È un libro nuovo e necessario, che vuole consegnare ai ragazzi e agli adulti le chiavi per "entrare" nella nostra Costituzione, cogliendone la preziosa attualità come legge che regola in modo democratico la convivenza sociale. Il volume, con un linguaggio chiaro e diretto, spiega i principi, i valori e i precetti più importanti della legge fondamentale. È costruito intorno a domande, cui si danno risposte semplici e immediate. Si rivolge agli studenti, ma anche a tutti i cittadini desiderosi di riscoprire i tesori custoditi nella nostra Carta. Di grande interesse, infine, sono le meditazioni dei padri costituenti, riportate in appendice, che fanno vibrare dalla viva voce dei suoi autori il significato di una legge che rappresenta il nostro passato e dischiude le porte al nostro futuro. Età di lettura: da 12 anni.
L'edizione 2018 del compendio è aggiornata ai numerosi decreti attuativi della Legge Madia, che nell'ultimo anno hanno riformato i più significativi settori del diritto pubblico in materia di licenziamento disciplinare, di pubblico impiego; di S.C.I.A., di corruzione e trasparenza; di società a partecipazione pubblica; di semplificazione dei provvedimenti amministrativi. Particolare attenzione è inoltre dedicata alle numerose novità giurisprudenziali (con particolare attenzione ai diktat della Plenaria n. 2/2018) che, al pari di quelle normative, hanno interessato l'intero diritto amministrativo. L'opera, per la sua sintesi e contestuale completezza, rappresenta un utilissimo strumento per la preparazione degli esami universitari, dei concorsi pubblici e dell'esame di abilitazione forense.
È possibile che giudici che fanno lo stesso lavoro, hanno seguito gli stessi studi, hanno superato lo stesso concorso, applicano le stesse leggi, approdino, sugli stessi fatti e a fronte di identiche prove, a decisioni non solo diverse o molto diverse, ma del tutto antitetiche: assoluzione o condanna; libertà immediata o carcere a vita; inizio di una nuova esistenza o definitiva negazione di un futuro? Insomma, la giustizia è un orologio di precisione, come ci insegnano, o una macchina capricciosa, regolata dagli umori e dall'arbitrio? Dagli interrogativi che ogni sera l'anziana madre gli poneva alla fine della telefonata quotidiana, gli stessi che assillano milioni di cittadini di fronte ai frequenti paradossi della cronaca giudiziaria, Francesco Caringella - che indossa la toga da oltre venticinque anni - trae lo spunto per spiegare, con linguaggio semplice e taglio divulgativo, cos'è la «giustizia», quella amministrata ogni giorno nelle aule d'udienza in nome del popolo italiano. Lo fa in dieci brevi «lezioni» sui punti salienti dell'attività del giudicare e del rito processuale, cioè i mezzi con cui la società cerca, innanzitutto, di «rendere giustizia» alla vittima di un reato, oltre che di punire il colpevole. Ecco allora che prendono corpo, e trovano puntuale risposta, questioni cruciali come il tipo di verità che è lecito attendersi dalla sentenza di un tribunale e quali sono i maggiori ostacoli che ne insidiano l'accertamento. Quesiti ardui come quelli sulle doti tecniche e caratteriali che deve possedere l'uomo chiamato a decidere della vita di altri uomini o su quando un dubbio è ragionevole al punto da imporre al giudice, malgrado l'intima convinzione della colpevolezza dell'imputato, un verdetto di assoluzione. E, infine, domande scottanti su quale giustizia sia quella che richiede tempi superiori alla capacità d'attesa degli interessati e, talvolta, della loro stessa esistenza; se sia accettabile che il reato si prescriva quando invece le lacrime dei parenti delle vittime sono destinate a scorrere per sempre, o se sia giusto che, nel vuoto legislativo, il giudice si arroghi il potere di decidere anche sulla vita e sulla morte dei suoi simili. Se, come afferma Caringella, ogni cittadino dovrebbe poter capire i meccanismi della giustizia e il significato delle decisioni prese da pochi nell'interesse di tutti, queste pagine costituiscono un concreto contributo perché ciò, finalmente, avvenga.
