Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 21 giu. 2017, n. 96: Conversione del D.L. 24 apr. 2017, n. 50, recante misure per lo sviluppo; L. 22 mag. 2017, n. 81: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale; L. 20 apr. 2017, n. 49: Conversione del D.L. 17 mar. 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio; L. 13 apr. 2017, n. 46: Conversione del D.L. 17 feb. 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale; L. 7 apr. 2017, n. 47: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; D.lgs. 15 mar. 2017, n. 38: Lotta contro la corruzione nel settore privato; L. 8 mar. 2017, n. 24: Disposizioni sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 14 lug. 2017, n. 110: Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano; L. 3 lug. 2017, n. 105: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari; L. 23 giu. 2017, n. 103: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario; D.lgs. 21 giu. 2017, n.108: Norme di attuazione della direttiva UE 2014/41 relativa all'ordine europeo di indagine penale; L. 18 apr. 2017, n. 48: Conversione del D.L. 20 feb. 2017, n. 14, recante disposizioni in materia di sicurezza delle città; L. 13 apr. 2017, n. 46: Conversione del D.L. 17 feb. 2017, n. 13, recante disposizioni per il contrasto dell'immigrazione illegale.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 11 dic. 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato; D.M. 7 dic. 2016: Modifica del saggio di interesse legale; L. 1 dic. 2016, n. 225: Conversione del D.L. 22 ott. 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale; D.lgs. 25 nov. 2016, n. 222: Procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione; D.lgs. 25 nov. 2016, n. 219: Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; L. 14 nov. 2016, n. 220: Disciplina del cinema e dell'audiovisivo; L. 3 nov. 2016, n. 214: Ratifica ed esecuzione dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti; D.lgs. 29 ott. 2016, n. 202: Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nella UE; D.lgs. 24 set. 2016, n. 185: Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 19 gen. 2017 n. 3: Azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza; D.M. 23 dic. 2016: Modalità di calcolo delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro; L. 11 dic. 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato; L. 1 dic. 2016, n. 225: Conversione del D.L. 22 ott. 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale; L. 3 nov. 2016, n. 214: Ratifica ed esecuzione dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti; L. 25 ott. 2016, n. 197: Conversione del D.L. 31 ago. 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione nonché per la giustizia amministrativa.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 11 dic. 2016, n. 236: Disposizioni in materia di traffico di organi; L. 11 dic. 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato; D.lgs. 25 nov. 2016, n. 222: Procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione; D.lgs. 29 ott. 2016, n. 202: Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nella UE; L. 29 ott. 2016, n. 199: Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero; L. 25 ott. 2016, n. 197: Conversione del D.L. 31 ago. 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 29 ott. 2016 n. 202: Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nella UE; L. 29 ott. 2016 n. 199: Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero; L. 25 ott. 2016, n. 197: Conversione del D.L. 31 ago. 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa; D.lgs. 15 set. 2016, n. 184: Attuazione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale. In particolare si segnalano le più recenti modifiche o innovazioni legislative. Codice civile e Codice di procedura civile: L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia - D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione - D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014. Codice penale e Codice di procedura penale: D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto:
D.P.C.M. 5 apr. 2011: Misure di protezione temporanea per i cittadini nordafricani.
Una visione organica e completa del quadro normativo in ambito civile composta dal testo vigente del Codice civile, corredato da note di aggiornamento, e da un'ampia appendice di oltre 120 leggi complementari organizzate sistematicamente per materia. L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per la sua impostazione e il suo contenuto il volume rappresenta un fondamentale strumento sia di studio sia di consultazione per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio).
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