Il più recente sviluppo del lungo processo d'integrazione europea è segnato dall'entrata in vigore (2009) del Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007, che si ispira "alle eredità culturali, religiose e umanistiche" del continente. Questo volume si propone di illustrare i profili più significativi e innovativi del Trattato costituzionale, gli impegni che ne derivano e le relative conseguenze di carattere normativo e istituzionale. A tal fine dedica specifica attenzione all'adozione dei principi di "attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità" per la delimitazione dell'esercizio delle competenze dell'Unione, all'adesione di quest'ultima alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al suclmpegno a rispettare e a non pregiudicare "lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale", nonché a mantenere con le stesse "un dialogo aperto, trasparente e regolare" su materie ancora da definire. I vari contributi raccolti (Feliciani, Mirabelli, Margiotta Broglio, Mazurkiewicz, Puza, Da Cunha, Long, Giordano, Cartabia, Rivella, Perrone, Corti, Miccinesi, Marano, Cardia, Frigo) consentono una valutazione complessiva e critica del processo di integrazione in corso e delle sue prospettive in un'Europa sempre più composita sotto il profilo etnico, culturale e religioso e quindi impegnata nella difficile ricerca di una specifica identità.
Il 1970 segna, con l'introduzione del divorzio (confermata nel 1974 dal voto referendario), una netta cesura con la tradizione confessionista che aveva dominato i primi venticinque anni della Repubblica. Cesura ribadita ed ampliata dalle leggi sull'aborto (1978) e sul cambiamento di sesso (1982). Nel 1984, con l'Accordo di modificazioni al Concordato del 1929, sarà formalizzata l'abrogazione costituzionale del principio della religione di Stato. È così aperta la strada alla ricostruzione, senza ambiguità, dei profili di libertà, pluralismo e laicità della forma di Stato che i Costituenti avevano delineato, pur con alcune contraddizioni, nella legge fondamentale della Repubblica. Solo nel 1971, però, la Corte costituzionale ammette che il richiamo ai Patti Lateranensi (art. 7 della Costituzione del 1948) "non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato". E solo nel 1989 desume dalla Costituzione "il principio supremo della laicità dello Stato" che garantisce la "salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale". Questo volume, partendo dalla "geografia" della laicità delineata da Arturo Carlo Jemolo nel 1960, raccoglie una serie di contributi ormai classici (Jemolo, Missiroli, Lombardi, Pedrazzi); la ricostruzione della politica antidivorzista della CEI (Nannini); l'analisi puntuale del voto referendario del 1974 (Parisi) e una serie di interventi di "specialisti" sulla stampa quotidiana...