Durante il fascismo lo Stato acquisì un ruolo attivo nell'economia, che divenne a pieno titolo un sistema di economia mista, finalizzato primariamente al sostegno dello sviluppo industriale e alla salvaguardia della stabilità finanziaria. Il modello che allora prese forma è rimasto sostanzialmente intatto fino agli anni '90. Artefice e protagonista assoluto di questo sistema è Alberto Beneduce. Nell'immediato dopoguerra è deputato social-riformista e nel 1921-22 ministro del Lavoro nel penultimo governo dell'Italia liberale. Nel frattempo presiede il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Dopo la marcia su Roma Beneduce è alla guida dei più importanti istituti economico-finanziari, dall'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità alla Bastogi, ed è negoziatore internazionale nella battaglia per "quota 90" su diretto mandato del duce. Nel 1933, al culmine della grande crisi che scuote l'Europa, Beneduce è chiamato da Mussolini alla presidenza di un nuovo ente pubblico, l'IRI, che acquisisce il patrimonio industriale fino ad allora controllato dalle grandi banche appena liquidate. Fra il 1939 e il 1940 Beneduce, in precarie condizioni di salute, abbandona gradualmente le sue cariche. Muore poco prima della liberazione di Roma, ma il sistema di economia mista da lui creato, metà privato e metà pubblico, sopravviverà al fascismo e fornirà un impulso determinante al decollo economico del secondo dopoguerra.
Grazie ad una meticolosa ricerca d'archivio, Franzinelli ha ricostruito la cronologia della violenza politica che per quattro anni insanguinò città e paesi d'Italia e sancì la vittoria militare delle squadre d'azione, braccio armato dei Fasci di combattimento. Delineando il ritratto di oltre cento personalità, grandi e piccole, questo volume analizza il fenomeno dello squadrismo, considerandolo, da un lato, come cartina di tornasole della crisi dello Stato liberale e della fragilità della sinistra, dall'altro, come strumento privilegiato di quella pratica dell'intimidazione che fu alla base del successo politico del fascismo.
Alla fine degli anni Quaranta 695 fascicoli processuali sui crimini di guerra nazi-fascisti "scomparvero" dagli archivi della Procura generale militare; contenevano notizie su eccidi, omicidi, saccheggi compiuti in Italia durante l'occupazione tedesca. Recuperati solo nel 1994, hanno rivelato una verità troppo a lungo taciuta: la rappresaglia contro i civili non era per i tedeschi e i repubblichini solo un modo per reagire agli attacchi partigiani, ma una vera e propria tattica terroristica preventiva.