Nel celebre dialogo platonico Fedone, Socrate afferma con tranquillità: «Noi uomini siamo proprietà degli dèi». È facile notare come una tale affermazione risuoni con le posizioni classiche del cristianesimo in materia, ma d'altra parte è un fatto che la filosofia di ogni matrice da sempre ragioni senza sosta sulle zone liminari dell'esistenza. Nella fattispecie, nonostante la progressiva secolarizzazione del mondo, in cui l'uomo sembra essere ormai l'unico padrone del proprio destino, una domanda fondamentale continua a pesare sulla soglia di uscita: se la vita è a nostra disposizione, lo è anche la morte? Oggi che la tecnica ha complicato il discorso, estremizzandone presupposti e conseguenze, "indisponibilità della vita" e "disponibilità della vita" restano formule di centrale importanza, che sintetizzano due diverse maniere complessive di accostarsi ai temi della bioetica e del diritto. Tuttavia, nonostante il suo carattere "strategico", in letteratura questo binomio non è stato specificamente e organicamente tematizzato. Così, dopo anni di studio, Giovanni Fornero ne traccia per la prima volta la fisionomia storico-teorica complessiva, mostrandone le concretizzazioni giuridiche e penalistiche, soprattutto in relazione ai controversi problemi della morte medicalmente assistita. "Indisponibilità e disponibilità della vita" è un paziente e approfondito lavoro di ricerca giuridica e filosofico giuridica che persegue gli ideali del rigore e della chiarezza, rivolgendosi quindi non solo agli specialisti ma anche al più largo pubblico, sensibile all'incandescente urgenza di questi temi. Fornero infatti non si limita a ricostruire lo stato dell'arte, né a registrare il dibattito in corso (e i suoi antecedenti storici), ma prende apertamente posizione in merito alle cruciali questioni del diritto di morire, del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria. Questioni che sono al centro di un acceso dibattito nel nostro Paese e che interpellano nello stesso tempo l'etica, la filosofia, il diritto, la politica pensata e quella agita.
«Tutti, credenti e non credenti, siamo alla ricerca della verità, e non possiamo dare nulla per scontato.» Le parole di papa Francesco sembrano segnare un’apertura al mondo laico-secolare e l’inizio di un confronto inclusivo, assai diverso in forma e sostanza dal rigore dottrinale di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Se infatti il pontificato di Giovanni XXIII aveva prodotto una tendenziale “apertura al mondo”, proprio in ambito bioetico sotto i papati successivi si era lentamente consumato un distacco fra la prospettiva cattolica ufficiale e quella laico-secolare.
Si tratta, come spiega Giovanni Fornero nel saggio che apre questo volume, di due “paradigmi”, ossia di due differenti maniere, da parte del magistero cattolico e del pensiero secolare, di rapportarsi alle varie questioni della bioetica, in particolare ai temi cruciali di inizio e fine vita.
Ma che cosa rimane oggi di questa storica contrapposizione, che ha segnato in profondità il dibattito bioetico contemporaneo e ha avuto delle ripercussioni nella cronaca e nella politica del nostro Paese (dal referendum sulla fecondazione assistita alle polemiche sui casi Welby ed Englaro sino alle accese discussioni sul disegno di legge Calabrò circa il testamento biologico)? In altri termini, quale forma assume il dibattito su bioetica cattolica e laica negli anni del papa riformatore che viene dalla fine del mondo?
Luca Lo Sapio ci guida all’interno di alcuni dei percorsi aperti dal papa argentino, mostrando la possibilità di convergenze che non siano solo di facciata tra il mondo laico e il mondo cattolico. E ciò alla luce dell’ipotesi che la centralità delle persone nella loro concreta dimensione di vita e la teologia dell’amore e della misericordia promosse da Bergoglio potrebbero condurre al superamento di alcuni tradizionali steccati bioetici, segnando la via di una nuova stagione di dialogo.