Anche questa ottava edizione del manuale propone un filo conduttore sistematico coniugando le nozioni istituzionali con le novità normative e giurisprudenziali. Si è così dato conto di alcune significative novità (tanto di ordine normativo che giurisprudenziale) che avranno un sicuro impatto su alcune delle categorie fondamentali del diritto privato. In primo luogo merita un importante richiamo la legge 8 marzo 2017, n. 24 (ed. legge Gelli), che ridisegna i confini della responsabilità del sanitario, archiviando la categoria del contatto sociale, nonché la legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata il 2 agosto 2017, di modifica del codice delle assicurazioni, che incide sulla differenziazione tra danno biologico e danno morale, e che ha tipizzato il contratto di leasing finanziario. Del pari significativa, in materia di responsabilità civile, è la recentissima decisione delle Sezioni Unite del 5 luglio 2017, n. 16601, che ha sancito la delibabilità (in astratto e ferma restando la necessità di apportare opportuni temperamenti) di sentenze straniere contenenti pronunce di condanna al risarcimento di danni punitivi. Di indubbio rilievo appaiono, ancora, alcuni recentissimi interventi giurisprudenziali, quale ad esempio quello in materia di assegno divorzile, che pare segnare il definitivo tramonto del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Aggiornamento online fino ad aprile 2018 sul sito www.dikegiuridica.it. Presentazioni di Vincenzo Carbone e Salvatore Mazzamuto.
In poco più di 500 pagine, impreziosite da puntuali schemi riepilogativi, l'edizione 2017 del compendio è aggiornata al nuovissimo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che, in sede di recepimento delle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, ha disciplinato ex novo la materia dei contratti pubblici, nonché ai numerosi decreti attuativi della Legge Madia, che nell'ultimo anno hanno riformato i più significativi settori del diritto pubblico: il D. Lgs. n. 116/2016, in materia di licenziamento disciplinare; i D. Lgs. nn. 126/2016 e 222/2016 intervenuti a semplificare l'istituto della S.C.I.A. (ed. decreti "S.C.I.A.-1" e "S.C.I.A.-2"); il D. Lgs. n. 97/2016, in materia di corruzione e trasparenza; il D. Lgs. n. 127/2016, che ha rivoluzionato la conferenza di servizi; il D. Lgs. n. 175/2016, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"; il D. Lgs n. 174/2016, che ha riformato la disciplina processuale che regola il giudizio innanzi alla Corte dei Conti. Particolare attenzione è inoltre dedicata alle numerose novità giurisprudenziali che, al pari di quelle normative, hanno interessato l'intero diritto amministrativo. L'opera, per la sua sintesi e contestuale completezza, rappresenta un utilissimo strumento per la preparazione degli esami universitari, dei concorsi pubblici e dell'esame di abilitazione forense.
Le leggi dell’ultimo anno sono intervenute in profondità sui lineamenti del diritto amministrativo.
Il codice dei contratti pubblici (D. Lgs n.50/2016) ha gettato una luce completamente nuova sull’universo degliappalti, esaltando la discrezionalità di stazioni appaltanti sempre più qualificate, sbarazzandosi di formalismi inutili, esaltando i criteri qualitativi di valutazione e raffinando gli strumenti di controllo del giudice amministrativo e dell’ANAC.
La legge Madia, portata ad attuazione nel 2016 da numerosi decreti legislativi, ha dettato regole profondamente nuove in materia di autotutela, società pubbliche, pubblico impiego, silenzio, SCIA, conferenza di servizi, trasparenza, procedimento amministrativo e amministrazione digitale.
Il presente manuale analizza la portata di questa ondata innovatrice per consentire al lettore di avere un quadro chiaro e nitido di una materia che trova il suo fascino nella perenne fame di cambiamento.
