Il manuale, ampiamente rielaborato rispetto alla sua prima edizione, intende affiancare lo studio della struttura fondamentale del popolo di Dio. I principi della uguaglianza e della diversità, fondati nella loro valenza ecclesiologica, vengono analizzati in una prospettiva essenzialmente giuridica, nel contesto delle due coordinate - Costituzione e Istituzione - che strutturano e organizzano il popolo di Dio. Sono le categorie unificanti, attorno alle quali si sviluppa l'esame della normativa contenuta nella parte prima del libro secondo del CIC. Il volume non vuole essere soltanto un commento ai canoni (204-231; 298-329), ma si prefigge di elaborare un tentativo di trattazione sistematica nella prospettiva di una riflessione organicamente più ampia. Lo studio analitico-esegetico, riservato soprattutto ad alcuni canoni dal forte contenuto teologico, si accompagna alla presentazione storico-critica delle tematiche affrontate, in un costante confronto con i testi del Concilio.
L'ecclesiologia del Vaticano II ha condotto il legislatore nella rielaborazione della normativa riguardante la natura e la missione dei soggetti della vita ecclesiale. L'azione di Dio nella storia coinvolge un popolo al cui interno il fedele diventa il soggetto personale protagonista. La struttura fondamentale del popolo di Dio, allo stesso tempo mistero e soggetto storico, viene studiata alla luce dei principi costituzionali della uguaglianza e diversità. Il volume non vuole essere soltanto un commento ai canoni della prima parte del Libro secondo del CIC, ma intende sviluppare una trattazione sistematica inserendo la normativa all'interno di un discorso organico. In questa prospettiva lo studio analitico-esegetico, riservato soprattutto ai canoni dal forte contenuto teologico, si accompagna alla presentazione prevalentemente storico-critica delle tematiche considerate. Il confronto costante con i testi del Concilio e la legislazione ad esso successiva aiuta non solo alla verifica della recezione di quell'evento, ma permette di cogliere anche il necessario sviluppo della normativa frutto dell'ascolto dello Spirito che nel tempo continua l'azione fondatrice di Cristo.