L'economia capitalista ha messo a repentaglio la sopravvivenza del pianeta e condannato miliardi di individui a una vita disumana, persone classificate come poveri assoluti, e nessuno sa quanti siano esattamente. Inutili come consumatori e come lavoratori, non si sente il bisogno di contarli: "Sono solo avanzi, scarti, di cui sbarazzarsi". Francesco Gesualdi non usa mezzi termini, descrive senza giri di parole le conseguenze sociali e ambientali di un sistema che dà importanza solo ai soldi e antepone la ricchezza alla felicità. Ma ora che il pianeta è sull'orlo del collasso si tratta di capire come recuperare la situazione, come garantire a tutti un'esistenza dignitosa riducendo il consumo di risorse e la produzione di rifiuti. La soluzione è cambiare prospettiva, rifondare l'economia sui valori che questo sistema ha sempre rinnegato: equità, inclusione, solidarietà, comunità, sostenibilità. Solo trasformando la pietra scartata in pietra d'angolo potremo salvarci. Va ripensato il ruolo del mercato e dell'economia pubblica, del lavoro salariato e dell'autoproduzione. Ricordandoci che in economia non esistono nuove leggi da scoprire, ma solo nuove miscelazioni da sperimentare.
Il mondo siede su due bombe: la crisi ambientale e quella sociale. Mentre le risorse si fanno sempre più scarse, alcuni segnali relativi al cambiamento del clima indicano che gli equilibri naturali si stanno alterando in maniera irrimediabile. Nel contempo la maggior parte della popolazione non riesce a soddisfare neanche i bisogni fondamentali. Ci troviamo di fronte a un dilemma: più crescita economica per uscire dalla povertà o meno crescita economica per salvare il pianeta? È possibile passare dall'economia della crescita all'economia del limite, facendo vivere tutti in maniera sicura? Questo libro dimostra che è possibile purché si mettano in atto quattro rivoluzioni che riguardano stili di vita, tecnologia, lavoro ed economia pubblica.
Stretti tra la necessità di risparmiare indotta dalla crisi economica e i continui appelli a non modificare le abitudini di consumo per non incidere negativamente sul sistema economico generale, i consumatori tentano di trovare nuovi criteri di acquisto. Ecco quindi un volume per riflettere sui concetti di responsabilità, consumo critico, sostenibilità e per analizzare se le modalità di consumo "alternativo" (biologico, equo-solidale, collettivo, ecc.) possano veramente considerarsi modelli realistici per tutte le famiglie.
Il mondo siede su due bombe: la crisi ambientale e quella sociale. Mentre le risorse si fanno sempre più scarse, alcuni segnali relativi al cambiamento del clima indicano che gli equilibri naturali si stanno alterando in maniera irrimediabile. Nel contempo la maggior parte della popolazione non riesce a soddisfare neanche i bisogni fondamentali. Ci troviamo di fronte a un dilemma: più crescita economica per uscire dalla povertà o meno crescita economica per salvare il pianeta? È possibile passare dall'economia della crescita all'economia del limite, facendo vivere tutti in maniera sicura? Questo libro dimostra che è possibile purché si mettano in atto quattro rivoluzioni che riguardano stili di vita, tecnologia, lavoro ed economia pubblica.
Lavoro minorile, percosse, negazione dei diritti sindacali, scarichi abusivi, ecco cosa può nascondersi dietro a molti prodotti che compriamo ogni giorno. Ma la casistica è tutt'altro che esaurita: produzione di armi, evasione fiscale, ricorso ai paradisi fiscali, pubblicità ingannevole, finanziamento dei regimi oppressivi, manipolazione genetica. Se i nostri consumi ci rendono involontari complici di tutto questo, sappiamo anche che il consumo può diventare un'arma formidabile per far cambiare il corso della storia e che i consumatori possono avere potere di vita o di morte sulle imprese. Ecco il messaggio di denuncia e di speranza di questo libro, che mette a nudo gli artifici che si nascondono dietro l'immagine immacolata di molte imprese.