Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.M. 11 dic. 2015: Modifica del tasso di interesse legale; L. 1 dic. 2015, n. 194: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; L. 29 nov. 2015, n. 189: Conversione del D.L. 1 ott. 2015, n. 154, recante misure urgenti in materia economico-sociale; D.lgs. 16 nov. 2015, n. 180: Attuazione della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento degli enti creditizi L. 19 ott. 2015, n. 173: Modifiche alla L. 4 mag. 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; D.lgs. 24 set. 2015, n. 158: Revisione del sistema sanzionatorio; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; L. 6 ago. 2015, n. 132: Conversione del D.L. 27 giu. 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy; L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.lgs. 24 set. 2015, n. 159: Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; D.lgs. 24 set. 2015, n. 158: Revisione del sistema sanzionatorio; D.lgs. 24 set. 2015, n. 156: Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; L. 6 ago. 2015, n. 132: Conversione del D.L. 27 giu. 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria; D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130: Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 dic. 2015, n. 208: Legge di stabilità 2016; D.M. 11 dic. 2015: Modifica del tasso di interesse legale; L. 29 nov. 2015, n. 189: Conversione del D.L. 1 ott. 2015, n. 154, recante misure urgenti in materia economico-sociale; D.lgs. 16 nov. 2015, n. 180: Attuazione della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento degli enti creditizi; L. 19 ott. 2015, n. 173: Modifiche alla L. 4 mag. 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; D.lgs. 14 set. 2015, n. 151: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
Con le più recenti pronunce della Corte costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: D.lgs. 15 gen. 2016, n. 8: Disposizioni in materia di depenalizzazione; D.lgs. 15 gen. 2016, n. 7: Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili; L. 29 lug. 2015, n. 115: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ; L. 27 mag. 2015, n. 69: Disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio; L. 22 mag. 2015, n. 68: Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.