La storia dell'Italia repubblicana comincia nel caos. La fine della guerra ha lasciato dietro di sé un paese logorato e diviso, ma soprattutto ha fatto emergere le fratture di lungo periodo che il fascismo aveva oscurato a colpi di propaganda e di retorica nazionalista. Nel 1945 il paese è costretto a fare i conti con le profonde differenze che lo attraversano da nord a sud. C'è uno squilibrio economico, infrastrutturale e demografico, ma anche una forte contraddittorietà nel modo di reagire alla fine del conflitto: la guerra non è stata vissuta da tutti allo stesso modo. Chi si muove con energia, come gli operai del Nord, che dopo il rapporto con il Pci consolidato durante la guerra vogliono impadronirsi delle fabbriche, abita di fianco a chi torna da reduce e si ritrova improvvisamente senza riferimenti e senza lavoro. Dopo "La Resistenza perfetta", Giovanni De Luna sottopone i primi anni di vita della Repubblica italiana a un'indagine acuta e rigorosa. Cominciando con una domanda: è vero che la Resistenza aveva sostanzialmente fallito "l'occasione storica" di rinnovare profondamente le strutture portanti del paese? Per dipanare la complessità di questo periodo decisivo, De Luna costruisce una narrazione corale, fatta delle voci di una grande galleria di testimoni, a partire dalla storia personale di chi torna dalla guerra o va a cercare fortuna negli Stati Uniti, fino ai grandi scenari della politica, che hanno per protagonisti Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Ferruccio Parri e Pietro Nenni. E ci costringe a riflettere sulla nostra identità e sul nostro passato, spingendoci a fare i conti con uno dei capitoli più difficili, ma anche appassionanti, della nostra storia nazionale.
La storia dell'Italia repubblicana comincia nel caos. La fine della guerra ha lasciato dietro di sé un paese logorato e diviso, ma soprattutto ha fatto emergere le fratture di lungo periodo che il fascismo aveva oscurato a colpi di propaganda e di retorica nazionalista. Nel 1945 il paese è costretto a fare i conti con le profonde differenze che lo attraversano da nord a sud. C'è uno squilibrio economico, infrastrutturale e demografico, ma anche una forte contraddittorietà nel modo di reagire alla fine del conflitto: la guerra non è stata vissuta da tutti allo stesso modo. Chi si muove con energia, come gli operai del Nord, che dopo il rapporto con il Pci consolidato durante la guerra vogliono impadronirsi delle fabbriche, abita di fianco a chi torna da reduce e si ritrova improvvisamente senza riferimenti e senza lavoro. Dopo "La Resistenza perfetta", Giovanni De Luna sottopone i primi anni di vita della Repubblica italiana a un'indagine acuta e rigorosa. Cominciando con una domanda: è vero che la Resistenza aveva sostanzialmente fallito "l'occasione storica" di rinnovare profondamente le strutture portanti del paese? Per dipanare la complessità di questo periodo decisivo, De Luna costruisce una narrazione corale, fatta delle voci di una grande galleria di testimoni, a partire dalla storia personale di chi torna dalla guerra o va a cercare fortuna negli Stati Uniti, fino ai grandi scenari della politica, che hanno per protagonisti Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Ferruccio Parri e Pietro Nenni. E ci costringe a riflettere sulla nostra identità e sul nostro passato, spingendoci a fare i conti con uno dei capitoli più difficili, ma anche appassionanti, della nostra storia nazionale.
Sono decenni, ormai, che la Resistenza è sottoposta a uno scrutinio costante da parte di storici, ma anche di giornalisti e opinionisti. E se una volta poteva essere provocatorio fare le pulci al mito dei partigiani e parlare di guerra civile mettendo sullo stesso piano le fazioni in lotta, oggi molta di questa vulgata è diventata un sottofondo dato quasi per scontato. Il rischio è che ci dimentichiamo, e le giovani generazioni non sappiano mai, quanto di nobile, puro e davvero all'altezza del suo mito c'è stato nella lotta partigiana. Nel settantesimo anniversario della Liberazione, Giovanni De Luna ha voluto mettere di nuovo a punto un'immagine della Resistenza che si stava offuscando. Con grande efficacia, De Luna ha scelto una storia, un luogo, alcuni personaggi: un castello in Piemonte, una famiglia nobile che decide di aiutare i partigiani, la figlia più giovane, Leletta d'Isola, che annota sul suo diario quei mesi terribili ma anche meravigliosi in cui comunisti e monarchici, aristocratici e contadini, ragazzi alle prime armi e ufficiali dell'ex esercito regio lottarono, morirono, uccisero per salvare la loro patria, la loro libertà, il futuro di una nazione intera. Mesi in cui, tra il cortile della sua villa di famiglia e le montagne tutt'attorno, si formò veramente quell'unità che diede origine al mito della Resistenza.
