Quest'opera fornisce ai lettori il testo aggiornato del Codice civile e delle principali leggi complementari. La selezione delle leggi complementari comprende materie fra le quali segnaliamo: Adozione; Assicurazioni; Banche; Edilizia e urbanistica; Fallimento; Lavoro; Locazioni; Matrimonio; Mediazione; Società e borsa; Sovraindebitamento; Tutela dei consumatori e class action.
L'opera è aggiornata con: La L. 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del D.L 12 settembre 2014, n. 132 (Riforma della giustizia civile), che introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra cui si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti all'autorità giudiziaria; la negoziazione assistita da un avvocato; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; il processo di esecuzione forzata e le procedure concorsuali.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (D.L "sblocca Italia"), che reca modifiche all'art. 2414 bis del Codice civile e alle norme in materia di locazioni; la L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto innovazioni al Codice civile in materia di diritto societario.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; la riduzione delle ferie dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato; la disciplina della riforma del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; le nuove disposizioni sui procedimenti di separazione e di divorzio; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; il D.L 12 settembre 2014, n. 133 (D.L."sblocca Italia"), che reca modifiche all'art. 2414 bis c.c. e alle norme in materia di locazioni; la L.11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto innovazioni al Codice civile in materia di diritto societario.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; la riduzione delle ferie dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato; il processo di esecuzione forzata e le procedure concorsuali.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; la riduzione delle ferie dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato; la disciplina della riforma del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (D.L. "Milleproroghe") che contiene la proroga del blocco degli sfratti; il D.Lvo 28 dicembre 2013, n. 154, di riforma della disciplina della filiazione; la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che reca rilevanti modifiche alle norme contenute in questo volume, con peculiare riguardo per il diritto del lavoro e le locazioni.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante diposizioni in materia di pubblica sicurezza e di contrasto dello stalking e del femminicidio; la L. 9 agosto 2013, n. 99, di riforma delle norme sul lavoro contenute nel Codice civile; la L. 9 agosto 2013, n. 98 (Legge "del fare"), recante modifica a diversi articoli del Codice di procedura civile; la L. 9 agosto 2013, n. 94 (Legge "svuota carceri"), in materia di esecuzione della pena. Si segnala che questa nuova edizione comprende un utile ed accurato indice analitico alfabetico, che consente l'immediato reperimento delle norme ricercate.