En esta obra, los autores Nicolás Álvarez de las Asturias (ed.), Eduardo Baura, Carlos M. Morán Bustos, Miguel Ángel Ortiz y Luis Sánchez Navarro, se han propuesto afrontar las grandes cuestiones de índole canónico que se encuentran ahora en fase de discusión o reforma, partiendo de la predicación de Jesús recogida en los Evangelios. En el texto se hace ver cómo el derecho canónico, lejos de ser un obstáculo a la acción vivificadora y sorprendente del Espíritu Santo, resulta garantía del respeto de los derechos de las personas involucradas en las relaciones familiares. Se ha partido también de la convicción de que es el Espíritu quien ha guiado y guía a la Iglesia hacia la verdad plena a lo largo de su historia y de que la función del derecho canónico nunca puede interpretarse de modo independiente al desarrollo de la doctrina, fruto de la reflexión teológica y de la enseñanza autorizada del magisterio eclesiástico.
El empeño constante de la Iglesia por ayudar a la familia se ha hecho particularmente visible en estos primeros años de pontificado de Francisco, marcados por la celebración de dos asambleas del Sínodo de los Obispos.
La reflexión realizada en este tiempo ha puesto de relieve la necesidad de volver al Evangelio para encontrar en él la respuesta a los desafíos a los que se enfrentan en la actualidad el matrimonio y la familia, así como los caminos de acompañamiento para las familias que atraviesan situaciones particulares de crisis. En este empeño, la contribución que se espera del derecho canónico resulta determinante en muchos aspectos.
La Historia del derecho canónico es una disciplina relativamente reciente, al menos desde el punto de vista de los estudios en las facultades de derecho canónico. Ahora bien, ¿qué sentido tiene estudiar la Historia del derecho canónico siendo este una ciencia eminentemente práctica que busca hacer posible la justicia hoy con el conocimiento y aplicación de las leyes hoy vigentes? Los autores estamos convencidos de que se trata de la mejor ayuda para evitar caer en el positivismo jurídico. Es decir, en la tentación de equiparar automáticamente “lo justo” con “lo legal”, de pensar que lo “hoy legal” es la única y, por tanto, mejor expresión de “lo justo”.