Questa nuova edizione del Codice Civile e delle Leggi complementari è stata completamente rivisitata per offrire al lettore una selezione delle norme civilistiche principali e di più frequente consultazione. In quest'ottica le norme, che interessano una platea eterogenea e diffusa di operatori e studenti, sono organizzate e redatte in modo da consentire l'agevole consultazione dei provvedimenti. Il Codice è aggiornato a tutte le novità che hanno fatto seguito alla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che viene evidenziata, anche in questa edizione, dall'uso del doppio articolato, ante e post Riforma, ed è completato da una raccolta di Leggi complementari, anch'esse puntualmente aggiornate, arricchite da note di rinvio e di confronto, utili per orientare i lettori interessati all'approfondimento della materia. Tra le principali aggiornamenti normativi che sono intervenuti nell'ultimo anno si segnalano per il: il D.Lgs. 2-3-2023, n. 19 che ha modificato la disciplina societaria della scissione e introdotto la scissione mediante scorporo; il D.M. 29-11-2023 che ha determinato il nuovo saggio di interesse legale 2024; il D.Lgs. 6-12-2023, n. 224 in materia societaria. Per le leggi speciali, tra gli altri, meritano anche di essere segnalati: il D.Lgs. 7-3-2023, n. 26 e il D.Lgs. 10-3-2023, n. 28 che hanno modificato il Codice del consumo; la L. 24-7-2023, n. 102 che ha riformato il Codice della proprietà industriale; il D.Lgs. 10-3-2023, n. 30 sui servizi di crowdfunding nonché il D.Lgs. 10-3-2023, n. 31 sugli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria; il D.L. 4-5-2023, n. 48, conv. in L. 3-7-2023, n. 85, con misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro; il D.Lgs. 22-11-2023, n. 184, che ha modificato il Codice delle assicurazioni riguardo alla responsabilità civile da circolazione dei veicoli; la L. 7-12-2023, n. 193 sul cd. oblio oncologico ai fini dell’adozione; la L. 30-12-2023, n. 214, legge annuale sulla concorrenza.
L'edizione del Compendio di diritto processuale penale 2023 è stata profondamente innovata, ma continua ad offrire un quadro sintetico e completo del diritto processuale penale. La trattazione, seguendo l'ordine del codice, ricostruisce tutti i principali istituti e consente uno studio rapido e completo della materia. Questa nuova edizione, inoltre, è aggiornata a tutte le principali novità introdotte dal D.Lgs. 10-10-2022, n. 150 (Riforma Cartabia), anche alla luce delle modifiche apportate al decreto dal D.L. 31-10-2022, n. 162, conv. in L. 30-12-2022, n. 199. Ampio spazio è stato dato alle novità normative e un approfondimento specifico è stato dedicato alla giustizia riparativa. In chiusura di ogni capitolo sono inoltre riportate le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso, in modo da permettere di verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto e cimentarsi con la prova d'esame. Per tali caratteristiche, il Compendio di diritto processuale penale rappresenta uno strumento di studio indispensabile per coloro i quali devono sostenere l'esame di avvocato, un concorso pubblico o preparare un esame universitario. Presentazione collana Compendi La nuova produzione della collana Compendi Simone del 2023 è attraversata da una fase di profondo cambiamento nella grafica, nella struttura e nel modo in cui sono trattati gli argomenti. Più di 50 anni fa le Edizioni Simone inventavano i compendi di diritto per l'università. Oggi il metodo tradizionale Simone, teso a unire un'esposizione chiara al rigore scientifico, è stato rivisto alla luce delle rinnovate esigenze dei diversi lettori interessati a questa tipologia di prodotto. Il linguaggio utilizzato è stato così reso più semplice e immediato e gli istituti fondamentali della disciplina sono stati esaminati a partire dalla loro definizione, al fine di individuare subito il primo dato indispensabile per favorire uno studio sistematico. Anche l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale, che caratterizza da sempre i Compendi, è stato rivisto nell'ottica di fornire un immediato risalto. Gli stessi orientamenti della dottrina sono stati rielaborati alla luce della manualistica più diffusa. Nell'esposizione degli argomenti, in alcuni casi, sono stati utilizzati tre elementi didattici, messi in evidenza con diversi corpi di stampa e con apposite icone. In tal modo sono evidenziati gli approfondimenti, per chi intende esaminare e comprendere maggiormente un tema, gli esempi, che consentono di chiarire un concetto, e le differenze, per definire i tratti caratteristici di un istituto in rapporto con altri simili. In chiusura di ogni capitolo del Compendio, infine, sono riportate le schede di sintesi e le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso, in modo da permettere al lettore di verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto. Per tali caratteristiche, i Compendi Simone si confermano ancora una volta lo strumento di studio indispensabile per chi intende sostenere l'esame di avvocato, un concorso pubblico o preparare un esame universitario.
