La "Populorum progressio" (emanata da Paolo VI nel marzo del 1967) è la determinante enciclica che ha posto con lucida preveggenza la questione dello sviluppo mondiale dei popoli. Pubblicata poco dopo la conclusione del grande Concilio Vaticano II, ne costituì un vero completamento, specie nell'obiettivo di ridefinire il rapporto della Chiesa cattolica con la realtà concreta del mondo in continua transizione. Per la prima volta si riconobbe la soggettualità emergente di interi popoli, il loro diritto al progresso e allo sviluppo come insieme. Intendendo così non solo il diritto all'emancipazione di ciascuna persona, ma anche il suo essere parte di un popolo, e quindi il diritto al benessere di quell'intero popolo. Rileggere l'Enciclica e comprenderne i molteplici e vitali significati può aiutare a individuare criteri culturali e sociali per i grandi temi contemporanei, ma anche politiche e modalità concrete per migliorare la coesistenza pacifica e il benessere di milioni di persone. Con una testimonianza di Giuseppe De Rita.
Se il migliore scenario possibile, per molti, è un rapido ritorno alla normalità dopo la lunga parentesi del Covid-19, è lecito chiedersi come sarà questa normalità. Il "domani" è da virgolettare, perché non si tratta solo di individuare l'orizzonte che segnerà la fine dell'emergenza: avremo una fase di benessere, pace serenità, più simile a una situazione post-bellica, e perché non post-patologica, di post-povertà? Oppure tutti questi post- potranno collassare in un dis-, un contesto dis-umano arido di valori condivisi e comunione sociale?
Nella spasmodica ricerca di contenere il dilagare della pandemia, sempre più nazioni, inclusa l'Italia, hanno approvato decreti emergenziali volti a ridurre il più possibile i contatti sociali dei cittadini. A marzo del 2020, nel picco della pandemia, si tratta di quattro persone su dieci, in pratica il 43% della popolazione della Terra. Se la speranza, per molti, è quella di un rapido ritorno alla normalità, è lecito chiedersi: come sarà il "dopo"? Il Sars-Cov-2 potrebbe condurre a due ambivalenti e possibili scenari futuri: l'uomo vivrà una fase di benessere, pace e serenità che si configuri come post-bellica, post-patologica o post-povertà oppure si arriverà a una soglia in cui il post- collassa nel significato di dis-, creando un contesto dis-umano che nega ogni forma di valore condiviso e di comunione sociale. Fare i conti con questa ambiguità rivela l'esigenza di pensare come e cosa fare per uscire dal presente ed essere ancora umani nel futuro.
Quando, nell'Ottocento, William Perkin sfruttò il risultato casuale di un esperimento finito male, inventò il colorante malva e fece nascere la chimica industriale (degli esplosivi, della fotografia, dei profumi). Da allora siamo stati in grado di "sintetizzare", cioè produrre reazioni chimiche, e creare medicine come l'aspirina, colori, diamanti, carne e addirittura la vita. Emerge così una nuova categoria con cui classificare la realtà, il sintetico: qualcosa che non è distinguibile dal naturale, ma che esiste perché prodotto secondo processi che normalmente definiscono l'artificiale. Che significa? Oggi possiamo teoricamente produrre per sintesi un essere umano o la vita aliena per un altro pianeta. Quali domande etiche pone tutto questo? Ciò porterà a sconfiggere tutte le malattie oppure l'uomo, giocando ad essere Dio, trasformerà il futuro in un incubo distopico?
Come abitare lo sviluppo? In un contesto di scarsità di risorse, perché investire soldi nella ricerca di un enhancement per pochi invece di cercare cure per le malattie di molti? Se i teorici dell'enhancement si chiedono quante innovazioni sia possibile sviluppare, la mia domanda verte sul perché dei prodotti dello sviluppo. Perché si sviluppano determinate tecnologie? Perché si vendono? Perché sono necessarie alle nostre forze militari? Perché garantiscono a una nazione la supremazia sulle altre?
Una delle coppie più acclamate del cinema italiano si rivela per la prima volta al noto critico cinematografico Italo Moscati: dai percorsi di vita di entrambi al primo incontro amoroso e alla vita assieme, impastata di cinema, figli, televisione, arte. Virzì racconta il passaggio dall'Università di Pisa al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, il lavoro da sceneggiatore con Furio Scarpelli, i suoi film Ovosodo, Caterina va in città, Tutta la vita davanti, il successo e i David di Donatello. Micaela Ramazzotti si intreccia al discorso narrando i suoi esordi nei fotoromanzi e poi l'ingresso nel cinema, l'incontro con il marito, il matrimonio, la famiglia. Fra drammi, sorrisi e tanta passione per la bellezza si snoda una avvincente storia di cinema e amore.
