C'è un luogo comune che si è fatto strada e oggi circola liberamente nella nostra società. E cioè che non serva la politica, quella con la P maiuscola, per uscire dalle crisi. Tuttavia l'emergenza coronavirus lo ha smentito con chiarezza. Come rileva Alessandro Barbano in questo libro, la lotta alla pandemia ha enfatizzato ovunque lo scontro tra due visioni alternative del mondo, l'isolamento nazionalista e la solidarietà globale, e le relative strategie. In Italia in particolare la polarizzazione del quadro politico, con una destra sovranista che tutto semplifica e una sinistra frantumata ancora alla ricerca di un'identità, ha imposto, per dirla con le parole dell'autore, una visione «virologica» della crisi, in cui la classe dirigente ha abdicato alla sua funzione di filtro delle decisioni. In questo scenario paludoso, in cui tanto la maggioranza quanto l'opposizione condividono una strategia di stabilizzazione in chiave bipolare, Barbano si chiede se esista lo spazio per un riformismo alternativo capace di sanare la frattura che si è creata fra libertà e responsabilità, uno spazio dove recuperare la complessità del reale che il populismo e un certo giornalismo d'assalto mirano a banalizzare. La risposta è sì ed è questa «visione» a delineare una nuova prospettiva in grado di cambiare il nostro Paese. Lo chiamano «terzo polo» o «idea di centro». Consiste nel rilancio di un compromesso fra tre culture, quella liberale, quella popolare e quella socialista, declinate in una nuova forma di rappresentatività che sappia dare risposte complesse ma credibili a problemi specifici. Si tratta di quesiti chiave per la nostra democrazia che investono, per esempio, il rapporto con l'Europa, le politiche economiche e in particolare il debito pubblico; la riforma della legge elettorale e il finanziamento dei partiti; la ricostituzione di una corretta intermediazione tra cittadini e governanti, riagganciando la delega alla competenza; la riforma della giustizia; il rapporto con le altre culture e la gestione dei migranti; la rivalutazione del merito in ambito non solo scolastico. È una visione alternativa alla destra e alla sinistra, estranea ai vecchi contenitori e autonoma rispetto alle future alleanze; capace di chiamare alla responsabilità una leadership autorevole e un quadro dirigente plurale, e di attuare scelte ispirate a una visione strategica e non solo tattica. Una prospettiva che si riconosce nel dialogo e nella sintesi tra la cultura liberale, la cultura cattolica e la cultura riformista, perché nessuna di queste, presa singolarmente, è più sufficiente.
Le bugie del populismo, che governa l'Italia e assedia l'Europa, sono in parte le nostre bugie. Perché il populismo è figlio degli errori dei partiti che lo hanno preceduto. E perché i suoi tratti in qualche misura appartengono a tutti, si sono impossessati dei nostri ragionamenti, segnano il carattere della politica e della società. E raccontano in controluce la nuova notte della Repubblica, la più cupa e sinistra della sua storia. Riconoscere questa continuità tra un prima e un dopo è un dovere per chi voglia davvero sfidare il populismo. Da questa consapevolezza, secondo Barbano, si può rifondare un linguaggio della verità e della responsabilità, con cui tornare a parlare ai cittadini, e provare a convincerli senza ingannarli. Chi ritiene che i difetti, le miopie e gli egoismi che hanno condotto alla crisi della nostra democrazia stiano tutti da una sola parte ha già perso la sua battaglia. Così come chi insegue i populisti sul loro terreno non fa che dargli nuova linfa. In un modo e nell'altro si alimentano quelle dieci bugie che Barbano smaschera: luoghi comuni proposti come verità, che toccano questioni cruciali relative al lavoro, al fisco, al reddito di cittadinanza, alle pensioni, fino alla svolta falsamente epocale per cui il nuovo si pretende sempre meglio del vecchio. Strappare il velo della menzogna vuol dire «tenere insieme dubbi e coraggio, tanta capacità di autocritica e altrettanta voglia di ricostruzione», con la forza di un pensiero capace di cavalcare il progresso senza esserne dominato, di riannodare i diritti con i doveri, il senso con la ragione, gli individui con lo Stato. E, più di tutto, di riconoscere nella verità del limite l'essenza della sua stessa libertà.
È un'ipertrofia dei diritti ciò che spiegai, il declino italiano: questa la diagnosi di Alessandro Barbano, direttore del «Mattino». Si tratta di un virus che ha infiltrato il discorso pubblico e da decenni blocca ogni tentativo della politica e della società di riscattarsi. Certo, in passato i diritti individuali sono stati il carburante che ha alimentato la nascita, la crescita e l'affermarsi delle democrazie a scapito di assolutismi e di totalitarismi. Ma quando quei diritti sono diventati princìpi guida delle società, è emerso anche il loro lato oscuro, favorito oggi dallo sviluppo di innovazioni tecniche che aprono inedite prospettive. Proprio la visione di queste nuove possibilità amplia lo spazio delle aspirazioni del singolo e dei gruppi, facendo perdere di vista il limite etico insito nel concetto stesso di libertà. È ciò che si definisce «dirittismo», malattia che esibisce un sintomo ormai sotto gli occhi di tutti: la crisi della delega, ossia la rinuncia a qualsiasi mediazione tra gli interessi di uno o di pochi e quelli di tutto il corpo sociale. È accaduto nel campo politico, dove il dirittismo si è tradotto in aperta diffidenza nella classe dirigente e nel diffuso astensionismo; nel campo del sapere, dove manca il criterio della meritocrazia; e nella sanità, dove vale per tutti l'esempio del movimento contro i vaccini. E, altrettanto grave, è accaduto nel campo dei media, dove strumenti come Internet, Facebook, Twitter hanno scalzato la mediazione della carta stampata, stravolgendo spesso il messaggio veicolato. La combinazione di diritti e tecnica si è così tramutata in un fattore di indebolimento e disgregazione della stessa democrazia. Quello di Barbano è un viaggio nel pensiero di un Paese tradito dalla libertà, in cui nessuna élite ha più il coraggio di dire il vero e di fare i conti con minoranze organizzate sotto la bandiera dei diritti acquisiti. Dal palazzo alla piazza, dai giornali alla Rete, dalla scuola alla giustizia, il discorso pubblico non è più al servizio della democrazia. "Troppi diritti" intende raccontare come ciò sia accaduto e che cosa fare per uscire da una simile crisi epocale.