Tratto saliente del manuale risiede nella coniugazione delle nozioni istituzionali con le novità normative e giurisprudenziali. Nel perseguire un obiettivo di costante perfezionamento, numerose e profonde sono le novità delle quali questa settima edizione tiene conto. Il contenuto è stato profondamente innovato, per adeguarsi ai numerosi interventi normativi dell'ultimo anno, che hanno interessato importanti settori del diritto privato, quali: l'anatocismo (reintrodotto dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, di conversione del decreto legge del 14 febbraio 2016, n. 18); i nuovissimi istituti del finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato e del pegno mobiliare non possessorio (introdotti entrambi dall'art. 2 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119); le unioni civili di coppie omosessuali e la disciplina della convivenza di fatto (introdotte dalla c.d. "legge Cirinnà" del 20 maggio 2016, n. 76). Venendo alla giurisprudenza, per citare solo alcune delle questioni più significative del 2016, merita richiamare gli interventi delle Sezioni Unite in materia di lastrico solare (10 maggio 2016, n. 9449), distanze tra costruzioni (19 maggio 2016, n.10318), interpretazione del contratto (del 9 maggio 2016, n. 9341), clausole 'claims made' e potere giudiziale di intervento nel contratto (6 maggio 2016, n. 9140), donazione di cosa altrui (15 marzo 2016, n. 5068).
In poco più di 500 pagine, impreziosite da puntuali schemi riepilogativi, l'edizione 2016 del compendio è aggiornata al nuovissimo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che, in sede di recepimento delle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, ha disciplinato ex novo la materia dei contratti pubblici; alla legge Madia, che ha posto le basi per la riformulazione, in via diretta o attraverso deleghe al Governo dei più significativi settori del diritto pubblico (dirigenza pubblica, pubblicità e trasparenza delle P.A., procedimento amministrativo, s.c.i.a.; autotutela, servizi pubblici, società partecipate e in house providing); alla Legge di Stabilità per il 2016. Particolare attenzione è inoltre dedicata alle numerose novità giurisprudenziali che, al pari di quelle normative, hanno interessato l'intero diritto amministrativo. L'opera, per la sua sintesi e contestuale completezza, rappresenta un utilissimo strumento per la preparazione degli esami universitari, dei concorsi pubblici e dell'esame di abilitazione forense.
Dopo il successo delle precedenti edizioni (in cui erano riportate tracce e svolgimento dei pareri e degli atti oggetto della prova scritta dell'esame di abilitazione forense) anche il presente volume, per il quale sono stati predisposti nuovi e aggiornatissimi pareri, propone un approccio nuovo allo studio per la preparazione alla prova scritta dell'esame di abilitazione forense. Sono state a tal scopo selezionate le sentenze della Cassazione più significative degli ultimi anni, con particolare attenzione a quelle intervenute nel corso del 2015, costruendo attorno ad ognuna di esse un mosaico completo: il parere, l'atto, la rassegna giurisprudenziale e l'inquadramento teorico degli istituti rilevanti toccati dalla sentenza. Grazie all'aggiornamento online i lettori potranno consultare, fino alla data dell'esame, la giurisprudenza più rilevante successiva alla pubblicazione.
Nel corso dell'ultimo anno le fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità alle tecniche di tutela dell'interesse legittimo azionabili, secondo il dettato del Codice del processo amministrativo, innanzi al g.a., a principiare dall'introduzione, nell'intelaiatura codicistica, dell'azione di esatto adempimento, tesa a conseguire una pronuncia che ordini alla P.A. l'adozione del provvedimento illegittimamente rifiutato. Tra gli altri recenti interventi normativi esaminati si segnalano: la legge Delrio (l. 7 aprile 2014, n. 56), che, coronando un viaggio iniziato nel 2001, ha finalmente dato concreta attuazione alle nuove Province e Città Metropolitane, come ridisegnate dal titolo quinto della Costituzione e disciplinate dalle riforme degli ultimi anni; il decreto Renzi di riforma della P.A. (d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modifiche, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), che ha operato in via trasversale innovazioni - anche radicali - nell'intero sistema pubblico, investendo gli ambiti più disparati dell'apparato amministrativo (enti pubblici, semplificazione amministrativa, pubblico impiego, autonomie locali, contratti pubblici, Authorities, processo amministrativo); il decreto Sblocca Italia (d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164), recante significative novità in materia di conferenza di servizi, di silenzio, di autotutela della P.A. e - ancora una volta - di appalti pubblici.