I problemi che stavano all’origine della crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008 non sembrano essere stati tutti risolti. Quelli che persistono paiono segnalare una contraddizione più profonda, che ha a che fare con il modello di sviluppo connesso all’ideologia economica neoliberista, i cui principi non sono stati superati. Accumulazione e sviluppo sembrano essere entrati in conflitto aperto. Le possibili vie d’uscita non vengono percorse a causa della radicale ignoranza con cui i poteri pubblici affrontano le questioni economiche, che li rende incapaci di immaginare un nuovo ruolo dello Stato e una politica economica differente. D’altra parte, anche le scorciatoie che conducono a una chiusura mercantilistica sono vicoli ciechi. In mezzo, lo spazio per una scienza economica che non rinuncia a voler cambiare le cose.
Paolo Leon
Professore emerito di Economia Pubblica all’Università di Roma Tre, ha studiato a Roma e a Cambridge, con R.F. Kahn e Federico Caffè, e ha insegnato in numerosi atenei italiani. Ha lavorato come economista all’Eni, con Giorgio Fuà e Giorgio Ruffolo, alla Banca Mondiale e all’Italconsult. È stato vicepresidente dell’Enea e presidente dell’Agenzia per il controllo dei servizi pubblici locali di Roma, consulente dell’Unione Europea, di vari governi nei Paesi in via di sviluppo e, in Italia, dei Ministeri del Bilancio, del Lavoro, dell’Ambiente e dei Beni Culturali, nonché di molti enti locali. Ha cofondato i centri di ricerca Crel, Arpes e Cles ed è perito dell’Avvocatura dello Stato per la valutazione del danno ambientale. Dirige la rivista «Economia della Cultura» e scrive su riviste e quotidiani. Ha pubblicato con Boringhieri (Ipotesi sullo sviluppo dell’economia capitalistica, 1963), Johns Hopkins (Structural Change and Growth in Capitalism, 1967), Marsilio (Sviluppo economico italiano e forza lavoro con M. Marocchi, 1970 e Sviluppo e conflitto tra economie capitalistiche, 1973), Feltrinelli (L’economia della domanda effettiva, 1981), Franco Angeli (La domanda di lavoro e l’occupazione giovanile con G. Vazzoler, 1982) e Giappichelli (Stato, mercato e collettività, 2003, 2007).
Gli assassini di Giancarlo Siani sono tutti in galera? Questo è quello che si crede. Sei persone sono state condannate per l'omicidio del giovane cronista de "Il Mattino", ucciso dalla camorra nel settembre del 1985. Ma i veri killer e mandanti potrebbero essere ancora liberi. È quanto sostiene l'inchiesta giornalistica di Roberto Paolo, che ha convinto la Procura di Napoli a riaprire le indagini. L'autore ha passato al setaccio tutti gli atti dei processi, scoprendo incredibili falle e contraddizioni eclatanti che gettano pesanti ombre sulla "verità" giudiziaria. Il libro è il frutto di anni di ricerche per trovare documenti inediti, testimoni mai sentiti nei processi, vecchie informative sepolte nei cassetti. Una controinchiesta che ha portato Paolo a raccogliere la confessione choc di una persona che afferma, a quasi trent'anni di distanza, di essere l'uomo che consegnò le armi ai killer di Siani: due ragazzi del clan Giuliano di Forcella. Mentre si aprono nuovi squarci sul vero ruolo che ebbe il clan Gionta di Torre Annunziata. Come in un noir, il lettore può seguire l'autore nel suo viaggio nel ventre molle di Napoli. Un racconto che si dipana tra personaggi improbabili, avvocati o sedicenti tali, informatori, camorristi, ex investigatori ed ex giornalisti, e a volte si sofferma a descrivere le sgangherate biografie di alcuni dei principali protagonisti di quello che resta ancora oggi un vero giallo.
Una terra meravigliosa e ribelle sceglie la strada dell’insurrezione, con un poeta a capo della rivolta e un manipolo di anarchici, avventurieri e arditi pronti ad accorrere per sostenere rivendicazioni che parlano di giustizia e di libertà. Questa è Fiume all’indomani della Prima Guerra Mondiale. Per molti un esempio da seguire ma per il governo italiano soltanto uno scandalo da sopprimere il più presto possibile. In attesa che l’esercito dei Savoia compia il suo dovere, una congiura internazionale ordisce un piano per attentare alla vita di Gabriele D’Annunzio. L’esecutore di un simile intento è Italo Serra, un ufficiale specializzato in missioni coperte: uno dei tanti soldati che non possono e non vogliono tornare a casa dopo l’esaltazione tragica che il conflitto ha instillato nelle menti di una generazione di combattenti. Durante gli ultimi giorni di vita della reggenza dannunziana, nel corso del «Natale di Sangue» del 1920, quando le truppe regolari del generale Caviglia spazzeranno via il sogno fiumano, il capitano Italo Serra – ammaliato dalle personalità dello scrittore Giovanni Comisso, del tenente Guido Keller e della bella Ada – scoprirà come tutto ciò in cui ha creduto fino a quel momento sia soltanto un inganno: un’illusione fatta rivivere attraverso pagine sorprendenti, dedicate al lato sconosciuto del tentato omicidio di Gabriele D’Annunzio e a un episodio della storia contemporanea italiana a lungo rimosso e mistificato.