Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 23 mag. 2014, n. 80: Conversione del D.L. 28 mar. 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa; D.lgs. 21 feb. 2014, n. 21: Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori; L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"; L. 6 feb. 2014, n. 6: Conversione del D.L. 10 dic. 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 24 giu. 2014, n. 90: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari; L. 16 mag. 2014, n. 78: Conversione del D.L. 20 mar. 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese; D.M. 10 mar. 2014, n. 55: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; D.lgs. 21 feb. 2014, n. 21: Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D. L. 26 giu. 2014, n. 92: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori per detenuti e internati; L.16 mag. 2014 n. 79: Conversione D. L. 20 mar. 2014, n. 36 recante disposizioni urgenti in materia di stupefacenti; L. 28 apr. 2014, n. 67: Riforma del sistema sanzionatorio; D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 40: Disposizioni relative alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di Paesi terzi; D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Il presente volume intende essere uno strumento didattico utile a contestualizzare e approfondire una vicenda che, pur costituendo un’eccezione durante la Shoah, offre un importante esempio di riflessione e speranza soprattutto per le giovani generazioni. Si tratta della testimonianza dei fratelli Eugenio e Giacomo Sonnino, salvati dal Prof. Giuseppe Caronia che, tra il 1943 e il 1944, diresse la Clinica di Malattie Infettive del Policlinico di Roma. Quell’incarico, lungi dall’essere un riconoscimento alla sua carriera, era la conseguenza della persecuzione subita fin dai primi anni del fascismo, che gli costò il trasferimento dalla Clinica pediatrica, centro delle sue ricerche, e la perdita della cattedra all’Università di Roma. Caronia usò il suo reparto come rifugio per sottrarre alla deportazione del 16 ottobre 1943 e dei successivi rastrellamenti un centinaio di persone: ebrei, antifascisti, disertori. Dopo la Liberazione fu rettore dell’Università di Roma, membro dell’Assemblea costituente, deputato per la Democrazia cristiana e consigliere comunale della capitale. Morì nel 1977. Nel 1998 gli fu conferita l’onorificenza di ‘Giusto tra le Nazioni’. In questo contesto, rilevante è la testimonianza dei figli di Eugenio e Giacomo Sonnino, Mara ed Eliseo, che leggono e interpretano il passato con lo sguardo rivolto al futuro.
 Completa il volume il documentario Non dovevamo essere qui, frutto dell’intervista ai fratelli Sonnino e ultimo impegno di Eugenio dettato dall’urgenza di trasmettere un lascito affinché la testimonianza del salvataggio della loro famiglia non andasse perduta.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
D.L. 20 mar. 2014, n. 36: Disposizioni urgenti in materia di stupefacenti D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 46: Disposizioni relative alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 40: Disposizioni relative alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico per i cittadini di Paesi terzi - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 39: Disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 32: Disposizioni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - D.Lgs. 4 mar. 2014, n. 24: Disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime - L. 21 feb. 2014, n. 10: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - D.Lgs. 13 feb. 2014, n. 12: Disposizioni per estendere l'ambito di applicazione del permesso di soggiorno ai beneficiari di protezione internazionale.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014; D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto L. 27 feb. 2014, n. 15: Conversione del D.L. 30 dic. 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; L. 21 feb. 2014, n. 9: Conversione del D.L. 23 dic. 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"; L. 6 feb. 2014, n. 6: Conversione del D.L. 10 dic. 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali. Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31 gen. 2014: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; L. 30 ott. 2013, n. 125: Conversione del D.L. 31 ago. 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; D.L. 10 dic. 2013, n. 136: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; L. 27 dic. 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); L. 8 nov. 2013, n. 128: Conversione del D.L. 12 set. 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; L. 15 ott. 2013, n. 119: Conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; L. 9 ago. 2013, n. 98: Conversione del D.L. 21 giu. 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del Fare).
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.L. 23 dic. 2013, n. 146: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria; L. 15 ott. 2013, n. 119 : Conversione del D.L. 14 ago. 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; L. 9 ago. 2013, n. 94: Conversione del D.L. 1° lug. 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 28 dic. 2013, n. 154: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; D.M. 12 dic. 2013: Modifica del saggio di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2014; D.L. 10 dic. 2013, n. 136: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali; L. 30 ott. 2013, n. 125: Conversione del D.L. 31 ago. 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; L. 7 ott. 2013, n. 112: Conversione del D.L. 8 ago. 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.