Il presente codice:
· è aggiornatissimo alle ultime novità normative quali
o D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto agosto, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
o D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, correttivo al t.u. ambiente.
· presenta un comodo formato tascabile
· contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa
Il presente codice:
· consente di comprendere appieno il nuovo diritto amministrativo dopo le numerosissime novità normative del 2020
· costituisce un’utilissima bussola ragionata e moderna, indispensabile per gli operatori di questa branca dell’ordinamento giuridico
· contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Amministrazione digitale, Anticorruzione, Autonomie locali, Autorità Indipendenti, Azione amministrativa, Beni Culturali e paesaggio, CEDU, Commercio, Comunicazioni, Contabilità, Contratti pubblici, Controlli, Costituzione, Documentazione amministrativa, Edilizia, Espropriazione, Europa, Finanza Giustizia Amministrativa, Giustizia Contabile, Giustizia Sportiva, Governo Centrale, Gratuito Patrocinio, Immigrazione, Istruzione, Privacy, Proroga degli organi amministrativi, Pubblica Sicurezza, Pubblico Impiego, Rappresentanza in giudizio dello stato, Regioni, Responsabilità, Ricorsi Amministrativi, Sanità, Sanzioni Amministrative, SCIA, Semplificazione delle procedure amministrative, Servizi pubblici, Società partecipate, Spese di giustizia, Sport, Trasparenza amministrativa, Urbanistica
Unico sul mercato così aggiornato
- L. 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio per l’anno 2021
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, cd decreto ristori
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, c.d. decreto rilancio;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, c.d. decreto semplificazioni.
Il volume
- propone un approccio nuovo allo studio per la preparazione alla prova scritta dell’esame di avvocato
- Ogni tematica, ad alta probabilità concorsuale, è selezionata alla luce delle sentenze della Cassazione più significative, con particolare attenzione a quelle intervenute nel corso del 2020
- Ogni argomento contiene:
- un parere
- un atto
- una rassegna giurisprudenziale
- l’inquadramento teorico degli istituti rilevanti
Il volume
- propone un approccio nuovo allo studio per la preparazione alla prova scritta dell’esame di avvocato
- Ogni tematica, ad alta probabilità concorsuale, è selezionata alla luce delle sentenze della Cassazione più significative, con particolare attenzione a quelle intervenute nel corso del 2020
- Ogni argomento contiene:
- un parere
- un atto
- una rassegna giurisprudenziale
- l’inquadramento teorico degli istituti rilevanti
Il testo
- è diretto alla preparazione degli esami universitari e delle prove orali dei principali concorsi (Magistratura, Avvocatura, Avvocatura di Stato ecc.)
- offre una sintetica e completa trattazione del diritto amministrativo, con un linguaggio semplice ed un taglio moderno,
- da spazio alle più rilevanti questioni oggetto di trattazione da parte della giurisprudenza e della dottrina
- contiene un dettagliatissimo indice analitico
- è aggiornato alla più recente giurisprudenza
Il presente codice è aggiornato alle ultime novità normative: quali D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca; D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Il volume, che presenta un comodo formato tascabile, contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa.
Il presente codice:
- consente di comprendere appieno il nuovo diritto amministrativo dopo le recentissime novità normative del 2018 e del 2019
- presenta un comodo formato tascabile
- costituisce un’utilissima bussola ragionata e moderna, indispensabile per gli operatori di questa branca dell’ordinamento giuridico
- contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa
In un comodo formato tascabile tutte le leggi fondamentali di interesse amministrativo.
L’opera è aggiornata alle ultime novità normative:
- L. 28 giugno 2019, n. 58, di conv. del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd Decreto “crescita”)
- Decreto sblocca cantieri
Il testo seleziona gli argomenti più probabili per le imminenti prove scritte del concorso in magistratura (4, 5 e 7 giugno).
Per una migliore analisi delle questioni, gli argomenti sono articolati in tre sezioni:
- l’istituto, in cui si evidenzia, in modo plastico, i principali tratti morfologici del tema;
- la sentenza, in cui sono riportate la decisioni dell’ultimo anno che hanno composto contrasti giurisprudenziali o ne hanno generati di nuovi;
- il tema svolto, per fornire al lettore un possibile percorso da seguire nell’ipotetico svolgimento di una traccia concorsuale.
Il volume è aggiornatissimo alla recente e importante giurisprudenza del 2019.
È un freddo e piovoso mattino d'autunno, quando una scena raccapricciante sorprende la domestica del Sostituto procuratore Giovanni Mastropaolo: l'uomo giace nello studio della sua villetta, la fronte bucata da un proiettile. Non ci sono segni di effrazione e gli inquirenti rimangono sconcertati: l'omicidio non ha le caratteristiche tipiche di quelli compiuti della malavita organizzata, ipotesi che sembrava la più probabile, dato che la vittima era nota per le sue indagini contro la nuova camorra pugliese. I sospetti si concentrano su Francesco Prencipe, vicequestore, legato a Mastropaolo da antichi rapporti di amicizia e di collaborazione professionale. Dopo un drammatico interrogatorio, il funzionario viene accusato del crimine e arrestato. L'unico modo che Prencipe ha per non finire i suoi anni in galera è quello di imbarcarsi in un'ardua battaglia giudiziaria per dimostrare la propria innocenza. Ma nel processo che lo attende verità e menzogna troppo spesso si intrecciano, separate da un sottilissimo filo...
È un libro nuovo e necessario, che vuole consegnare ai ragazzi e agli adulti le chiavi per "entrare" nella nostra Costituzione, cogliendone la preziosa attualità come legge che regola in modo democratico la convivenza sociale. Il volume, con un linguaggio chiaro e diretto, spiega i principi, i valori e i precetti più importanti della legge fondamentale. È costruito intorno a domande, cui si danno risposte semplici e immediate. Si rivolge agli studenti, ma anche a tutti i cittadini desiderosi di riscoprire i tesori custoditi nella nostra Carta. Di grande interesse, infine, sono le meditazioni dei padri costituenti, riportate in appendice, che fanno vibrare dalla viva voce dei suoi autori il significato di una legge che rappresenta il nostro passato e dischiude le porte al nostro futuro. Età di lettura: da 12 anni.
L'edizione 2018 del compendio è aggiornata ai numerosi decreti attuativi della Legge Madia, che nell'ultimo anno hanno riformato i più significativi settori del diritto pubblico in materia di licenziamento disciplinare, di pubblico impiego; di S.C.I.A., di corruzione e trasparenza; di società a partecipazione pubblica; di semplificazione dei provvedimenti amministrativi. Particolare attenzione è inoltre dedicata alle numerose novità giurisprudenziali (con particolare attenzione ai diktat della Plenaria n. 2/2018) che, al pari di quelle normative, hanno interessato l'intero diritto amministrativo. L'opera, per la sua sintesi e contestuale completezza, rappresenta un utilissimo strumento per la preparazione degli esami universitari, dei concorsi pubblici e dell'esame di abilitazione forense.