In questo libro l'autore riflette sulla povertà nel ministero e nella vita dei presbiteri diocesani a partire dal Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano II Presbyterorum ordinis, per individuare che cosa significhi realmente per un ministro ordinato abbracciare oggi la povertà volontaria.
In questo libro l'autore riflette sulla povertà nel ministero e nella vita dei presbiteri diocesani a partire dal Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano II Presbyterorum ordinis, per individuare che cosa significhi realmente per un ministro ordinato abbracciare oggi la povertà volontaria.