Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 28 giu. 2019, n. 59: Misure urgenti di sostegno del settore del cinema e audiovisivo; L. 14 giu. 2019, n. 55: Conversione del D.L. 18 apr. 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici; D.Lgs. 10 mag. 2019, n. 49: Attuazione della direttiva 2017/828 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; L. 3 mag. 2019, n. 37: Legge Europea 2018; L. 26 apr. 2019, n. 36: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa; L. 12 apr. 2019, n. 31: Disposizioni in materia di azione di classe; D.lgs. 7 mar. 2019, n. 24: Attuazione della direttiva UE 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 14 giu. 2019, n. 53: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; L. 21 mag. 2019, n. 43: Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso; L. 26 apr. 2019, n. 36: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 14 giu. 2019, n. 53: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; L. 21 mag. 2019, n. 43: Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso; L. 3 mag. 2019, n. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018; L. 26 apr. 2019, n. 36: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa; L. 12 apr. 2019, n. 33: Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo; D. Lgs. 7 mar. 2019, n. 24: Direttiva UE 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e per le persone ricercate in procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 11 feb. 2019, n. 12: Conversione del D.L. 14 dic. 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione; L. 30 dic. 2018, n. 145: Legge di stabilità 2019; L. 1 dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 11 feb. 2019, n. 12: Conversione del D.L. 14 dic. 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione; D.lgs. 12 gen. 2019, n. 14: Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza; L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione; D.M. 9 gen. 2019: Aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico; L. 30 dic. 2018, n. 145: Legge di stabilità; 2019 D.M. 12 dic. 2018: Modifica del saggio di interesse legale.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici; L. 30 dic. 2018, n. 145: Legge di stabilità 2019; L. 1 dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità; D.lgs. 2 ott. 2018, n. 121: Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui alla "legge Orlando" (L.103/2017).
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto
L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici
D.M. 12 dic. 2018: Modifica del saggio di interesse legale
L. 9 ago. 2018, n. 96: Conversione del D.L 12 lug. 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto
L. 30 dic. 2018, n. 145: Legge di stabilità 2019
L. 17 dic. 2018, n. 136: Conversione del D.L 23 ott. 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
D.L. 14 dic. 2018, n. 135: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
L. 1° dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica
D.lgs. 2 ott. 2018, n. 120: Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia
D.lgs. 21 mag. 2018, n. 68: Attuazione della direttiva UE 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto
L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici
L. 1° dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
D.lgs. 2 ott. 2018, n. 124: Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro
D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123: Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui alla "legge Orlando" (L. 23 giu. 2017, n.103)
D.lgs. 10 ago. 2018 n. 101: Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto
L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici
L. 1° dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
D.lgs. 2 ott. 2018, n. 124: Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario
D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123: Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui alla "legge Orlando" (L.103/2017)
D.lgs. 2 ott. 2018, n. 122: Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui alla "legge Orlando" (L.103/2017)
D.lgs. 2 ott. 2018, n. 121: Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui alla "legge Orlando" (L.103/2017)
L. 21 set. 2018, n. 108: Conversione del D.L. 25 lug. 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 17 dic. 2018, n. 136: Conversione del D.L. 23 ott. 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; D.M. 12 dic. 2018: Modifica del saggio di interesse legale; L. 1° dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L: 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica; D.lgs. 10 ago. 2018, n. 101: Protezione delle persone fgisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; L. 9 ago. 2018, n. 105: Disposizioni integrative e correttive del Codice del terzo settore.
Il volume è aggiornato con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici (Legge approvata il 18 dic. 2018, in attesa di pubblicazione). L. 1° dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità; D.lgs. 2 ott. 2018, n. 124: Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario; D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123: Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui alla L. 103/2017; D. lgs. 10 ago. 2018, n. 107: Norme di adeguamento alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato; D.lgs. 10 ago. 2018, n. 104: Attuazione della direttiva UE 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; D.lgs. 10 ago. 2018, n. 101: Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.