Questo Compendio di Procedura Penale viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità intervenute in materia processual-penalistica e delle più significative pronunce giurisprudenziali a fronte delle questioni più dibattute e problematiche. Anche in questa edizione si è riproposta l'interessante rubrica "Spiegare le norme", con la quale si è inteso fornire all'utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l'accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma. Di tutte le più recenti riforme normative, dei più significativi orientamenti della giurisprudenza e degli ultimi interventi della Corte Costituzionale si dà conto nel presente volume, che si completa con un dettagliato indice analitico-alfabetico per un immediato reperimento dell'argomento ricercato.
Questa nuova edizione del Codice Civile e delle Leggi complementari viene data alle stampe per dare conto di tutte le modifiche al Codice civile e alla legislazione speciale, intervenute nell'ultimo anno. Tra i tanti provvedimenti sono interessanti da segnalare: il D.Lgs. 18-8-2015, n. 139 in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati per le società di capitale (in vigore dal 1° gennaio 2016); la L. 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; il D.L. 1° ottobre 2015, n. 154, conv. in L. 29 novembre 2015, n. 189 in materia economico-sociale; i DD.Lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181 in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; la L. 1° dicembre 2015, n. 194 per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; il D.M. 11 dicembre 2015 di modifica del saggio di interesse legale nonché la L. 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016. Così aggiornato, quindi, il volume costituisce un valido strumento di consultazione per quanti, per motivi professionali o di studio, necessitano di un codice sempre attuale e con una selezione mirata di leggi speciali particolarmente oggetto di mutamenti legislativi come ad es. in materia di condominio, diritto bancario e societario, diritto fallimentare ecc.