Il Nuovo Processo Penale dopo la Riforma Cartabia è una monografia operativa sulla Riforma del processo penale introdotta dal D.Lgs. 150/2022, aggiornato alle ultime modifiche disposte dal D.L. 162/2022 conv. in L. 199/2022, che analizza tutte le novità previste dalla Riforma Cartabia: dalla fase delle indagini preliminari e al dibattimento, dalle impugnazioni all'esecuzione ai riti alternativi. Una particolare attenzione è stata rivolta al processo in absentia e alla disciplina organica della giustizia riparativa. Completa il lavoro un'appendice con tutti gli articoli riformati con testo a fronte.
Questa nuova edizione del Manuale di Diritto Processuale Penale è stata scritta in piena emergenza sanitaria mondiale, per la ormai tristemente nota pandemia da COVID-19. Nel libro si è dato conto delle misure legislative emergenziali, adottate in materia di processo penale e di organizzazione degli Uffici Giudiziari negli ultimi mesi, nonché delle norme che sono state emanate in tema di esecuzione ed ordinamento penitenziario.
Nel Manuale sono state inserite anche le recenti novità in materia di intercettazioni e si è dato anche atto della proroga, l’ennesima, della efficacia della riforma stessa. Infine, si è dato conto delle più rilevanti novità legislative, successive alla Riforma Orlando ed alla Legge «spazzacorrotti», come l’entrata in vigore delle norme del cd. «Codice rosso».
Nell’aggiornamento, inoltre, si è dato conto dei più significati interventi giurisprudenziali intervenuti sui più diversi ambiti interpretativi.
Punto di forza del Manuale resta sempre il dettagliato indice analitico alfabetico, che permette di individuare e reperire con immediatezza l’argomento di interesse.
Con l’occasione, si rinnovano i ringraziamenti alla Redazione per la sua fattiva e costante collaborazione.
Questo nuovo Compendio di Procedura Penale giunto alla 31ª edizione viene data alle stampe dopo l'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi che hanno inciso sul tessuto del codice di rito. Il volume in particolare risulta aggiornato al D.L. 113/2018 (conv. in L. 132/2018), in tema di sicurezza; ai D.Lgs. nn. 121, 123 e 124 del 2018 di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario; alla L. 9-1-2019, n. 3, contenente norme di contrasto dei reati contro la P.A.; alla L. 12-4-2019, n. 33, che ha introdotto norme limitative all'accesso al rito abbreviato; nonché alla L. 26-4-2019, n. 36, che ha introdotto nel codice di rito disposizioni accessorie alla riforma della legittima difesa. Accanto alla disamina delle modifiche normative intervenute sul codice di rito, il lavoro di revisione e aggiornamento si è basato anche sulle più significative pronunce giurisprudenziali e sui più recenti interventi della Corte Costituzionale. Anche questa edizione continua a caratterizzarsi per l'originale rubrica «Spiegare le norme», con la quale si è inteso fornire all'utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l'accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma. Infine, per permettere di verificare la propria preparazione sono inseriti degli utili questionari riepilogativi alla fine dei capitoli e/o argomenti più problematici e/o interessanti. Come consuetudine, il lavoro si completa con un dettagliato indice analitico-alfabetico per un immediato reperimento dell'argomento ricercato.
Questa nuova edizione del Manuale si è resa necessaria per dare atto dei decreti legislativi emanati in esecuzione della riforma Orlando del 2017 e per integrare la disciplina interna del codice di rito con alcune importanti disposizioni introdotte in materia di cooperazione giudiziaria internazionale.
È stata, infatti, data attuazione alle deleghe legislative in materia di intercettazioni e di captatore informatico, con il D.Lgs. 216/2017 ed è stata eseguita anche la delega in tema di giudizi di impugnazione, con il D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. È stato, altresì, emanato il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 con il quale è stata attuata la delega in materia di riserva di codice nella materia penale, decreto, nel quale sono contenute alcune importanti novità che incidono anche sul codice di rito.
Ed ancora, devono ricordarsi le novità sul piano del rito penale, contenute nella L. 11 gennaio 2018, n. 4, per la tutela degli orfani per crimini domestici e nella L. 11 gennaio 2018, n. 6 che ha previsto disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
A questa situazione “interna”, ancora in evoluzione, si aggiungono le continue sollecitazioni provenienti dagli ordinamenti sovranazionali, che impongono all’Italia continui adeguamenti delle regole interne, anche nelle materie del diritto penale e processuale.
