Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 mag. 2021, n. 76: Conversione del D.L. 1° apr. 2021, n. 44, recante misure urgenti in materia di giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; D.M. 31 dic. 2020: Aggiornamento degli importi delle sanzioni conseguenti a violazioni al codice della strada; L. 18 dic. 2020, n. 173: Conversione del D.L. 21 ott. 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza; L. Cost. 19 ott. 2020, n. 1: Riduzione del numero dei parlamentari.
In un unico volume la panoramica sistematica e completa del quadro normativo in ambito civile composta dal testo vigente del Codice civile e del Codice di procedura civile, con le norme che regolano il processo civile, e da un'ampia appendice di oltre 80 leggi complementari organizzate sistematicamente per materia. L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per la sua impostazione e il suo contenuto il volume rappresenta un fondamentale strumento sia di studio sia di consultazione per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio).
In un unico volume la panoramica sistematica e completa del quadro normativo in ambito penale composta dal testo vigente del Codice penale e del Codice di procedura penale (con note di aggiornamento), con le norme che regolano il processo penale, e da un'ampia appendice di 110 leggi complementari organizzate sistematicamente per materia. La normativa quadro del Codice penale è corredata di riferimenti procedurali, che per ogni singola ipotesi di reato segnalano il giudice competente, l'eventuale ammissibilità del fermo e dell'arresto, le misure cautelari applicabili e il regime di procedibilità (d'ufficio o a querela di parte). L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per la sua impostazione e il suo contenuto il volume rappresenta un fondamentale strumento sia di studio sia di consultazione per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio).
In versione tascabile la panoramica completa della normativa quadro e di tutte le novità che sono intervenute nel corpus dei quattro codici fondamentali (Codice civile, Codice penale, Codice di procedura civile e Codice di procedura penale). Per il suo formato ridotto e il suo contenuto il volume costituisce quindi uno strumento di agile consultazione per studenti o professionisti di ambito giuridico che vogliano reperire con rapidità le norme codicistiche vigenti.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 feb. 2020, n. 8: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi; L. 19 dic. 2019, n. 157: Conversione del D.L. 26 ott. 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili; D.M. 12 dic. 2019: Modifica del saggio di interesse legale.
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale. In particolare si segnalano le più recenti modifiche o innovazioni legislative.
CODICE CIVILE E CODICE DI PROCEDURA CIVILE: L. 11 feb. 2019, n. 12: Conversione del D.L. 14 dic. 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione; D.lgs. 12 gen. 2019, n. 14: Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza; L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione; D.M. 12 dic. 2018: Modifica del saggio di interesse legale.
CODICE PENALE E CODICE DI PROCEDURA PENALE: L. 9 gen. 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici; L. 30 dic. 2018, n. 145: Legge di stabilità 2019; L. 1 dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni 2017 Editio Minor di legge e le sentenze della Corte costituzionale. In particolare si segnalano le più recenti modifiche o innovazioni legislative. Codice civile e Codice di procedura civile D.M. 7 dic. 2016: Modifica del saggio di interesse legale; D.lgs. 29 ott. 2016, n. 202: Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nella UE; L. 25 ott. 2016, n. 197: Definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione; L. 20 mag. 2016, n. 76: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Codice penale e Codice di procedura penale: L. 8 mar. 2017, n. 24: Disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; D.L. 20 feb. 2017, n. 14: Disposizioni in materia di sicurezza delle città; D.L. 17 feb. 2017, n. 13: Disposizioni per il contrasto dell'immigrazione illegale; D.lgs. 19 gen. 2017, n. 6: Integrazioni normative in materia penale per il coordinamento con la disciplina delle unioni civili L. 11 dic. 2016, n. 236: Disposizioni in materia di traffico di organi.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.M. 11 dic. 2015: Modifica del tasso di interesse legale; L. 1 dic. 2015, n. 194: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; L. 29 nov. 2015, n. 189: Conversione del D.L. 1 ott. 2015, n. 154, recante misure urgenti in materia economico-sociale; D.lgs. 16 nov. 2015, n. 180: Attuazione della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento degli enti creditizi L. 19 ott. 2015, n. 173: Modifiche alla L. 4 mag. 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; D.lgs. 24 set. 2015, n. 158: Revisione del sistema sanzionatorio; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; L. 6 ago. 2015, n. 132: Conversione del D.L. 27 giu. 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.M. 11 dic. 2015: Modifica del tasso di interesse legale; L. 29 nov. 2015, n. 189: Conversione del D.L. 1 ott. 2015, n. 154, recante misure urgenti in materia economico-sociale; D.lgs. 16 nov. 2015, n. 180: Attuazione della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento degli enti creditizi; L. 19 ott. 2015, n. 173: Modifiche alla L. 4 mag. 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy; L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.lgs. 24 set. 2015, n. 159: Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; D.lgs. 24 set. 2015, n. 158: Revisione del sistema sanzionatorio; D.lgs. 24 set. 2015, n. 156: Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; L. 6 ago. 2015, n. 132: Conversione del D.L. 27 giu. 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria; D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130: Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 15 gen. 2016, n. 8: Disposizioni in materia di depenalizzazione; D.lgs. 15 gen. 2016, n. 7: Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili; L. 29 lug. 2015, n. 115: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ; L. 27 mag. 2015, n. 69: Disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio; L. 22 mag. 2015, n. 68: Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.