Negli ultimi decenni lo Stato sociale è al centro del dibattito delle scienze economiche, politiche, giuridiche ed etiche. La cultura liberista ne propone una forte riduzione o addirittura lo smantellamento; la cultura solidarista ritiene urgente un suo radicale ripensamento - e pone l'accento sul recupero di quei valori che, nel passato, l'hanno reso possibile. In questa prospettiva, una significativa convergenza di pensiero si concentra sulla restituzione dello Stato sociale alla società civile nel ricco articolarsi di persone e di libere formazioni sociali (i "corpi intermedi" o le "società intermedie") tradizionali e nuove (la famiglia, il volontariato, il "Terzo settore" e le associazioni non profit). Il ripensamento dello Stato sociale passa, così, attraverso un nuovo rapporto tra comunità civile e comunità politica, nel quale la seconda è al servizio della prima. Superando la logica del controllo statalista e affermando l'esigenza di una gestione dei servizi più "sociale" (o della società).
La globalizzazione dell'economia e l'esplosione della finanza hanno riproposto con forza la questione etica della ricchezza, del suo accumulo e della sua distribuzione. I MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DELLA FINANZA E DELL'ECONOMIA , LE TEORIE ECONOMICHE CHE OGGI SI CONFRONTANO E CONTRAPPONGONO, LE PROSPETTIVE PER I PAESI POVERI" E I PAESI "RICCHI", I PROBLEMI ETICI CHE PONGONO LA GLOBALIZZAZIONE DEL MERCATO, LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLA PRODUZIONE , SONO PROPOSTI DA ESPERTI DI SETTORE CON TRE EFFICACI E CHIARE SINTESI, ADATTE A UN VASTO PUBBLICO. IL VOLUME SI CONCLUDE CON UNA BREVE APPENDICE DI DOCUMENTI CHE PRESENTA: IL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE DELL'EN I; ALCUNI PASSI DELL'ENCICLI CA CENTESI-MUS ANNUS RIGUARDANTI LA DESTINAZIONE UNIVERSALE DEI BENI E UN CAPITOLO DEL RAPPORTO UNDP/ONU SULLO SVILUPPO UMANO RIGUARDANTE L'ESIGENZA DI UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELL'ECONOMIA DEL PIANETA (G "