La dipendenza del Diritto dal linguaggio è un dato di fatto millenario di cui il secolo scorso ha preso coscienza in modo esplicito soprattutto attraverso le varie Teorie dell'interpretazione sviluppatesi in ambito analitico ed ermeneutico. Il tema, però, è molto più ampio e si pone già all'origine stessa del pensare giuridico, nel momento in cui si cerca di esprimere con le parole la complessità del vissuto umano sottoposto sia all'attività normativa che giudiziale: è là che emergono i concetti, che popolano il mondo giuridico. I concetti, però, non esistono (in natura) ma dipendono dal linguaggio disponibile ad ogni cultura e civiltà, nel tempo e nello spazio della storia umana, soffrendo a volte le strettezze della stessa espressività... anche per mancanza dei termini adeguati, cosicché il giurista può rimanere ...senza parole (adeguate) davanti alla realtà.
Il CIC del 1983 ha segnato un passaggio dalle "res" (per quanto divine) alle persone: un passaggio di tutta evidenza nel Processo di nullità matrimoniale, e a maggior ragione oggi, dopo la sua riforma. Sarebbe, tuttavia, limitante (ed ingenuo) pensare che si tratti soltanto di un diverso modo di operare: porre la persona "al centro", infatti, esige un cambio non di equilibri ma di struttura, non del Processo soltanto, ma dell'intero Ordinamento giuridico. Guardare alla persona, ascoltare la persona... conoscerla in quanto "persona" non è più opzionale, neppure per il giurista. Si apre così l'ampio orizzonte dell'Antropologia che i canonisti non dovranno solo "supporre" ma "praticare" in prima persona.