Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha indetto un concorso pubblico, per esami, a 95 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale (bando pubblicato in G.U. 29-5-2020, n. 42).
Il concorso consiste in due prove scritte, una prova orale e una prova preselettiva.
Le prove scritte vertono su:
- Ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari;
- Pedagogia, con particolare riferimento agli interventi relativi all'osservazione e al trattamento dei detenuti e degli internati.
Nella prova orale, invece, i candidati dovranno dimostrare la conoscenza, oltre che delle materie oggetto delle prove scritte, anche delle seguenti discipline:
- Elementi di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
- Elementi di psicologia e sociologia del disadattamento;
- Elementi di criminologia;
- Elementi di scienza dell'organizzazione.
Infine, la prova preselettiva consiste in una serie di domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie oggetto delle prove scritte e di quella orale.
Questo Manuale presenta perciò la trattazione teorica di tutte le discipline specialistiche previste dal concorso, nonché i relativi test a risposta multipla, e una vasta selezione di quiz di cultura generale commentati, finalizzati alla preparazione della prova preselettiva.
Il testo è arricchito con espansioni online di approfondimento e da un software (accessibile tramite QR Code) con migliaia di quiz a risposta multipla per infinite simulazioni della prova preselettiva.
Questa XXII edizione del Codice di Procedura Civile Esplicato viene data alle stampe aggiornata a tutti i più recenti provvedimenti normativi (v. ad es: il D.L. 14-12-2018, n. 135, conv. in L. 11-2-2019, n. 12 in materia di Semplificazione per le imprese e la P.A.) in modo da permettere, contestualmente allo studio manualistico, un immediato e costante confronto con le norme codicistiche attualmente vigenti pur mantenendo inalterata la formula di «esplicazione».
Il lavoro, infatti, con l’ausilio degli apparati di commento, si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti universitari al testo normativo nonché di risolvere i dubbi di operatori e cultori del diritto, fornendo gli strumenti necessari per fare il punto sugli istituti del diritto civile attraverso un’analisi della giurisprudenza più recente e della dottrina più significativa.
Tra gli accorgimenti metodologici e tipografici segnaliamo:
• l’uso di caratteri chiari e leggibili per una lettura più scorrevole del testo;
• opportune definizioni che agevolano la comprensione dell’articolo;
• un ricco corredo di note esplicative a completamento dell’analisi del testo normativo;
• essenziali collegamenti ed opportuni rinvii alle definizioni, agli altri articoli, nonché puntuali riferimenti alle formule dei principali atti processuali e alle leggi speciali riportate in Appendice;
• tavole introduttive e riquadri di approfondimento (riportati su fondo grigio) per individuare la ratio di ogni singola disposizione;
• un’appendice con una mirata selezione di norme complementari corredate da una breve introduzione e da un essenziale glossario;
• un breve formulario dei principali atti per la pratica civile.
Punto di forza del lavoro è costituito dall’indice analitico-alfabetico che accanto ad un puntuale indice cronologico agevolano la ricerca e la comprensione delle norme.
Questi manuali di ultima generazione, in linea con le più avanzate metodologie didattiche, si avvalgono di una nuova e più attenta impostazione:
• un’avanzata tecnica redazionale che, al contrario dei manuali tradizionali, consente al lettore di leggere, organizzare mentalmente e memorizzare la disciplina in tempi brevi;
• un’accattivante grafica che fa uso del secondo colore per fissare e memorizzare parole e concetti cardine;
• un’esposizione sintetica ed esaustiva che consente di arrivare al “cuore” delle problematiche di base e di cogliere la corretta consequenzialità degli istituti;
• una mirata scelta qualitativa e quantitativa delle tematiche fondamentali, potenzialmente oggetto di domanda d’esame;
• un prezzo competitivo per venire incontro alle esigenze degli studenti.
In appendice: glossario dei termini specialistici e degli argomenti di approfondimento.