A tal proposito, deve citarsi la significativa riforma del Libro XI, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, intervenuta con il D.Lgs. n. 149/2017.
Il codice di rito - ma è più corretto dire l’intero sistema penale, sostanziale e processuale - resta un “cantiere aperto” in evoluzione.
Anche questa edizione è il risultato della sinergia tra gli Autori (magistrato e avvocato), in modo da consentire al lettore, sia esso un professionista o uno studente, un approccio agli istituti processuali secondo una prospettiva, al tempo stesso, dinamica e di concreta applicazione del diritto; e viepiù teorica, perché attenta ai suggerimenti ed alle proposte della più autorevole dottrina.
Questo Compendio di Procedura Penale viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità intervenute in materia processual-penalistica e delle più significative pronunce giurisprudenziali a fronte delle questioni più dibattute e problematiche. Anche in questa edizione si è riproposta l'interessante rubrica "Spiegare le norme", con la quale si è inteso fornire all'utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l'accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma. Di tutte le più recenti riforme normative, dei più significativi orientamenti della giurisprudenza e degli ultimi interventi della Corte Costituzionale si dà conto nel presente volume, che si completa con un dettagliato indice analitico-alfabetico per un immediato reperimento dell'argomento ricercato.
Questa nuova edizione del Manuale di Procedura Penale prosegue nel lavoro di aggiornamento del testo. Il frutto di questa opera di rinnovamento è un testo che pone accanto all'approfondimento della materia anche l'esperienza del "vissuto" degli autori (avvocati e magistrati), in modo tale da consentire al lettore, sia esso professionista o studente, un approccio agli istituti processuali visti non in una prospettiva statica, ma di concreta attuazione. Emblematico in tale ottica è l'utilizzo nel testo di riquadri intitolati dalla teoria alla pratica, nei quali vengono riportati casi specifici attraverso i quali verificare come determinati istituti hanno trovato concreta applicazione in vicende giudiziarie reali. Allo scopo di fornire una trattazione completa ed organica, questa edizione, oltre ad esplicare il dettato normativo del codice di rito, illustra altresì i più rilevanti contributi apportati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale, dando atto delle ultime riforme normative e dei più recenti orientamenti interpretativi.
Questa nuova edizione del compendio si presenta aggiornata alle più recenti novità legislative intervenute nel settore, dandosi atto delle problematiche di maggiore attualità emerse nei dibattiti dottrinali e nelle applicazioni della giurisprudenza. In particolare, tra i provvedimenti legislativi che hanno interessato il codice di rito e che hanno costituito l'occasione per una nuova ed accurata revisione del volume, si segnalano: il d.l. 22-12-2011, n. 211 (conv. in legge 17-2-2012, n. 9) che ha introdotto norme destinate a ridurre il sovraffollamento carcerario ed ha previsto per la data del 31-3-2013, prorogata al 1-4-2014, la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari; la legge 1-10-2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione ("Lanzarote") del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, con cui sono state introdotte nuove disposizioni per l'escussione di minori con l'ausilio di esperti in psicologia o in psichiatria infantile; legge 6-11-2012, n. 190 c.d. Anticorruzione, la quale ha previsto che quando le misure interdittive siano state adottate in relazione ai delitti di peculato, malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, la loro durata sia di mesi sei; la legge 14-1-2013, n. 9 che ha esteso la possibilità delle intercettazioni ai reati relativi al commercio di sostanze alimentari nocive, alla frode in commercio, contraffazione di marchi, ed altri analoghi delitti.
Questa nuova edizione del Codice Civile e delle Leggi complementari viene data alle stampe per dare conto di tutte le modifiche al Codice civile e alla legislazione speciale, intervenute nell'ultimo anno. Tra i tanti provvedimenti sono interessanti da segnalare: il D.Lgs. 18-8-2015, n. 139 in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati per le società di capitale (in vigore dal 1° gennaio 2016); la L. 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; il D.L. 1° ottobre 2015, n. 154, conv. in L. 29 novembre 2015, n. 189 in materia economico-sociale; i DD.Lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181 in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; la L. 1° dicembre 2015, n. 194 per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; il D.M. 11 dicembre 2015 di modifica del saggio di interesse legale nonché la L. 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016. Così aggiornato, quindi, il volume costituisce un valido strumento di consultazione per quanti, per motivi professionali o di studio, necessitano di un codice sempre attuale e con una selezione mirata di leggi speciali particolarmente oggetto di mutamenti legislativi come ad es. in materia di condominio, diritto bancario e societario, diritto fallimentare ecc.