La Crítica del Juicio apareció en 1790, antes de que hubieran podido publicarse la Filosofía zoológica (1809) de Lamarck y el Origen de las especies (1859) de Darwin, las dos grandes obras que consolidaron científicamente, cada una a su modo, la teoría de la evolución. Pese a ello Kant, probablemente familiarizado con las teorías evolucionistas de pensadores franceses de su tiempo, especuló audazmente sobre el problema, contemplando la posibilidad de que eventuales «arqueó1ogos de la naturaleza», explorasen el origen y la progresiva generación de las diversas especies vivas a partir de una forma de vida primitiva, a la manera como él había investigado ya el origen común de las diversas razas humanas. Pero, sin negar que la vida haya podido surgir de la naturaleza inorgánica por causas exclusivamente mecánicas, pensaba que semejante proceso quedaría siempre fuera del alcance de nuestra comprensión. La clave de la respuesta está en la condición hipotética y heurística, por no decir «virtual», de los principios del juicio. La idea central de Kant es, ya lo sabemos, que el «abismo infranqueable» que se abre entre el edificio de la filosofía teórica y el de la práctica «tiene que» ser cubierto por un puente que nos viene requerido por el concepto mismo de libertad. Nuestro deber inexorable de cumplir el mandato absoluto de la ley moral «exige» que sea posible que el hombre despliegue su libertad en el mundo de la naturaleza.
El ensayo filosófico Sobre la paz perpetua, publicado por Kant en 1795, poco después de la paz de Basilea entre Francia y Prusia, esboza un orden de paz permanente entre los Estados que se presenta, asimismo, como la meta final de la historia humana. Desde esta meta final de la paz perpetua se explica también la necesidad de una constitución republicana en cada Estado, necesaria, a su vez, para el desarrollo en plenitud de las disposiciones naturales antagónicas del hombre (su insociable sociabilidad). La instauración de la paz perpetua cuenta, por tanto, con la garantía última que ofrece la propia naturaleza humana al utilizar el antagonismo como una argucia hacia la concordia. Si bien esta garantía no es suficiente para vaticinar un futuro de paz, sí lo es para obligar a los hombres a trabajar en la consecución de ese anhelado fin. La paz permanente entre los Estados se revela, por tanto, como el corolario indispensable de la conjunción de los principios de la política interna y de la política exterior. Este pequeño ensayo remite necesariamente a otras obras de Kant, anteriores y posteriores a 1795, en las que desarrolla más detalladamente su filosofía de la Historia, así como su concepción del Estado y del Derecho.