Introduzione: La giurisdizione penale
1. La giurisdizione in generale: caratteri
2. Finalità e principi della giurisdizione penale
3. Rapporti fra le giurisdizioni
4. Gli organi della giurisdizione penale
Capitolo 1: Il processo penale
1. L’oggetto del processo penale
2. I sistemi processuali e il codice vigente
3. Il diritto e la norma processuale penale
4. Le fonti del diritto processuale penale
5. L’efficacia del diritto processuale
Capitolo 2: Principi fondamentali del processo penale italiano
1. Il principio di eguaglianza (formale e sostanziale)
2. Principi relativi alla giurisdizione penale
3. Principi relativi agli organi giurisdizionali
4. Principi relativi all’imputato
5. Principi relativi al processo penale
6. Schema sintetico di svolgimento del procedimento penale
Capitolo 3: I soggetti e gli atti del processo penale
Sezione I
Il giudice
1. Le distinzioni dei giudici penali
2. L’imparzialità del giudice
3. Competenza
Sezione II
Il Pubblico Ministero
1. La natura della funzione
2. Organizzazione degli uffici del p.m. e rapporto di gerarchia
3. I contrasti tra P.M
Sezione III
La Polizia Giudiziaria
1. Funzioni e struttura della P.G
Sezione IV
L’imputato
1. L’assunzione della qualità di imputato
2. L’informazione di garanzia e l’informazione sul diritto di difesa
3. I diritti dell’imputato e l’interrogatorio
4. La figura dell’imputato-testimone
5. Ulteriori garanzie per l’imputato
Sezione V
La parte civile
1. Concetto e funzione
2. Il rapporto processuale civile nel processo penale
Sezione VI
Il responsabile civile ed il civilmente obbligato
per la pena pecuniaria
1. La figura del responsabile civile (per il fatto dell’imputato)
2. L’inserimento nel giudizio penale del responsabile civile
3. Esclusione del responsabile civile
4. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Sezione VII
La persona offesa
1. Nozione
2. Vittime di reato
Sezione VIII
Il difensore
1. Il diritto di difesa
2. La figura e le funzioni del difensore
3. Patrocinio a spese dello Stato
Sezione IX
Teoria generale degli atti
1. Nozione di atto
2. Veste formale e verbalizzazione degli atti
3. Gli atti del giudice
4. Segue: Il procedimento in camera di consiglio
5. Segue: Poteri coercitivi del giudice
6. Segue: Declaratoria immediata di cause di non punibilità
7. Gli atti delle parti
8. La documentazione degli atti
Sezione X
Patologia degli atti processuali
1. L’inesistenza
2. La nullità
3. Conseguenze delle nullità
4. L’irregolarità degli atti
5. La decadenza
6. L’inammissibilità
7. L’inutilizzabilità
Sezione XI
Le notificazioni
1. Organi e forme delle notificazioni
Capitolo 4: Le prove
1. Il sistema probatorio: nozioni preliminari
2. Disposizioni generali sulle prove
3. Indizi
4. Mezzi di prova
5. Mezzi di ricerca della prova
Capitolo 5: Le misure cautelari
1. Caratteristiche generali
2. Tipologia delle misure cautelari
3. Le misure cautelari personali (coercitive ed interdittive)
4. Vicende delle misure cautelari
5. Custodia cautelare - Termini massimi
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali
7. Le misure cautelari di sicurezza
8. Le misure cautelari reali
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali
7. Le misure cautelari di sicurezza
8. Le misure cautelari reali
Capitolo 6: Indagini preliminari
Sezione I
Indagini preliminari
1. Le indagini preliminari
2. Il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.)
Sezione II
Notizia di reato e condizioni di procedibilità
1. La notitia criminis
2. Le condizioni di procedibilità
Sezione III
Indagini preliminari della P.G
1. Generalità
2. Arresto in flagranza
3. Fermo di indiziati di delitto
4. Segue: Procedimento nei casi di arresto e fermo
5. Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
6. Attività relative all’indagato
7. Informazioni da altre persone (art. 351)
8. Mezzi di ricerca di fonti di prova
9. Le altre attività della P.G
Sezione IV
Indagini preliminari del P.M
1. Attività di indagine
Sezione V
Il difensore nelle indagini preliminari
1. Generalità
2. Le indagini difensive
Sezione VI
Incidente probatorio
1. Funzione
2. I casi tassativi
Sezione VII
La chiusura della fase investigativa
1. Generalità
2. La proroga del termine
3. Il termine nei processi contro ignoti
4. L’archiviazione
5. La riapertura delle indagini preliminari
Capitolo 7: Udienza preliminare
1. Finalità dell’udienza preliminare
2. La richiesta di rinvio a giudizio
3. Lo svolgimento dell’udienza preliminare
4. La decisione del G.U.P
5. Revoca della sentenza di non luogo a procedere
Capitolo 8: I procedimenti speciali
1. Giudizio abbreviato
2. Applicazione della pena su richiesta delle parti
3. Giudizio direttissimo
4. Giudizio immediato
5. Procedimento per decreto penale
6. Il procedimento di oblazione
