratterizzata sempre più negli anni per le violenze, le violazioni dei diritti umani, gli abusi da parte della polizia e l'abbandono delle persone in posti disagiati e degradanti. Il volume non rinuncia però, anche a far vedere le diverse storie che, nonostante il contesto attuale, crescono e fioriscono nel nostro paese quando le persone si attivano e si incontrano al di là delle norme e delle etichette. Cercando di offrire una mappatura di come e in quali forme i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti siano diventati volontari e il vicino solidale di qualcun altro prima e durante la pandemia. L'auspicio come gli anni precedenti è che questo volume possa aiutare a costruire un sapere fondato rispetto a chi è in fuga, a chi arriva a chiedere protezione nel nostro continente e nel nostro paese, che ci aiuti a restare o ritornare "umani" capaci di affiancarci a chi è in difficoltà per non dover più dire come invece ci troviamo costretti a mettere nel titolo anche quest'anno: Costretti a fuggire... ancora respinti.
La tentazione di molti potrebbe essere ancora quella di pensa re che le organizzazioni malavitose siano un «male antico e invincibile», vanificando la presa di posizione contro le cosche da parte di tanti cittadini e fedeli osservanti e non. Proprio l'annuncio di pentimento e di conversione, che risuona particolarmente durante l'Anno giubilare straordinario della Misericordia, è il vero e autentico antidoto ad ogni mafia, ad ogni camorra, ad ogni Cosa nostra, ad ogni 'ndrangheta . Questo è il cuore pulsante del messaggio evangelico, che non è solo denuncia, ma è vita autenticamente vissuta da parte dei testimoni della fede, della legalità e della giustizia. Per dirla con Giovanni Paolo II, gli autentici testimoni, «in particolare quanti tra di loro hanno affrontato la prova del martirio, sono un segno eloquente e grandioso, che ci è chiesto di contemplare e imitare. Essi ci attestano la vitalità della Chiesa; ci appaiono come una luce per la Chiesa e per l'umanità, perché hanno fatto risplendere nelle tenebre la luce di Cristo; in quanto appartenenti a diverse confessioni cristiane, risplendono anche come segno di speranza per il cammino ecumenico, nella certezza che il loro sangue "è anche linfa di unità per la Chiesa"». (dalla Presentazione di S. E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone) Questo lavoro è una piccola antologia dei documenti collettivi, con testi a stampa, che la Conferenza Episcopale Calabra ha prodotto in quest'ultimo secolo (1916-2016) relativamente alla necessità di purificare la pietà popolare e contro il fenomeno mafioso-ndranghetista, che costantemente cerca di infiltrarsi per ottenere consensi e riconoscimenti pubblici; una raccolta per averli a immediata disposizione. I Vescovi infatti, singolarmente, si sono pronunciati in altre occasioni su tali tematiche all'interno del loro lavoro di sollecitudine per i fedeli loro affidati. (dall'Introduzione).
La Chiesa-madre giudeo-cristiana di Gerusalemme, è all'origine della ricca letteratura apocrifa assunzionista. Gli scritti apocrifi denominati transitus e dormitio illuminano il culto che i giudeo-cristiani praticavano nei luoghi legati al trapasso di Maria (monte Sion), e alla tomba della Vergine al Getsemani. La festa ebraica delle Capanne (sukkot), carica di valenza escatologica, è una chiave di lettura del mistero dell'Assunzione di Maria. La letteratura assunzionista ha un triplice scopo: difendere, confermare e attualizzare il credere Maria come Vergine madre di Dio. La diffusione degli apocrifi colma vuoti circa le origini e la fine gloriosa di Maria onorata con diversi titoli tra cui quello di Madre dei dodici rami. Gli apocrifi sono fonti a cui teologi, pastori, liturgisti, artisti si sono ispirati per diffondere il culto mariano. Non si potrebbero infatti celebrare le feste solenni di Maria senza il ricorso a questi testi. Giovanni Paolo II riconosce anche la tradizione apocrifa come traccia che ha contribuito alla formazione del dogma dell'Assunta del 1 novembre del 1950. Il libro del Riposo etiopico, il Transitus Romano, il libro dello Pseudo Giovanni, il racconto dello Pseudo Melitone, il racconto della Storia Eutimiaca, l'omelia di Teotecno di Livia e la Legenda aurea di Jacopo da Varazze, costituiscono una lettura valida per comprendere tradizioni circa una delle feste più care alla pietà mariana.