La memoria pubblica è un "patto" in cui ci si accorda su cosa trattenere e cosa lasciar cadere degli eventi del nostro passato. Su questi eventi si costruisce l'albero genealogico di una nazione. Sono i pilastri su cui fondare i programmi di studio per le scuole, i luoghi di memoria, i criteri espositivi dei musei, i calendari delle festività civili, le priorità da proporre nella grande arena dell'uso pubblico della storia, le scelte sulla base delle quali si orientano tutti i sentimenti del passato che attraversano la nostra esistenza collettiva. I fondamenti di quel "patto" cambiano a seconda delle varie "fasi" che scandiscono il processo storico di una nazione. Vent'anni fa, la classe politica uscita dal crollo della Prima Repubblica venne chiamata a una complessiva opera di "rifondazione". Si trattava di rinnovare un intero apparato simbolico. Vent'anni dopo prendiamo atto di un vero fallimento. A tenere insieme il patto fondativo della nostra memoria sono oggi infatti il dolore e il lutto che scaturiscono dal ricordo delle "vittime". Della mafia, del terrorismo, della Shoah, delle foibe, delle catastrofi naturali, del dovere, vittime, sempre e solo vittime. Il loro dolore, per potersi vedere riconosciuto, deve sopravanzare quello delle altre. Per emozionare, commuovere, suscitare consenso, le sofferenze vanno gridate. Quasi che le emozioni siano merci e che sia il mercato a imporre le sue regole, nel controllarne la domanda e l'offerta.
Sono decenni, ormai, che la Resistenza è sottoposta a uno scrutinio costante da parte di storici, ma anche di giornalisti e opinionisti. E se una volta poteva essere provocatorio fare le pulci al mito dei partigiani e parlare di guerra civile mettendo sullo stesso piano le fazioni in lotta, oggi molta di questa vulgata è diventata un sottofondo dato quasi per scontato. Il rischio è che ci dimentichiamo, e le giovani generazioni non sappiano mai, quanto di nobile, puro e davvero all'altezza del suo mito c'è stato nella lotta partigiana. Nel settantesimo anniversario della Liberazione, Giovanni De Luna ha voluto mettere di nuovo a punto un'immagine della Resistenza che si stava offuscando. Con grande efficacia, De Luna ha scelto una storia, un luogo, alcuni personaggi: un castello in Piemonte, una famiglia nobile che decide di aiutare i partigiani, la figlia più giovane, Leletta d'Isola, che annota sul suo diario quei mesi terribili ma anche meravigliosi in cui comunisti e monarchici, aristocratici e contadini, ragazzi alle prime armi e ufficiali dell'ex esercito regio lottarono, morirono, uccisero per salvare la loro patria, la loro libertà, il futuro di una nazione intera. Mesi in cui, tra il cortile della sua villa di famiglia e le montagne tutt'attorno, si formò veramente quell'unità che diede origine al mito della Resistenza.
"Anni di piombo". Con questa espressione un po' spettrale si è creduto – e tuttora spesso si crede – di poter riassumere un intero decennio della nostra storia, quello che va dalla strage di Piazza Fontana del dicembre 1969 al "riflusso" degli anni ottanta. Eppure sotto quella coltre di piombo restano ancora seppellite le tracce e le storie di troppi protagonisti, in primo luogo le vittime innocenti ma non inconsapevoli di una violenza che le ha travolte insieme ai movimenti e alle idee alle quali avevano deciso di dedicare la propria vita. È un passato che in Italia non riesce ancora a passare, ma su cui non si riesce a costruire una memoria pubblica condivisa.
