È possibile che giudici che fanno lo stesso lavoro, hanno seguito gli stessi studi, hanno superato lo stesso concorso, applicano le stesse leggi, approdino, sugli stessi fatti e a fronte di identiche prove, a decisioni non solo diverse o molto diverse, ma del tutto antitetiche: assoluzione o condanna; libertà immediata o carcere a vita; inizio di una nuova esistenza o definitiva negazione di un futuro? Insomma, la giustizia è un orologio di precisione, come ci insegnano, o una macchina capricciosa, regolata dagli umori e dall'arbitrio? Dagli interrogativi che ogni sera l'anziana madre gli poneva alla fine della telefonata quotidiana, gli stessi che assillano milioni di cittadini di fronte ai frequenti paradossi della cronaca giudiziaria, Francesco Caringella - che indossa la toga da oltre venticinque anni - trae lo spunto per spiegare, con linguaggio semplice e taglio divulgativo, cos'è la «giustizia», quella amministrata ogni giorno nelle aule d'udienza in nome del popolo italiano. Lo fa in dieci brevi «lezioni» sui punti salienti dell'attività del giudicare e del rito processuale, cioè i mezzi con cui la società cerca, innanzitutto, di «rendere giustizia» alla vittima di un reato, oltre che di punire il colpevole. Ecco allora che prendono corpo, e trovano puntuale risposta, questioni cruciali come il tipo di verità che è lecito attendersi dalla sentenza di un tribunale e quali sono i maggiori ostacoli che ne insidiano l'accertamento. Quesiti ardui come quelli sulle doti tecniche e caratteriali che deve possedere l'uomo chiamato a decidere della vita di altri uomini o su quando un dubbio è ragionevole al punto da imporre al giudice, malgrado l'intima convinzione della colpevolezza dell'imputato, un verdetto di assoluzione. E, infine, domande scottanti su quale giustizia sia quella che richiede tempi superiori alla capacità d'attesa degli interessati e, talvolta, della loro stessa esistenza; se sia accettabile che il reato si prescriva quando invece le lacrime dei parenti delle vittime sono destinate a scorrere per sempre, o se sia giusto che, nel vuoto legislativo, il giudice si arroghi il potere di decidere anche sulla vita e sulla morte dei suoi simili. Se, come afferma Caringella, ogni cittadino dovrebbe poter capire i meccanismi della giustizia e il significato delle decisioni prese da pochi nell'interesse di tutti, queste pagine costituiscono un concreto contributo perché ciò, finalmente, avvenga.
In poco più di 500 pagine, impreziosite da puntuali schemi riepilogativi, l'edizione 2017 del compendio è aggiornata al nuovissimo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che, in sede di recepimento delle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, ha disciplinato ex novo la materia dei contratti pubblici, nonché ai numerosi decreti attuativi della Legge Madia, che nell'ultimo anno hanno riformato i più significativi settori del diritto pubblico: il D. Lgs. n. 116/2016, in materia di licenziamento disciplinare; i D. Lgs. nn. 126/2016 e 222/2016 intervenuti a semplificare l'istituto della S.C.I.A. (ed. decreti "S.C.I.A.-1" e "S.C.I.A.-2"); il D. Lgs. n. 97/2016, in materia di corruzione e trasparenza; il D. Lgs. n. 127/2016, che ha rivoluzionato la conferenza di servizi; il D. Lgs. n. 175/2016, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"; il D. Lgs n. 174/2016, che ha riformato la disciplina processuale che regola il giudizio innanzi alla Corte dei Conti. Particolare attenzione è inoltre dedicata alle numerose novità giurisprudenziali che, al pari di quelle normative, hanno interessato l'intero diritto amministrativo. L'opera, per la sua sintesi e contestuale completezza, rappresenta un utilissimo strumento per la preparazione degli esami universitari, dei concorsi pubblici e dell'esame di abilitazione forense.
Le leggi dell’ultimo anno sono intervenute in profondità sui lineamenti del diritto amministrativo.
Il codice dei contratti pubblici (D. Lgs n.50/2016) ha gettato una luce completamente nuova sull’universo degliappalti, esaltando la discrezionalità di stazioni appaltanti sempre più qualificate, sbarazzandosi di formalismi inutili, esaltando i criteri qualitativi di valutazione e raffinando gli strumenti di controllo del giudice amministrativo e dell’ANAC.
La legge Madia, portata ad attuazione nel 2016 da numerosi decreti legislativi, ha dettato regole profondamente nuove in materia di autotutela, società pubbliche, pubblico impiego, silenzio, SCIA, conferenza di servizi, trasparenza, procedimento amministrativo e amministrazione digitale.
Il presente manuale analizza la portata di questa ondata innovatrice per consentire al lettore di avere un quadro chiaro e nitido di una materia che trova il suo fascino nella perenne fame di cambiamento.
In poco più di 500 pagine, impreziosite da puntuali schemi riepilogativi, l'edizione 2016 del compendio è aggiornata al nuovissimo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che, in sede di recepimento delle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, ha disciplinato ex novo la materia dei contratti pubblici; alla legge Madia, che ha posto le basi per la riformulazione, in via diretta o attraverso deleghe al Governo dei più significativi settori del diritto pubblico (dirigenza pubblica, pubblicità e trasparenza delle P.A., procedimento amministrativo, s.c.i.a.; autotutela, servizi pubblici, società partecipate e in house providing); alla Legge di Stabilità per il 2016. Particolare attenzione è inoltre dedicata alle numerose novità giurisprudenziali che, al pari di quelle normative, hanno interessato l'intero diritto amministrativo. L'opera, per la sua sintesi e contestuale completezza, rappresenta un utilissimo strumento per la preparazione degli esami universitari, dei concorsi pubblici e dell'esame di abilitazione forense.
Il Manuale vuole aiutare la conoscenza degli istituti del diritto penale alla luce dei contributi chiarificatori forniti da una giurisprudenza in continua evoluzione. L'idea di fondo è che gli interventi giurisprudenziali consentono di comprendere meglio ciò che si studia e, spesso, anche il perché, a patto che gli stessi siano incastonati nella giusta cornice, diventando dei fari illuminanti dei vari istituti di riferimento. La casistica giurisprudenziale assolve, infatti, alla sua funzione di guida e chiarimento dei concetti teorici solo se ed in quanto dialoghi con questi in modo coerente e sistematico Il volume, quindi, rifuggendo la tentazione di manuale giurisprudenziale che stordisca il lettore con profluvi di giurisprudenza, obbedisce all'imperativo di esporre, in modo rigoroso e chiaro, le coordinate istituzionali relative ai singoli istituti, mettendo la lente di ingrandimento soprattutto sulla giurisprudenza capace di chiarire le categorie precedentemente declinate. Al fine di agevolare la comprensione degli istituti, si è deciso di offrire schemi sinottici riepilogativi degli argomenti trattati, sì da consentire al lettore una veloce ricapitolazione ed un'agevole memorizzazione dei concetti studiati. L'opera si è arricchita dei più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali, tenendo conto pure degli orientamenti, anche dottrinali, formatisi sulla produzione normativa più recente, quale quella in tema di colpa medica e di confisca.