Uno studio, frutto di Convegno, accurato sull'arte antica e tardoantica, nato dall'incontro tra iconografia e storia del collezionismo. Un intreccio di idee e un incontro di eminenti opizioni a partire da un tracciato intelligente, nel senso etimologico del termine, di classe in classe: dalla più corrente "archeologia della produzione" al più sofisticato artigianato liturgico; dai manoscritti ai tesori; dalle lucerne d'uso quotidiano alle colombe argentee; dalle gemme alla macro-orificeria bizantina. Ne emerge un mondo figurativo complesso, intrecciato, colmo di allusioni e analogie, di copie e "fotocopie": insomma un mondo ancora tutto da scoprire.
Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge nel 2018 alla tredicesima edizione. Vi hanno partecipato 64 autori che, dall’Italia e dall’estero, hanno lavorato a 50 saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; La prospettiva storica; Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee; Speciale Neo-mobilità giovanile italiana e paesi del mondo; Allegati socio-statistici e bibliografici.
«Mobilità – si legge nella Introduzione – come complesso intreccio di percorsi e motivazioni che spingono oggi a muoversi nel mondo convinti che, comunque, la partenza porterà ad incontrare e, mai come nel caso del migrare, il coinvolgimento è di persone. Dalle persone si parte e alle persone si arriva quando si riflette sulla mobilità. Mobilità e migrare sono, quindi, parole che “vanno abitate” e dalle quali “bisogna farsi abitare” perché parlare o scrivere di migrazioni non significa solo comunicare concetti, ma trasmettere gioie e dolori, certezze e paure, guardare l’altro negli occhi e allo specchio se stessi, condividere e dialogare».
È la pubblicazione degli Atti del Convegno annuale dell'Ass. Professori di Storia della Chiesa. In questo nuovo numero di "Chiesa e Storia" vengono pubblicati gli Atti del XVII suo Convegno di Studio (Roma, 2015) dal titolo: "Vita regularis sine regula in Italia tra istituzioni ecclesiastiche e società civile. Verso un primo censimento". Dall'approfondimento critico delle conoscenze oggi a disposizione sulla Vita regularis sine regula in Italia dal Tardo Antico alle soglie del Novecento, nei suoi molteplici aspetti socio-politici, se ha preso forza l'ormai evidente inderogabilità di censire il fenomeno dei semireligiosi e delle semireligiose - le cui istituzioni italiane ammontano a diverse centinaia - non si può che essere soddisfatti dei contributi qui di seguito pubblicati, benché necessariamente ancora a "macchia di leopardo" circa la Penisola italiana; sulla scia di vecchie e sempre nuove quaestiones, questi ultimi avranno poi certamente bisogno di ulteriori approfondimenti e riscontri visto che, soprattutto nei manuali di Storia della Chiesa, la presenza dei "semireligiosi" negli ultimi due secoli appare totalmente ignorata.
Il volume presenta l'analisi annuale sul mondo dei richiedenti asilo, promossa da Fondazione Migrantes. All'interno della cornice dei suoi studi che trattano specificatamente la mobilità umana, la Fondazione Migrantes, all'inizio del 2017, dedica un'analisi specifica al mondo dei richiedenti asilo, partendo da una prospettiva storica che cerca di "afferrare" i tempi e le cause di un fenomeno che accompagna, da sempre, la cosiddetta "era delle migrazioni". Esso, di recente, è ripreso, rendendosi visibile e allarmando, complice sicuramente una consistenza numerica più importante e una informazione volta spesso più a "preoccupare" che a "informare". Se c'è un limite che il testo tenta di superare è il fermarsi ai numeri della questione e alla loro "gestione". Rispondendo all'appello di papa Francesco si cerca di dare un volto alle storie, a cominciare dai minori non accompagnati a cui si dedica una sezione specifica. Le pagine qui presentate restituiscono una storia diversa con protagonisti e tappe di cui poco si parla, ma che diventa imprescindibile conoscere non solo per restituire verità alle situazioni, ma anche per capire una serie di eventi diventati recentemente, e non sempre purtroppo positivamente, cardini imprescindibili per le politiche e le azioni adottate dai diversi Stati europei.
