Il problema del rapporto col potere politico è una costante nella storia della Chiesa. Nel Novecento il problema ha manifestato profili nuovi, conseguenti ai due diversi volti assunti dallo Stato: ideologico nelle grandi dittature, secolarizzato e laico nelle democrazie pluraliste. Il confronto con queste due diverse espressioni ha provocato nell'esperienza giuridica della Chiesa rilevanti modificazioni per la codificazione canonica e la pratica concordataria. In particolare, se il codice canonico del 1917 risulta costruito sul paradigma del rapporto con uno Stato caratterizzato dalle pretese giurisdizionalistiche, la codificazione del 1983 segna l'affronto della Chiesa con il secolarismo e l'insinuante tentazione laicistica, talora ammantata delle vesti della laicità. Quanto ai concordati, si nota una metamorfosi profonda rispetto alla tradizione forgiata dal Concordato napoleonico del 1801. Essa attiene ai soggetti contraenti, ai contenuti delle disposizioni, ai beneficiari di queste. In sostanza questi accordi internazionali tendono a divenire una delle espressioni d'elezione di una Chiesa che rivendica per tutti, e non solo per sé, la libertà religiosa individuale, collettiva, istituzionale e che tende a rivestire a livello planetario il ruolo di "difensore d'ufficio" dell'uomo.
"Le pagine che seguono sono state scritte, nel tempo, sotto la sollecitazione di eventi della quotidianità, che hanno indotto a rapide riflessioni. Si tratta di valutazioni su problematiche di volta in volta emergenti nella vita sociale e nel dibattito pubblico, che sono state affrontate alla luce di quella dottrina sociale della Chiesa, la quale costituisce un fattore di illuminazione nella considerazione razionale delle questioni che si pongono nella società contemporanea e nell'agire conseguente. L'origine dei brevi articoli qui raccolti, dà ragione della loro varietà e rapsodicità. Ma il lettore attento potrà sempre trarre dalla eterogeneità dei temi trattati il sottile filo conduttore che, nonostante tutto, li tiene insieme. Esso è dato dalla prospettiva di una 'vita buona' dell'uomo e della società cui, nonostante tutto, è sempre dato sperare e per la quale vale la pena lottare." (dalla presentazione)