Edición preparada y revisada por Roberto Serres López de Guereñu.
El derecho penal de la Iglesia, re­formado en el año 2021, no está modelado a semejanza de la potestad coactiva de los Estados, sino sobre las exigencias de su propia misión y, sobre todo, a la luz de la misericordia indul­gente de Dios, que no renuncia por eso a la justicia. De ahí que el ejercicio de la potestad penal en la Iglesia no pueda ser más que un servicio a la caridad y a la salus animarum, que es el sentido de su misión. La aplicación de las penas puede ser necesaria como servicio de la caridad y de la salvación, cuando este no pueda tener otro camino; en ese caso, la caridad exige que los respon­sables de la Iglesia recurran a él. Este volumen analiza la normativa penal canónica vigente a la luz de la función específica que tiene en la vida y en la misión propias de la Iglesia.
Velasio De Paolis, creado cardenal por el papa Benedicto XVI, fue profesor de Derecho Canónico en las universidades Gregoriana y Urbaniana, consul­tor de distintos dicasterios de la Curia Romana, secre­tario del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y presidente de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede.
Roberto Serres López de Guereñu es catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, vicario judicial de Madrid, miembro de la Comisión Asesora del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española y Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Los textos del cardenal Velasio De Paolis están tomados del original italiano La sanzioni nella Chiesa (Roma 2ª ed. 2001) y «Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311-1399)», en Il diritto nel mistero della Chiesa, III (Roma 3ª ed. 2004).
El presente volumen quiere reafirmar las certezas doctrinales y disciplinares sobre el matrimonio y la familia para que, a partir de las mismas, el lector pueda realizar la necesaria reflexión en el marco del próximo Sínodo de los Obispos sobre el matrimonio y la familia, y proyectar una pastoral adecuada a los tiempos actuales, según la visión antropológica cristiana, en fidelidad a la doctrina y a la disciplina divinas de la Iglesia.
Velasio De Paolis religioso scalabriniano, ha sido profesor de Derecho Canónico en las universidades Gregoriana y Urbaniana de Roma, y consultor de distintos dicasterios en la Curia Romana, como la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y el Pontificio Consejo para los Textos legislativos. Nombrado en 2003 obispo titular de Telepte y Secretario de la Signatura Apostólica, desde 2008 es presidente de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede. En el Consistorio del 20 de noviembre de 2010 fue creado cardenal por el papa Benedicto XVI. En la BAC ha publicado Los bienes temporales de la Iglesia (2012), Normas generales (2013) y La vida consagrada en la Iglesia (2014).
La legislación canónica sobre «los bienes temporales» tiene como finalidad que sean administrados según los criterios evangélicos y la naturaleza propia de la Iglesia. Este manual es un comentario completo a la normativa canónica y contiene, además, un amplio tratamiento sobre los bienes de diócesis, parroquias e institutos de vida consagrada, así como sobre los consejos de asuntos económicos. Se ofrece como instrumento útil tanto para estudiosos del derecho canónico como para cuantos intervienen en la administración de los bienes eclesiásticos: vicarios episcopales y párrocos, superiores, ecónomos o consejeros de las diversas instituciones eclesiales, como también para abogados, notarios y registradores de la propiedad.
Velasio De Paolis ha sido durante muchos años profesor de Derecho Canónico —en las universidades Gregoriana y Urbaniana de Roma— y consultor de distintos Dicasterios en la Curia Romana, entre ellos la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Nombrado en el año 2003 obispo titular de Telepte y Secretario de la Signatura Apostólica, y en el año 2008 Presidente de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, en el Consistorio de 20 de noviembre de 2010 fue creado cardenal por Benedicto XVI
Este manual de Derecho Canónico presenta las nociones básicas, los fundamentos y el sentido de las normas sobre la vida consagrada, a la luz de su origen e historia, así como su significado teológico y disciplinar, que remiten siempre a la propia identidad radicada en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Este comentario orgánico y completo sobre la vida consagrada no solo está destinado a profesores y alumnos de licenciatura de Derecho Canónico, sino también a las personas consagradas y responsables de gobierno de sus Institutos, a los vicarios y delegados episcopales para la Vida Consagrada.
Velasio De Paolis religioso scalabriniano, ha sido profesor de Derecho Canónico en las universidades Gregoriana y Urbaniana de Roma, y consultor de distintos dicasterios en la Curia Romana, como la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y el Pontificio Consejo para los Textos legislativos. Nombrado en 2003 obispo titular de Telepte y Secretario de la Signatura Apostólica, desde 2008 es presidente de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede. En el Consistorio del 20 de noviembre de 2010 fue creado cardenal por el papa Benedicto XVI. Ha publicado más de cuarenta títulos sobre el derecho de la vida consagrada.