La missione della Chiesa è descritta spesso in termini di testimonianza: la verità, da Gesù sussurrata agli orecchi dei discepoli, dev'essere gridata dai tetti. Secondo la cultura postmoderna parlare di verità è in ogni caso esagerato; se pure di verità si può parlare, il luogo non può essere quello pubblico. In quel luogo sono tollerate solo opinioni personali, e non pretenziose verità. La figura della testimonianza rimanda a una contraddizione tra cultura pubblica e predicazione cristiana, che pare inevitabile. Fin dall'inizio, d'altra parte, il vangelo ha suscitato litigi, e quindi un interminabile processo. Proprio per rapporto a quel processo il cri-stiano è testimone, in senso giudiziale. Il famoso "aggiornamento" mira invece a un rapporto con la nuova cultura, che vuol essere irenico e rimuove ogni conflitto; la parola cristiana perde il profilo di testimonianza, per candidarsi ad essere soltanto un supplemento d'anima per un mondo senz'anima. I contributi qui pubblicati, di taglio biblico, filosofico, di teologia sistematica e di teologia della cultura, sono frutto di un Seminario di studio volto a recuperare una nozione di testimonianza meno slavata.
Da quarant'anni i teologi della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale si cimentano, in stretto confronto reciproco, con le massime questioni poste alla teologia nella rapida e a tratti addirittura convulsa vicenda del Novecento. È parso maturo il tempo per cimentarsi in un'opera collettiva, che tentasse un bilancio. Le premesse in tal senso erano disposte dalla precedente sintesi da essi tentata a proposito dell'epoca moderna (vedi Storia della teologia, IV: Epoca moderna, Casale Monferrato 2001). Ne è risultata un'opera di grande mole, che propone non una sintesi, ma dieci saggi sintetici. I primi cinque sono dedicati ai momenti qualificanti della vicenda teologica fino al Concilio: modernismo, teologia dialettica, teologia del magistero e ressourcement, svolta antropologica, concilio Vaticano II. Gli altri cinque sono dedicati invece alle questioni maggiori intorno alle quali si coagula (e anche si frammenta) il dibattito teologico successivo: il profilo scientifico della teologia, il rapporto con la storia, la forma pratica della fede, la questione ermeneutica, la figura storica del cristianesimo.
Il testo si presenta, già dal titolo, come un trattato di teologia morale fondamentale. Nato da un'esperienza ventennale di insegnamento della disciplina morale, si prefigge l'ambizioso progetto (non privo di novità e di originalità sia dal punto di vista metodologico che contenutistico) di un ripensamento a tutto campo della materia morale, specie per ciò che concerne l'indirizzo teorico di fondo. Quasi una sorta di modello di pensiero e di trattazione di cui non si potrà fare a meno nel dibattito teologico come nell'insegnamento.Materialmente il volume si presenta in quattro parti. La prima dedicata alla riflessione sintetica sullo stato attuale della teologia morale fondamentale; essa è volta a predisporre l'orizzonte per la ricognizione di tutta la vicenda storica - la tradizione - del pensiero morale cristiano, con particolare riferimento alla sintesi di Tommaso, che per molti secoli ha costituito il referente teorico privilegiato della theologia moralis (seconda parte) e per la successiva ed estesa trattazione dell'ermeneutica biblica (terza parte) sul tema. Ad un formale e sintetico tentativo di ripresa teorica è dedicata l'ultima sezione dell'opera (quarta parte).