Le "ragioni" degli anni settanta vengono ora esplorate da Giovanni De Luna in questa ricostruzione appassionata e coinvolgente. Non si tratta di difendere il decennio dai suoi detrattori. Piuttosto, il tentativo è quello di smontarlo, di sottrarlo a immagini troppo univoche. Solo così possono riemergere le coordinate di uno straordinario impegno politico e i contorni di una militanza dai tratti profondamente originali, solo così riesce a rivivere uno "spirito del tempo" fatto non solo di violenza, ma di canzoni, film, intrecci della memoria e rapporto con la Storia.
"La politica non è oggi in grado di proporre antidoti ai guasti di una memoria fondata sulla centralità delle vittime. Meglio sarebbe guardare con fiducia alla conoscenza storica. Più storia e meno memoria vorrebbe dire distanziarsi dalla tempesta sentimentale che imperversa nelle nostre istituzioni, recuperare un rapporto con il passato più problematico, più critico, più consapevole."
La memoria pubblica è un "patto" in cui ci si accorda su cosa trattenere e cosa lasciar cadere degli eventi del nostro passato. Su questi eventi si costruisce l'albero genealogico di una nazione. Sono i pilastri su cui fondare i programmi di studio per le scuole, i luoghi di memoria, i criteri espositivi dei musei, i calendari delle festività civili, le priorità da proporre nella grande arena dell'uso pubblico della storia, le scelte sulla base delle quali si orientano tutti i sentimenti del passato che attraversano la nostra esistenza collettiva. I fondamenti di quel "patto" cambiano a seconda delle varie "fasi" che scandiscono il processo storico di una nazione. Vent'anni fa, la classe politica uscita dal crollo della Prima Repubblica venne chiamata a una complessiva opera di "rifondazione". Si trattava, fra l'altro, di rinnovare un intero apparato simbolico, quell'insieme di pratiche di natura rituale sul quale un sistema politico fonda la propria legittimazione. Vent'anni dopo prendiamo atto di un vero fallimento.
A tenere insieme il patto fondativo della nostra memoria sono oggi infatti solo il dolore e il lutto che scaturiscono dal ricordo delle "vittime". Della mafia, del terrorismo, della Shoah, delle foibe, delle catastrofi naturali, del dovere, vittime, sempre e solo vittime. Il dolore di ognuna di esse, per potersi vedere riconosciuto, deve sopravanzare quello delle altre. Per emozionare, commuovere, suscitare consenso, le sofferenze vanno gridate, possibilmente in televisione; e più forte si grida più si sfondano le barriere dell'audience e dell'ascolto. Quasi che le emozioni siano merci e che sia il mercato a imporre le sue regole, nel controllarne la domanda e l'offerta. Ma non è al mercato che si può chiedere di costruire una forma di bene comune e tantomeno una religione civile.
In breve
“Con la sconfitta tutto fu schiacciato dal peso esorbitante del terrorismo e delle sue vittime. L’oblio e il silenzio furono la prima risposta alla delusione. Un intero decennio fu relegato tra le cose alle quali si pensa sempre e di cui non si parla mai.” Le “ragioni” degli anni settanta esplorate e analizzate non per difendere il decennio dai suoi detrattori, ma per smontarlo e sottrarlo a immagini troppo univoche. Un saggio sul passato recente che si fa riflessione sulle dinamiche profonde del nostro presente.
Il libro
“Anni di piombo”. Con questa espressione un po’ spettrale si è creduto – e tuttora spesso si crede – di poter riassumere un intero decennio della nostra storia, quello che va dalla strage di Piazza Fontana del dicembre 1969 al “riflusso” degli anni ottanta. Eppure sotto quella coltre di piombo restano ancora seppellite le tracce e le storie di troppi protagonisti, in primo luogo le vittime innocenti ma non inconsapevoli di una violenza che le ha travolte insieme ai movimenti e alle idee alle quali avevano deciso di dedicare la propria vita. È un passato che in Italia non riesce ancora a passare, ma su cui non si riesce a costruire una memoria pubblica condivisa.
Le “ragioni” degli anni settanta vengono ora esplorate da Giovanni De Luna in questa ricostruzione appassionata e coinvolgente. Non si tratta di difendere il decennio dai suoi detrattori. Piuttosto, il tentativo è quello di smontarlo, di sottrarlo a immagini troppo univoche. Solo così possono riemergere le coordinate di uno straordinario impegno politico e i contorni di una militanza dai tratti profondamente originali, solo così riesce a rivivere uno “spirito del tempo” fatto non solo di violenza, ma di canzoni, film, intrecci della memoria e rapporto con la Storia.