Decostruire gli assunti fondamentali del neoliberismo divenuto ormai, nelle nostre società occidentali, pensiero unico dominante e restituire spazio e dignità al concetto di cittadinanza attiva e partecipata: sono questi i principali intenti del denso, appassionato volume di Paolo Maddalena, giurista impegnato da anni nella difesa del principio fondamentale della proprietà collettiva dei beni comuni. In queste pagine la difesa degli assunti costituzionali e delle prerogative dei cittadini prende la forma di una critica aspra al modello di società espresso dall'odierno capitalismo finanziario globale, che ha sradicato l'economia dalle sue basi materiali e si è fatto sovrano anche rispetto ai governi. Maddalena individua la causa fondamentale dell'attuale, profonda e persistente crisi dell'economia globale nella sostituzione dell'economia dello scambio con l'economia della concorrenza. Secondo questa visione divenuta imperante, vince il più forte, con buona pace dei concetti giuridici di giustizia ed equità; il pubblico deve cedere il posto al privato; lo Stato deve deregolamentare, spacchettare, liberalizzare; tutto confluisce nel mercato globale e tutto viene mercificato - anche ciò che, per sua natura, non può avere un valore di scambio e non può essere oggetto di commercio, poiché è di appartenenza collettiva (pensiamo ad esempio all'idea che ai beni paesaggistici e culturali di proprietà dello Stato si possa anche solo assegnare un "prezzo").
Passione civile e competenza giuridica si fondono in questo contributo alla riflessione sui beni comuni. Con rigore e lucidità, non perdendo mai di vista l'obiettivo di dare al suo lavoro massima concretezza, il giurista Paolo Maddalena pone il problema nel quadro sconcertante dell'attuale crisi, mettendo in luce come crisi ambientale e crisi finanziaria abbiano una causa comune: la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi. Come già diceva Roosevelt in una relazione al Congresso degli Stati Uniti nel 1938: "la libertà di una democrazia non è salda se il popolo tollera la crescita di un potere privato al punto che esso diventa più forte dello stesso Stato democratico". Di qui l'importanza di distinguere la proprietà comune o collettiva, che ha il suo fondamento nella "sovranità", dalla proprietà privata, che ha il suo fondamento nella "legge", ristabilendo un equilibrio che negli ultimi decenni di storia italiana è stato tutto sbilanciato a favore della proprietà privata. L'autore rileva con forza la precedenza storica della proprietà collettiva del territorio sulla proprietà privata e la prevalenza giuridica della prima sulla seconda, sancita dalla stessa Costituzione.