Sono oltre 5 milioni le persone di cittadinanza non italiana presenti in Italia a cui, di recente, si accompagna un crescente numero di giovani richiedenti asilo e rifugiati, in fuga dai loro paesi d'origine. Riconoscere e valorizzare questa presenza è fondamentale per la comprensione dell'attualità e per la storia del domani che vogliamo scrivere dando testimonianza del lavoro di quanti dedicano professionalità e responsabilità al dialogo con l'alterità, sensibilizzando la società civile e creando nuove sintesi che cercano di illuminare un periodo storico segnato dall'incertezza, dall'ineguaglianza, dall'ingiustizia e dalla violenza. La sempre più numerosa presenza di giovani e giovanissimi di origine non italiana ma nati o venuti nel nostro Paese con i genitori o al loro seguito, o arrivati addirittura da soli, chiama la Chiesa a un'attenzione particolare nei loro confronti. "Vulnerabili tra i più vulnerabili", a loro è stata dedicata anche la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato a gennaio 2017 sottolineando quanto sia indispensabile potenziare la ricchezza, umana e culturale, da essi rappresentata in una lungimirante ottica futura.
Il Rapporto Italiani nel Mondo è giunto, nel 2016, alla undicesima edizione. Vi hanno partecipato 60 autori che, dall'Italia e dall'estero, hanno lavorato a 51 diversi saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; La prospettiva storica; Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee; Speciale Città; Allegati socio-statistici e bibliografici. Il volume raccoglie analisi socio statistiche delle fonti ufficiali e più accreditate sulla mobilità dall'Italia. Ai dati nazionali dell'AIRE si uniscono quest'anno quelli del MAECI, dell'ISTAT e dell'INPS oltre che fonti internazionali con focus sulla mobilità verso l'estero e interna per studio, formazione, lavoro o per scopi personali. I giovani e gli anziani sono i protagonisti del volume di quest'anno. L'analisi dei diversi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative. Viene riproposto lo Speciale dedicato in questa edizione a 32 diverse città rap- presentative dei cinque continenti. Si tratta di una complessa sezione dove emerge quanto la presenza italiana diventi nei Paesi di emigrazione contributo determinante e manifesto nel caratterizzare i luoghi e i modi di vivere. Il territorio non è della storia ma di chi lo abita, ed è destinato a non essere sempre uguale a se stesso, ma a riportare fedelmente ogni traccia lasciata dagli uomini che lo hanno attraversato. «L'idea da maturare - scrivono in apertura del volume Delfina Licata e mons. Gian Carlo Perego - è il passaggio a una nuova civilizzazione in cui il meticciato non significa tradire la propria origine, ma arricchirsi delle opportunità date dal mondo e dalle innumerevoli culture che lo abitano. Con questo pensiero è possibile sia vivere ovunque restando se stessi e mantenendo la propria identità, sia partecipare alla cittadinanza del mondo, al cosmopolitismo. [...] Una partecipazione che coinvolge e non discrimina, guidata dalla solidarietà e dal rispetto reciproco, dove il dialogo e la interrelazione tra le persone diventa l'unico codice di comprensione al fine di un interesse comune».
Questo volume è il frutto di due anni di studio e di analisi: partendo dai dati statistici dell’ultimo decennio che illustrano i recenti flussi migratori dall’Italia all’Australia, Michele Grigoletti e Silvia Pianelli hanno approfondito la grandezza e la complessità dei fenomeni in atto e, attraverso le storie dei protagonisti, hanno portato alla luce i motivi, i pensieri, i sogni e le paure che caratterizzano i viaggi dall’altra parte del mondo, quando il biglietto è spesso di sola andata. Gli Autori ci portano alla scoperta dei “giovani della porta accanto” che, dopo aver fatto la valigia, raggiungono l’Australia e ricostruiscono la loro vita senza dimenticare, ogni giorno, gli affetti, i valori, i luoghi e le difficoltà che li hanno accompagnati nel “viaggio” alla riscoperta e alla realizzazione di sé.