Il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in data 28 dicembre 2018, ha indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, a 2004 posti per l'accesso al pro?lo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA (DSGA). Lo svolgimento del concorso prevede due prove scritte, un colloquio orale e la valutazione dei titoli. La seconda prova scritta consisterà in una prova teorico-pratica, in cui si dovrà un risolvere un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento avente ad oggetto le seguenti materie: Diritto costituzionale e Diritto amministrativo con riferimento al Diritto dell'Unione Europea; Diritto civile; Contabilità pubblica in riferimento alla gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche; Diritto del lavoro con riferimento particolare al pubblico impiego; Legislazione scolastica; Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico; Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la PA. Il presente volume costituisce uno strumento per lo studio e la preparazione in vista della seconda prova scritta del concorso, contenendo una esemplificazione di casi ed atti svolti di competenza del DSGA.
Pareyson ha incontrato le diverse correnti dell'esistenzialismo negli anni della sua formazione torinese e ne ha sviluppato criticamente i fermenti all'interno del dibattito sul significato del cristianesimo. Dal pensiero di Kierkegaard ha assunto la duplice dimensione dell'uomo come auto ed etero relazione, in quanto rapporto ontologico fondamentale, che, stimolato anche dall'incontro con Lavelle, ha acuito il suo personalismo in un partecipazionismo della libertà. La prospettiva di Pareyson pone la dimensione ontologica come partecipazione del tempo all'eternità, dunque come dimensione sorgiva dell'esistenza nel rapporto tra auto ed etero relazione, all'interno del quale è approfondito il dualismo metafisico personalistico di situazione e libertà.
La fine del secondo millennio, segnata dallo sgretolamento dell'ideologia comunista e da ondate migratorie che hanno moltiplicato e rafforzato la presenza di minoranze religiose, ha visto emergere un nuovo desiderio di protagonismo da parte della chiesa cattolica e delle istituzioni religiose in generale. In questo contesto, il tema dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia ha recentemente conosciuto un nuovo, potente ritorno di fiamma, e il dibattito sulla laicità (dell'individuo, delle istituzioni) non è mai stato così acceso. In questo volume Francesco Traniello delinea una breve ma esauriente storia delle numerose tappe che hanno contribuito a mutare i rapporto fra Stato e Chiesa dal dopoguerra a oggi, cercando di individuare i motivi del processo di "desecolarizzazione" al quale stiamo assistendo. Attorno al suo saggio ruotano le riflessioni e le discussioni di studiosi di discipline storiche e di sociologi.