Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto
L. 28 feb. 2020, n. 7: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
L. 19 dic. 2019, n. 157: Conversione del D.L. 26 ott. 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
L. 18 nov. 2019, n. 133: Conversione del D.L. 21 set. 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
D.lgs. 4 ott. 2019, n. 125: Modifiche ed integrazioni alla normativa relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
L. 8 ago. 2019, n. 77: Conversione del D.L. 14 giu. 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica
L. 19 lug. 2019, n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 giu. 2019, n. 58: Conversione del D.L. 30 apr. 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica; L. 3 mag. 2019, n. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2018; L. 12 apr. 2019, n. 31: Disposizioni in materia di azione di classe; D.lgs. 7 mar. 2019, n. 24: Attuazione della direttiva UE 2016/1919 del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 ott. 2016 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto D.M. 12 dic. 2019: Modifica del saggio di interesse legale L. 2 nov. 2019, n. 128: Conversione del D.L. 3 set. 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali D.L. 26 ott. 2019, n. 124: Disposizioni urgenti in materia fiscale L. 8 ago. 2019, n. 81: Conversione del D.L. 28 giu. 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di sostegno del settore del cinema e audiovisivo L. 28 giu. 2019, n. 58: Conversione del D.L. 30 apr. 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica L. 14 giu. 2019, n. 55: Conversione del D.L. 18 apr. 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici D.Lgs.10 mag. 2019, n. 49: Attuazione della direttiva 2017/828 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti L. 3 mag. 2019, n. 37: Legge Europea 2018 L. 12 apr. 2019, n. 31: Disposizioni in materia di azione di classe.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto. L. 26 apr. 2019, n. 36: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. L. 12 apr. 2019, n. 33: Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. D. Lgs 7 mar. 2019 n. 24: Direttiva UE 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. D. Lgs. 12 gen. 2019, n. 14: Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici. L. 30 dic. 2018, n. 145: Legge di stabilità 2019. L. 1 dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 21 giu. 2017, n. 96: Conversione del D.L. 24 apr. 2017, n. 50, recante misure per lo sviluppo; L. 22 mag. 2017, n. 81: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale; L. 20 apr. 2017, n. 49: Conversione del D.L. 17 mar. 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio; L. 13 apr. 2017, n. 46: Conversione del D.L. 17 feb. 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale; L. 7 apr. 2017, n. 47: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; D.lgs. 15 mar. 2017, n. 38: Lotta contro la corruzione nel settore privato; L. 8 mar. 2017, n. 24: Disposizioni sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 14 lug. 2017, n. 110: Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano; L. 3 lug. 2017, n. 105: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari; L. 23 giu. 2017, n. 103: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario; D.lgs. 21 giu. 2017, n.108: Norme di attuazione della direttiva UE 2014/41 relativa all'ordine europeo di indagine penale; L. 18 apr. 2017, n. 48: Conversione del D.L. 20 feb. 2017, n. 14, recante disposizioni in materia di sicurezza delle città; L. 13 apr. 2017, n. 46: Conversione del D.L. 17 feb. 2017, n. 13, recante disposizioni per il contrasto dell'immigrazione illegale.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 11 dic. 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato; D.M. 7 dic. 2016: Modifica del saggio di interesse legale; L. 1 dic. 2016, n. 225: Conversione del D.L. 22 ott. 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale; D.lgs. 25 nov. 2016, n. 222: Procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione; D.lgs. 25 nov. 2016, n. 219: Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; L. 14 nov. 2016, n. 220: Disciplina del cinema e dell'audiovisivo; L. 3 nov. 2016, n. 214: Ratifica ed esecuzione dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti; D.lgs. 29 ott. 2016, n. 202: Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nella UE; D.lgs. 24 set. 2016, n. 185: Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 19 gen. 2017 n. 3: Azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza; D.M. 23 dic. 2016: Modalità di calcolo delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro; L. 11 dic. 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato; L. 1 dic. 2016, n. 225: Conversione del D.L. 22 ott. 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale; L. 3 nov. 2016, n. 214: Ratifica ed esecuzione dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti; L. 25 ott. 2016, n. 197: Conversione del D.L. 31 ago. 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione nonché per la giustizia amministrativa.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 11 dic. 2016, n. 236: Disposizioni in materia di traffico di organi; L. 11 dic. 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato; D.lgs. 25 nov. 2016, n. 222: Procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione; D.lgs. 29 ott. 2016, n. 202: Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nella UE; L. 29 ott. 2016, n. 199: Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero; L. 25 ott. 2016, n. 197: Conversione del D.L. 31 ago. 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.