Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 17 ott. 2014, n.146: Conversione del D.L. 22 ago. 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive; D.lgs. 13 ott. 2014, n. 153: Disposizioni integrative al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; L. 11 ago. 2014, n.118: Norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili; L. 11 ago. 2014, n.117: Conversione del D.L. 26 giu. 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti e internati. All'indirizzo web hoeplieditore.it/6595-0 sono disponibili eventuali aggiornamenti legislativi.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 23 mag. 2014, n. 80: Conversione del D.L. 28 mar. 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa; D.lgs. 21 feb. 2014, n. 21: Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori; L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"; L. 6 feb. 2014, n. 6: Conversione del D.L. 10 dic. 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 24 giu. 2014, n. 90: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari; L. 16 mag. 2014, n. 78: Conversione del D.L. 20 mar. 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese; D.M. 10 mar. 2014, n. 55: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; D.lgs. 21 feb. 2014, n. 21: Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D. L. 26 giu. 2014, n. 92: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti e internati; L.16 mag. 2014 n. 79: Conversione D. L. 20 mar. 2014, n. 36 recante disposizioni urgenti in materia di stupefacenti; L. 28 apr. 2014, n. 67: Riforma del sistema sanzionatorio; D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 40: Disposizioni relative alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di Paesi terzi; D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
D.L. 20 mar. 2014, n. 36: Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 46: Disposizioni relative alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 40: Disposizioni relative alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di Paesi terzi - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - D.Lgs. 13 feb. 2014, n. 12: Disposizioni per estendere l'ambito di applicazione del permesso di soggiorno ai beneficiari di protezione internazionale.
"Dobbiamo molto al libro. La vita intellettuale degli uomini ha avuto nel libro il suo utensile più versatile e insieme il suo emblema più glorioso. La vita emotiva, interiore, degli uomini ha trovato nei libri quella comprensione, quel colloquio, quell'intima rispondenza a sé che non sempre gli altri uomini sono stati in grado di offrire. Un simile riconoscimento che confina con la riconoscenza non ci autorizza però né a perseverare nelle illusioni né ad avvolgere noi stessi e il libro in una nebbiosa retorica. Al contrario, possiamo usarlo - lui, il libro - per fare quello che gli è sempre riuscito meglio. E cioè indagare, ricercare, discernere e, alla fine, capire, conoscere. E preservare, salvare. Questo, infatti, è stato il suo ufficio, la sua fortuna e la sua gloria".
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014; D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"; L. 6 feb. 2014, n. 6: Conversione del D.L. 10 dic. 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali. Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; L. 30 ott. 2013, n. 125: Conversione del D.L. 31 ago. 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; D.L. 10 dic. 2013, n. 136: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; L. 15 ott. 2013, n. 119: Conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; L. 9 ago. 2013, n. 98: Conversione del D.L. 21 giu. 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del Fare).
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 23 dic. 2013, n. 146: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria; L. 15 ott. 2013, n. 119 : Conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; L. 9 ago. 2013, n. 94: Conversione del D.L. 1° lug. 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.