7. La sospensione del processo con messa alla prova
Capitolo 9: Il dibattimento
1. Le fasi del dibattimento
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento
3. La fase degli atti introduttivi al dibattimento
4. La fase dell’istruzione dibattimentale
5. La discussione
6. La fase della decisione
7. La sentenza
Capitolo 10: Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica
e il Giudice di Pace
1. Il Tribunale in composizione monocratica
2. I riti speciali
3. Il giudice di pace
Capitolo 11: Il procedimento minorile
1. Fondamento del rito minorile
2. La libertà personale
3. Gli schemi procedimentali
Capitolo 12: La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
per la commissione di fatti costituenti reato
1. Natura della responsabilità
2. Ambito soggettivo di applicazione
3. Presupposti della responsabilità dell’Ente
4. Esenzione da responsabilità
5. Reati e sanzioni
6. Disposizioni procedurali
Capitolo 13: Le impugnazioni
1. Profili disciplinari generali
2. L’appello
3. Il ricorso per cassazione
4. La revisione
5. La rescissione del giudicato
6. Custodia cautelare indebita ed errore giudiziario
Capitolo 14: L’esecuzione penale e i rapporti con le autorità straniere
1. Irrevocabilità ed esecutività
2. L’estradizione e i rapporti internazionali
3. Il mandato di arresto europeo
4. Le rogatorie internazionali
5. Effetti delle sentenze penali straniere
6. Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane
7. Il trasferimento dei procedimenti penali
Appendice: Le parole di procedura penale
Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame …
Cominciamo a leggere…
Poi … continuiamo … Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, catalogare e ricordare.
Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per imprimere nella nostra mente la sequenza logica di quanto stiamo imparando.
Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l’esito del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della preparazione…
Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione?
Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini della materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!
Ma perché non cambiare sistema? E come?
Oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccolte, cos’altro può venirci incontro?
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.
L’ipercompendio è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali del manuale: grazie all’uso del colore, del neretto, delle mappe concettuali che permettono di «navigare» nella materia, delle schede … è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, soprattutto, migliorare l’apprendimento.
Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate», allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fosse già al cospetto del docente.
L’ipercompendio offre poi, in appendice, un glossario dei concetti principali e dei lemmi più tecnici degli argomenti d’esame con gli opportuni richiami e rinvii.
Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l’esame.
L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione!
Questa XVII edizione viene pubblicata ricorrendo all'adozione di accorgimenti grafici (caratteri più grandi, formato di maggiore ampiezza) per offrire una lettura più agevole.
Questa summa ideata per affrontare la prova orale dell'esame di abilitazione forense, giunta alla XXI edizione, si è continuamente evoluta nel corso degli anni grazie all'attento e costante contributo di numerosi specialisti delle singole discipline che hanno trattato tutte le materie in funzione di tale obiettivo, permettendo, così, agli aspiranti avvocati di centrare la preparazione, ottimizzando e razionalizzando i tempi di studio. In considerazione della complessità della prova, e sulla base dell'esperienza maturata nelle precedenti edizioni, sono stati utilizzati, nella esposizione delle singole discipline, particolari accorgimenti didattici, espositivi, contenutistici e sistematici. In particolare, si è cercato di evitare duplicazioni effettuando opportuni collegamenti interdisciplinari tra gli istituti in comune tra le varie materie. Il grado di approfondimento degli argomenti trattati tiene anche conto delle potenziali conoscenze già acquisite nella pregressa preparazione universitaria, e, pertanto, il volume si concentra sugli argomenti della prova orale, dando il giusto risalto a quegli istituti che negli esami universitari vengono spesso marginalmente affrontati (condominio, ambiente, reati di parte speciale ecc.). La "fortuna" di questo volume è determinata, anche, dal fatto che nella trattazione delle singole materie si tiene conto di tutti i suggerimenti che i praticanti si scambiano sul nostro "forum" di Saranno Avvocati.
