L'opera è aggiornata con: la L. 9 agosto 2018, n. 96 (Legge dignità) di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87; riforma della disciplina in materia di impresa sociale; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l'introduzione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L'opera è aggiornata con: la L. 9 agosto 2018, n. 96 (Legge dignità) di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87; il D.L.vo 20 luglio 2018, n. 95, riforma della disciplina dell'impresa sociale; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l'introduzione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L'opera è aggiornata con: il D.M. 4 luglio 2018, adeguamento dell'importo del diritto di copia e di certificato nel processo civile, ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l'introduzione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; il D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, in materia di assegno di divorzio.
L'opera è aggiornata con: la L. 9 agosto 2018, n. 96 (Legge dignità) di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87; riforma della disciplina in materia di impresa sociale; il D.L.vo 21 maggio 2018, n. 68, nuove norme di modifica del Codice delle assicurazioni, con particolare riguardo per l'introduzione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L’Opera è aggiornata con:
- il D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, regolamento di attuazione delle unioni civili;
- il D.M. 19 luglio 2016, aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- la L. 30 giugno 2016, n. 119 (“Legge banche”), di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, recante fra l’altro la modifica dell’art. 2929 bis del Codice civile;
- la L. 22 giugno 2016, n. 112, Legge sul “dopo di noi”;
- la L. 20 maggio 2016, n. 76, disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
L'opera è aggiornata con: La L. 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (Riforma della giustizia civile), che introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra cui si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti all'autorità giudiziaria; la negoziazione assistita da un avvocato; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il passaggio dal rito ordinano al rito sommario di cognizione; il processo di esecuzione forzata e le procedure concorsuali; la L. 11 novembre 2014, n. 164 (Legge "Sblocca Italia") che ha recato diverse modifiche, fra l'altro, in materia di locazioni.
L'opera è aggiornata con: La L. 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del D.L 12 settembre 2014, n. 132 (Riforma della giustizia civile), che introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra cui si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti all'autorità giudiziaria; la negoziazione assistita da un avvocato; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; il processo di esecuzione forzata e le procedure concorsuali.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (D.L "sblocca Italia"), che reca modifiche all'art. 2414 bis del Codice civile e alle norme in materia di locazioni; la L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto innovazioni al Codice civile in materia di diritto societario.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; la riduzione delle ferie dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato; la disciplina della riforma del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; le nuove disposizioni sui procedimenti di separazione e di divorzio; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; il D.L 12 settembre 2014, n. 133 (D.L."sblocca Italia"), che reca modifiche all'art. 2414 bis c.c. e alle norme in materia di locazioni; la L.11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto innovazioni al Codice civile in materia di diritto societario.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; la riduzione delle ferie dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato; il processo di esecuzione forzata e le procedure concorsuali.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, di riforma della giustizia civile. Questo provvedimento introduce rilevanti modifiche, relative ad argomenti fra i quali si segnalano: il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria; la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; l'interruzione della prescrizione e della decadenza; le nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio; il regime di compensazione delle spese processuali; il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore; la riduzione delle ferie dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato; la disciplina della riforma del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.