La penna brillante di monsignor Rino Fisichella apre le porte alla costituzione dogmatica "Dei Verbum". Ripercorrendo i momenti più importanti del Concilio Vaticano II, fa rivivere l'emozione dell'avvio di un autentico cambio di marcia non solo per la teologia ma, soprattutto, per la vita dei cristiani. Nella storia della rivelazione, il veicolo privilegiato con il quale Dio si rivolge al suo popolo è la parola, che permette di conoscere progressivamente la sua volontà ed entrare in rapporto con l'uomo. È una parola efficace perché tocca tutti i livelli dell'esistenza umana. La risposta di fede della Chiesa avviene nell'obbedienza a questa parola, con la quale essa narra, evoca e realizza la potenza della rivelazione dell'amore di Dio. L'appendice inizia la lettura continuata della "Dei Verbum" e riporta le parole di Benedetto XVI in occasione del 40° anniversario della costituzione conciliare.
Monsignor Rino Fisichella, riprendendo in mano la "Dei Verbum", affronta la questione della Tradizione: uno dei temi più importanti per capire il presente. Essere eredi di un patrimonio come la Tradizione non ha nulla a che vedere con un rimando a formule perdute. Comprendersi eredi del passato, al contrario, comporta la consapevolezza di una relazione che crea continuità con la storia precedente perché ci si scopre deboli, bisognosi, poveri e impotenti. Il grande capitolo della Tradizione ruota intorno ad alcune tematiche: in cosa consiste, come la si interpreta, quali contenuti le appartengono e a quali condizioni si può modificare, se si può. Questi argomenti appartengono alla vita quotidiana della Chiesa dei nostri giorni. L'appendice continua la lettura continuata della "Dei Verbum" e apre uno sguardo sull'esortazione apostolica di san Giovanni Paolo II "Catechesi Tradendae" e sul discorso di papa Francesco ai partecipanti all'incontro per la promozione della nuova evangelizzazione.
Dinanzi a un Occidente che sembra ormai dimissionario nei confronti della sua storia per lasciare il posto ad altre religioni del mondo o peggio all’indifferenza, i cristiani dovrebbero comprendere la necessità di tornare a sentirsi responsabili per il futuro. Queste pagine sono un invito a riprendere con forza la convinzione di annunciare Cristo morto e risorto, per restituire speranza a un uomo confuso e disorientato. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, propone
in questo testo un rinnovato impegno a prendere sul serio la fede e l’amore di cui essa si nutre, sulle vie della speranza che non delude.
L'AUTORE
Rino Fisichella è presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, nonché già rettore della Pontificia Università Lateranense e docente di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 2008 è presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Ha pubblicato varie opere tra cui: Chiamati ad essere uomini liberi. Conversando con i preti oggi (2009); Identità dissolta. Il cristianesimo, lingua madre dell’Europa (2009); Nel mondo da credenti (2007); Il cammino verso Emmaus (2006); La fede come risposta di senso (2005); La teologia tra rivelazione e storia (1999); Quando la fede pensa (1997); La rivelazione: evento e credibilità. Saggio di teologia fondamentale (1985). È considerato tra i più autorevoli teologi italiani a livello internazionale.
Rino Fisichella, teologo, rettore della Pontificia università lateranense e presidente della Pontificia accademia per la vita, indica le tappe principali del percorso da seguire per superare l'attuale fase di crisi, individuando nella tradizione cristiana i tratti essenziali dell'autentica identità europea, il cui comune riconoscimento è la condizione per un'effettiva unità civile, politica e istituzionale. Attraverso esempi storici e citazioni dalle Sacre Scritture e da opere guida della ricerca filosofica occidentale, mostra come il cristianesimo per duemila anni abbia costituito nel Vecchio Continente il seme di ogni forma di vita sociale e culturale in grado di superare i particolarismi etnici e linguistici e di prefigurare una comunità di popoli affratellati da un unico codice etico e ideale. Oggi questa identità sovranazionale è minacciata da più parti e da varie correnti di pensiero, spesso ispirate a una serie di principi e valori il cui vero significato è stato travisato o distorto. Di qui l'urgenza di una rivisitazione dell'etimologia di termini fondamentali come "ragione", "libertà", "laicità", "uguaglianza" e "integrazione", allo scopo di metterne in luce l'originale valenza cristiana. Questa riflessione è uno strumento per orientarsi nelle discussioni su temi eticamente sensibili, ma anche una preziosa occasione per conoscere da una fonte autorevole la reale opinione della Chiesa cattolica nel dibattito su come giungere a una reale Unione europea.
Il senso dello 'spezzare il pane'. Commento alla Sacramentum Caritatis.
Pastori della Chiesa, teologi, storici, catecheti, pastoralisti, sacerdoti impegnati in cura d'anime hanno studiato insieme quanto del Concilio è stato attuato fino ai nostri giorni. Provenivano da diverse parti del mondo e rappresentavano la cattolicità della Chiesa. Dall'Europa, dall'Africa, dalle Americhe e dall'Asia: un intenso momento di studio che è riuscito a ricondurre in unità i credenti ribadendo l'importanza epocale rappresentata dal Concilio Ecumenico Vaticano II.
Il volume raccoglie i frutti della più completa analisi finora prodotta su quanto del Vaticano II è stato recepito nella Chiesa e segna un ulteriore cammino per una conoscenza più feconda.
Ratzinger, Forte, Castellano, Secondin, G. Colombo, Manaranche, A. Amato, Cottier, Doré, Fisichella, Gonzales, J. Vanier, Sepe, C. Maggioni.