Nel testo, tra i provvedimenti normativi intervenuti in materia, si segnala il D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 relativo al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché il D.L. 22-12-2011, n. 211 per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Il lavoro riporta, per ogni capitolo, un glossario, con le definizioni delle parole più tecniche, per facilitare la comprensione del lessico giuridico e le più frequenti questions per mettere in evidenza gli aspetti più problematici della disciplina.
Il marketing costituisce oggi uno strumento di collegamento tra le diverse organizzazioni ed i numerosi soggetti che operano nel mondo economico. A tal proposito il volume si propone di sviluppare le conoscenze di base delle problematiche gestionali del marketing nelle imprese e di fornire una serie di tecniche, da quelle tradizionali a quelle più innovative, necessarie sia per coloro che si avvicinano per la prima volta alla materia sia per chi già opera nel settore. Il "Compendio", nella sua chiarezza ed esaustività, consente la rapida consultazione dei principali temi attrontati. Si tratta di un testo molto versatile, che può essere utilizzato in molteplici percorsi formativi nei diversi livelli: nei corsi di laurea triennale delle facoltà economiche, ma anche in altre facoltà ed ambiti di studio, dove si ritiene ormai essenziale fornire agli studenti nuove competenze manageriali che li rendano capaci di operare in quelle organizzazioni per le quali è fondamentale creare e saper gestire le relazioni tra i diversi mercati e settori di attività. Completa il volume un glossario dei principali vocaboli che caratterizzano la disciplina.
Economisti e scuole del pensiero economico, tecniche e strumenti per interpretare la scienza economica, organizzazioni economiche nazionali e internazionali, organismi e istituzioni pubbliche di interesse economico (nazionali, comunitarie e internazionali).
Il Dizionario di Economia e Gestione aziendale nasce dall'esigenza di disporre di uno strumento agile e completo che permetta di comprendere la miriade di lemmi ed espressioni - spesso desunti da altre discipline (diritto commerciale, fallimentare, comunitario, matematica attuariale ecc.) utilizzati da questa branca dell'economia. Le novità legislative in campo fiscale e societario (si pensi alle riforme dell'imposizione diretta, del diritto delle società e del mercato del lavoro) e la continua e ulteriore evoluzione del contesto in cui le aziende operano hanno reso indispensabile un accurato ed incisivo aggiornamento delle voci già esistenti, nonché l'inserimento di nuovi termini. Le circa 8000 voci presenti spaziano dalle definizioni delle tradizionali funzioni aziendali (contabilità, gestione del personale, commercializzazione del prodotto) fino alla moderna terminologia derivante dai più recenti fenomeni quali il commercio elettronico ed alle nuove prospettive offerte dalla globalizzazione dei mercati. Destinatari del volume sono le figure che quotidianamente entrano in contatto con le problematiche aziendalistiche (imprenditori, manager, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, giuristi d'impresa, consulenti aziendali ecc.) nonché gli studenti delle facoltà economico-aziendali per i quali costituisce un vademecum utile per l'intero corso di studio.
Un commento agile e completo della nostra Legge Fondamentale, corredato da: cenni introduttivi alle parti e ai titoli; puntuali note riferite a ciascun comma; esplicazione dei singoli termini tecnici; riquadri riassuntivi della "ratio" dei principali articoli; testo integrale dello Statuto Albertino. Il volume, affiancato allo studio di un testo istituzionale, permette di cogliere, già in prima lettura, la "lettera" e lo "spirito" della Carta costituzionale, e rappresenta un indispensabile vademecum per quanti vogliano "capire" la Costituzione Repubblicana.
Un utile strumento di studio e consultazione per studenti universitari soprattutto per coloro che, sprovvisti di conoscenze specifiche della lingua latina, si avvicinano per la prima volta allo studio della storia del diritto romano. Questa disciplina conserva oggi la sua attualità perché consente, tra l'altro, l'analisi dei rapporti tra le istituzioni e il loro sviluppo nell'arco di tempo in cui si è evoluto l'ordinamento giuridico romano da Romolo a Giustiniano. L'opera, in appendice, si giova di un breve glossario che descrive i principali protagonisti, eventi e loci storici nonché gli istituti giuridici che, sorti nell'ordinamento romano, in gran parte sopravvivono al giorno d'oggi. Il volume segue i programmi istituzionali delle facoltà di giurisprudenza secondo l'impostazione della manualistica più nota e diffusa negli Atenei nazionali.